१९ सचिवको सरुवा, पाँचको पदस्थापना

काठमाडौं, १७ माघ- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका १९ सचिवको सरुवा गर्नुका साथै नयाँ बढुवा भएका ५ जनाको पदस्थापना गरेको छ । भदौ ११ मा गठित माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामै दोस्रोपटक सचिवहरुको व्यापक मात्रामा सरुवा गरेर स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले नै गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले १९ सचिवको सरुवा नयाँ पाँच जनाको पदस्थापना र एक जना सहसचिवलाई काम सुचिवमा बढुवा गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
त्रिपाठीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका बालानन्द पौडेललाई महिला तथा बालबालिकामा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ताना गौतमलाई संस्कृति मन्त्रालयमा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतापकुमार पाठकलाई महालेखा नियन्त्रकमा, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पुरुषोत्तम ओझालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा, रक्षा मन्त्रालयका नविन घिमिरेलाई वन मन्त्रालयमा, वन मन्त्रालयका केशव भट्टराईलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अवनिन्दकुमार श्रेष्ठलाई सूचना तथा साचार मन्त्रालयमा, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका जयमुकुन्द खनाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सोमलाल सुवेदीलाई श्रम मन्त्रालयमा, भूमिसुधार मन्त्रालयका लालमणि जोशीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा, सूचना तथा साचार मन्त्रालयका श्रीधर गौतमलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा, संस्कृति मन्त्रालयका दिनेशहरि अधिकारीलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव श्रीराम पन्तलाई सूचना आयोगमा, महालेखा नियन्त्रक सुशील घिमिरेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, मध्यमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक माधव रेग्मीलाई रक्षा मन्त्रालयमा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका यज्ञ गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा, सूचना आयोगका सुरेशमान श्रेष्ठलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ ।
दुई साताअघि सचिव बढुवा भएका पाँच जनालाई विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पदस्थापना गरिएको छ । पदस्थापना भएकामा हरिराम कोइराला ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा, तिलकराम शर्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा, कृष्णचन्द्र पौडेल पूर्वााचल क्षेत्रीय प्रशासकमा, धरणीधरण खतिवडा मध्यमााचलको क्षेत्रीय प्रशासकमा, अर्जुन भण्डारी पश्चिमााचल क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन भएका छन् । सरकारले सहसचिव ज्ञानदर्शन उदासलाई मध्यपश्चिमको कायममुकायम क्षेत्रीय प्रशासकमा बढुवा गरेको छ । ५८ वर्ष पुगी बुधबार अनिवार्य अवकास पाउन लागेका महिला तथा बालबालिकाका सचिव आनन्द पोखरेलको पदलाई रिक्त मानी सरकारले यसअघि दुईपटक सचिव बढुवाको सिफारिसमा परिसकेका उदासलाई कामु दिएको हो ।
नयाँमा कोइराला र शर्मा मन्त्रालय पाउने भाग्यमानी भएका छन् बाँकी तीन जनालाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको छ । उनीहरुसँगै बढुवा भएका दुर्गा भट्टराईलाई भने यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिसकिएको छ ।
सचिवद्वय यज्ञ गौतम र सुरेशमान श्रेष्ठ प्रशासन वृत्तमा अनाकर्षक मानिने एउटा कार्यालयबाट अर्को त्यस्तै निकायमा सरुवा हुनेमा परेका छन् । गौतम सतर्कता केन्द्रबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा श्रेष्ठ सूचना आयोगबाट सतर्कता केन्द्रमा सरुवा भएका छन् । वरिष्ठ सचिवद्वय पुरुषोत्तम ओझालाई वाणिज्यबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रतापकुमार पाठकलाई सामान्यबाट महालेखा नियन्त्रकमा गरिएको सरुवा अपमानपूर्वक भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ओझा वाणिज्यका अनुभवी मानिन्छन् भने उनको ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाउन तीन महिनामात्र बाँकी छ । अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको व्यक्तिलाई सरुवा गर्नुअघि उसको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उनलाई सारिएको हो । सामान्यलाई आकर्षक मन्त्रालय मानिन्छ त्यही कारण सामान्यका सचिव पाठकलाई अर्को त्यस्तै कार्यालयमा सरुवा गरिनु असामान्य भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तीन महिनाअघि महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, उद्योग, कृषि, शिक्षा, भूमिसुधारमा सचिव सरुवा गरेको भट्टराई सरकारले दोस्रोपटक आधाभन्दा बढी सचिवको सरुवा गरेको हो । कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने सचिवको पटकपटक हुने सरुवाले प्रशासन अस्थिर हुने भ्रष्टाचार बढ्ने र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने प्रशासकहरु बताउँछन् ।
को कहाँ सरुवा ?
बालानन्द पौडेल ऊर्जा मन्त्रालयबाट महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय
प्रतापकुमार पाठक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय ।
पुरुषोत्तम ओझा वाणिज्य तथा आपूर्तिबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
जयमुकुन्द खनाल नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सोमलाल सुवेदी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट श्रम मन्त्रालय ।
लालमणि जोशी भूमिसुधार मन्त्रालयबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।
श्रीधर गौतम सूचना तथा साचारबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
दिनेशहरि अधिकारी संस्कृतिबाट भूमिसुधार मन्त्रालय ।
श्रीराम पन्त युवा तथा खेलकुदबाट सूचना आयोग ।
सुशील घिमिरेलाई महालेखा नियन्त्रकबाट युवा तथा खेलकुद ।
नविन घिमिरेलाई रक्षा मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय
माधव रेग्मीलाई मध्यमााचलको क्षेत्रीय प्रशासकबाट रक्षा मन्त्रालय ।
केशव भट्टराईलाई वन मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि ।
ताना गौतमलाई विज्ञान मन्त्रालयबाट संस्कृति मन्त्रालय ।
यज्ञ गौतमलाई सतर्कता केन्द्रबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा
अवनिन्दकुमार श्रेष्ठलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सूचना साचार मन्त्रालय ।
सुरेशमान श्रेष्ठ सूचना आयोगबाट सतर्कता केन्द्र ।

नयाँ बढुवा भएका पाँच सचिवको पदस्थापना
हरिराम कोइराला ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा
तिलकराम शर्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा ।
धरणीधर खतिवडा मध्यमााचलको क्षेत्रीय प्रशासकमा ।
कृष्णचन्द्र पौडेल पूर्वााचल क्षेत्रीय प्रशासक ।
अर्जुन भण्डारी पश्चिमााचल क्षेत्रीय प्रशासक ।
काम सुचिव ज्ञानदर्शन उदास मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकमा ।

डेनमार्क र जापानद्वारा पौने तीन अर्ब सहयोग

काठमाडौं, १७ माघ- डेनमाक र जापान सरकारले विद्यालय क्षँेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब पौने तीन अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् । डेनमार्कले १ अर्ब ७८ करोड र जापानले १ अर्ब ६२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले दुवै देशको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए
आयल निगमलाई २५ करोड
मन्त्रिपरिषदले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज बनाउन २५ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङ घटाउनेसम्बन्धी ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित १० बुँदे प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन बन्ने
सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा र शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा र शर्तसम्बन्धी विधेयक थप छलफलका लागि आफू मातहतको विधेयक समितिमा पठाएको छ ।
गणतन्त्र बहाली भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई तलबभत्तालगायतका सुविधा दिन थाले पनि त्यससम्बन्धी कानुन थिएन । त्यही कारण सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा र शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन संसदमा विधेयक लाने तयारी गरेको हो ।
हेटौंडा-बर्दघाट प्रसारण लाइन बन्ने
सरकारले हेटौंडादेखि बर्दघाटसम्म २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक चितवन र मकवानपुरको १२७।५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा विद्युत् प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका रुख काट्ने अनुमति दिएको छ । वन मन्त्रालयले सुरुमा उक्त क्षेत्रमा रुख काट्न अनुमति नदिएकाले हेटौंडा-बर्दघाटको प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण कार्य दुई वर्षदेखि बजेट छुट्टयाइए पनि काम सरु हुन पाएको थिएन ।
समावेशी विधेयक छिटो ल्याउन माग
मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयक चाँडै संसदमा लैजान र नेपाली सेनामा मधेशीलाई सामूहिक भर्ना गर्न माग गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए । समावेशी विधेयक लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन राखिएकामा मधेशी मन्त्रीहरुले विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका नाममा सरकारद्वारा जनतालाई झूटको पुलिन्दा

काठमाडौं, १६ माघ- सरकारले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका रुपमा अघि सारेका निर्माणाधीन र प्रस्तावित १७ ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाका बारेमा जनता झुक्याउने झूटो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो साता 'आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना २०६८' सार्वजनिक गरी १७ वटा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवका परियोजना' का रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । कार्ययोजनामा प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सुरु र निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गरिसक्ने भनेर जुन तिथि घोषणा गरिएको छ ती सबैजसो सतही भएको सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारी नै बताउँछन् ।
कार्ययोजनामा काठमाडौ-तराई दु्रतमार्ग फास्ट ट्र्याक र मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर यी दुवै सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नरहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
द्रुत मार्गमा हालसम्म ३२ किमीमात्र ट्रयाकमात्र निर्माण भएको छ भने १२ किमी सर्भिस ट्रयाक बनाइएको छ । सरकारले द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्न यस वर्षका लागि ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएर निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेनाले यस वर्ष २६ किमीमात्र सडक खोल्ने कार्यक्रम राखेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म २८ र यस वर्षको पुस मसान्तसम्म ४ किमीमात्र ट्रयाक खोलेको छ । सेनाको प्रतिबद्धताअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७६ किमी लामो द्रुत मार्गको ५४ किमीमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुनेछ । यस वर्ष जम्मा २६ किमीमात्र ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य राखेको सरकारले प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित कार्ययोजनामा कुन आधारमा यसै वर्ष ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्ने भनेको हो भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारी नै आश्चर्यचकित छन् ।
फास्ट ट्रयाकमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरको जग्गामा मात्र मुआब्जा वितरण कार्य सुरु भएको छ तर ती दुई जिल्लालाई मुआब्जाका लागि ९४ करोड रुपैयाँ लाग्ने भए पनि सरकारले जम्मा ३५ करोडमात्र बजेट छुट्ट्याएको छ । द्रुत मार्गको आयोजनाले दुई जिल्लामा मुआब्जा वितरण गर्न थप ५९ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयसित माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले मुआब्जाका लागि थप ५९ करोड रुपैयाँ दिन आनाकानी गरिरहेको छ । जबकि ललितपुरमा मुआब्जा विवाद समाधान हुन बाँकी नै छैन । ललितपुरमा बसपार्क र १२ किमी बाटाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान भौतिक योजनाको अधिकारीको छ । ललितपुरमा प्रधानमन्त्री भट्टराईकै पार्टी माओवादीको उक्साहटमा मुआब्जा विवाद सल्टाउन गाह्रो परिरहेको छ । 'ललितपुरको जग्गा अधिग्रहण नभईकन कसरी द्रुत मार्गको ट्रयाक खुल्न सक्छ' एक अधिकारीले भने । विवाद मिल्यो भने पनि ललितपुरमा मुआब्जा वितरण गर्न कहाँबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने कुनै योजना अर्थमन्त्रालयसित छैन । तर त्यही अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले तयार गरी सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा द्रुत मार्ग यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको मुखबाट जनताका सामु सफेद झूट घोषणा गराइएकामा सरकारी अधिकारीले नै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
सरकारले कार्ययोजनामा पूर्व-पश्चिम जोड्ने मुलुकको सबभन्दा महत्वपूण्र्ँ मध्य पहाडी लोकमार्गका बारेमा समेत सतही घोषणा गरेको छ । कार्ययोजनामा मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर भौतिक योजनाका अधिकारी ने मध्यपहाडीको ट्रयाक खोल्ने कार्य यस वÈ्र पूरा नहुने बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार भौगौलिक विकटता स्थानीय राजनीतिक तथा गुन्डागर्दीको समस्या विभिन्न प्राविधिक कारण्ँले गर्दा यस वर्ष ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा हुँदैन । पश्चिमी खण्डस्थित बाग्लुङको निस्सीदेखि रुकुमको लुकम गाउँ र जाजरकोटको कारीगाउँदेखि दैलेख-जाजरकोट सिमानासम्म ट्रयाक खोल्न निकै कठिनाइ छ । 'यस वर्ष ट्रयाक खोल्ने कार्य सकिनेमा डाउब्ट छ' भौतिक योजनाका सचिव तुलसी सिटौलाले कान्तिपुरसित भने ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला सरकारले दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नेबारेमा वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर जनतालाई झूटो सपना बाँडेको छ । सरकारले कार्ययोजनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नेु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसै वर्षबाट सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । 'एक वर्षमा बुढी गण्डकीको डीपीआर तयार पार्ने भनेर कसरी असम्भव प्रतिबद्धता व्यक्त भयो हामीलाई थाहा छैन' ती अधिकारीले भने ।
सरकारले कार्ययोजनामा कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने र कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने गृहकार्य नै नभएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हचुवाका भरमा यसै वर्ष सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत लाग्ने उक्त आयोजनाका लागि कसरी लगानी जुटाउने भनेर सरकारले कुनै गृहकार्य नै गरेको छैन । चिनियाँ कम्पनी थ्री गार्जेजले उक्त आयोजना विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर निजी-सार्वजनिक साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त आयोजना आफैंले बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने निर्णयसमेत सरकारले गरिसकेको छैन ।
सरकारले कार्ययोजनामा काकाकुल उपत्यकाबासीलाई यसै वर्ष सकिने भ्रम पार्ने गरी 'मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने' वाचा गरिएको छ तर कहिले र कति वर्षमा मेलम्ची सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छैन । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी काम सुरु गरिएको मेलम्ची आयोजनामा २७ किमी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा साढे तीन किलोमिटरमात्र सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । सुरुङ निर्माणको गति यस्तै रहने हो भने सन् २०१५ मा समेत उक्त आयोजना सम्पन्न हुन गाह्रो पर्ने भौतिक योजनाका अधिकारी बताउँछन् । मेलम्चीको ठेकेदारले भने सन् २०१४ को डिसेम्बरसम्म सुरुङ निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारििसत गरेको छ । उक्त आयोजनाको सुन्दरी जलमा ुपानी टि्रटमेन्ट प्लान्टु को ठेक्का दिने काम नै हुन सकेको छैन । सन् २०१२ को अन्त्यमा मात्र उक्त प्लान्टको ठेकेदार छनौट हुने र निर्माण गर्न साढे दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको दर्जा दिइएका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विभिन्न िसंचाइ आयोजना उत्तर-दक्षिण लोकमार्गलगायतको निर्माणका बारेमा समेत यथार्थमा नगई सरकारले हचुवाका भरमा छिटो निर्माण गर्ने वाचा गरिएको छ ।

उपसभामुख सुवेदी सर्वोच्चको फैसला र कानुनभन्दा माथि !

फैसलाले अरु सबैको सुविधा खोसियो, सुवेदीको खोसिएन
काठमाडौं, १५ माघ- संविधानसभा सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीलाई यथावत् रुपमा मन्त्रीसरहकै तलबसुविधा दिएको छ । संसदका विभिन्न पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सम्पूर्ण सुविधा सर्वोच्चको आदेशअनुसार खारेज गरिए पनि सुवेदीलाई भने यथावत रुपमा मन्त्री सरहकै सुविधा यथावत जारी राखिएको जानकारी संसदका एक अधिकारीले दिए ।
सचिवालयको तल्लो तहबाट सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उपसभामुख सुवेदीलाई मन्त्रीसरहको होइन राज्मन्त्रीसरहको सुविधा दिन र मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, दलका नेतालाई दिइँदै आएको मन्त्री र राज्यसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा फिर्ता गर्न प्रस्ताव उठेको थियो ।
तर सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले सभामुख सुवास नेम्वाङसित परामर्श गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक दलका नेतालाई दिइएको सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि उपसभामुख सुवेदीलाई भने मन्त्रीसरहकै सुविधा यथावत राख्ने निर्णय गरेको जानकारी संसदका एक अधिकारीले दिए । जबकि संसदका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनमा उपसभामुखले राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर माओवादीसमेत सहभागी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुवेदीलाई मन्त्री सरहको तलबभत्ता र मर्यादाक्रम दिइएको थियो ।
सचिवालयले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम पुस महिनादेखि सुविधा बन्द गरिएकामा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्य, सचेतकहरु कमला पन्त कांग्रेस, थपमाया थापा एमाले, रामजनम चौधरी फोरम लोकतान्त्रिक, जयराम यादव फोरम, प्रतिभा राणु राप्रपा, कल्पना राणु नेकपा संयुक्त र जनककुमारी चालिसे माले छन् । पुस महिनादेखि सुविधा खोसिएका दलका नेताहरुमा मालेका सीपी मैनाली, राप्रपाका  नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेकपा संयुक्तका नेता चन्द्रदेव जोशी र जनशक्ति पार्टीका अर्जुन राई छन् । सचिवालयको निर्णयअनुसार पुस महिनादेखि कानुनमा नतोकिए पनि विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक दलका नेतालाई दिइएको मन्त्री राज्यमन्त्री सरहको तलब र गाडी सुविधा खोसिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व राजा, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको सुविधासमेत खोसिइसकेको छ ।
तर सचिवालयले पुस महिनामा समेत उपसभामुखलाई भने मन्त्रीसरहकै तलबभत्ता र स्वकीय सचिवालय सुविधा दिएको छ । संसदका प्रशासनका अधिकारीहरुले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सुवेदीलाई दिइएको मन्त्रीसरहको सुविधामा बेरुजु औंंल्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सचिवालयका एक अधिकारीले भने सर्वोच्चले पूर्व पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गरेको तर वर्तमान पदाधिकारीका बारेमा केही नबोलेकाले उपसभामुखलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै मन्त्रीसरहको सुविधा यथावत राखिएको दाबी गरे ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीमातहतमा ल्याइने

काठमाडौं, १३ माघ- सरकारले पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मातहतमा ल्याउने भएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेका कारण पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु प्रभावकारी ढंगबाट साचालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमातहतमा ल्याउन लागेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनस्रंरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतमा ल्याएर प्रभावकारी ढंगबाट साचालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारद्वारा जारी सुशासनको कार्ययोजनामा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमातहतमा राख्दा क्षेत्रीय प्रशासकले आफ्नै तहको समकक्षी गृह सचिवलाई आफ्नो क्षेत्रका गतिविधि र कामकारबाहीको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले कोही पनि विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरु क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जानै नमान्ने गए पनि काममा रुचि नदिने गरेका कारण क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले साचालन हुन सकेका थिएनन् ।
अब क्षेत्रीय प्रशासकले गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको एकातिर स्ट्याटस बढ्ने र प्रधानमन्त्रीले समेत मुलुकभरका गतिविधिको फस्ट ह्यान्ड रिपोर्टिङ पाउने हुनाले समग्रमा सरकारकै प्रभावकारिता बढ्ने जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र भइरहेका विकासनिर्माण र सम्पूर्ण कार्यालयका कामकारबाहीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्ने दण्डित गर्ने अधिकारसमेत दिने तयारी भइरहेको छ । 'क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राखिएपछि अधिकार र स्ट्याटस दुवै बढ्ने भएकाले सचिव या कामु सचिव क्षेत्रीय प्रशासकमा जान प्रोत्साहित हुनेछन् । क्षेत्रमा बसेर राम्रो काम गर्न सकेमा प्रधानमन्त्रीले अर्को ठाउँमा सरुवा गर्दा राम्रो ठाउँ दिन्छन् भन्ने आशाले पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रभावकारी ढंगले साचालन हुनेछन्' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीले दुई सहसचिवलाई सारे

काठमाडौं, १३ माघ- सरकारले दुई सहसचिवको सरुवा गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव ताराराज पाण्डेलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादवले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी उनीहरु दुई जनालाई काज सरुवा गरेका हुन् ।

राज्य पुनस्रंरचना आयोगको एक साता म्याद थप

काठमाडौं, १२ माघ- सरकारले राज्य पुनस्रंरचना आयोगको म्याद एक साता थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले दुई महिनाका लागि गठित आयोगले तोकिएको दायित्व नभ्याइसकेकाले एक साताको म्याद थप गरेको जानकारी भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए । समितिले समेत एक साताकै म्याद थप गर्न माग गरेको थियो ।
राहदानी विभाग गठन
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा राहदानी विभाग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको केन्द्रीय राहदानी कार्यालयलाई राहदानी विभाग बनाएको हो ।
एडीबीले चार अर्ब सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंकले विद्यालय सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले एडीबीको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थान बोर्ड गठन
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न पूर्वसचिव बिमल वाग्लेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरी सक्षम व्यक्ति चयन गर्न मन्त्रिपरिषदले केही समयअघि पारित गरेको गठन आदेशबमोजिम समिति बनाइएको हो ।

सरकार पंचायती र एकदलीय कम्युनिस्ट मानसिकतामा

१ सय ४० प्रकारका सूचनाको प्राप्तिमा बन्देज
गोप्य राख्नुपर्ने दफाको अपव्याख्या गरी सूचनाको हक कुण्ठित
काठमाडौं, १२ माघ- सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सूचनाको वर्गीकरण गरी जनताको सुसूचित हुन पाउने सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई संकुचित पारेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को अपव्याख्या गर्दै सरकारले गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्ने सूचनाको वर्गीकरणका नाममा लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत पंचायतीकाल र अधिनायकवादी शासनमा जस्तै जनताको सुसूचित हुने हकमाथि अंकुश लगाएको हो ।
सूचनाको हकसम्न्धी ऐनको दफा ३ मा मुलुकको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने र व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी केही विषयलाई मात्र गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेकामा त्यसको अपव्याख्या गर्दै सरकारले पारदर्शी राख्नुपर्ने खाले सूचनामा समेत सार्वजनिक साचार माध्यम र आमजनताले पाउनुपर्ने पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार मुख्यसचिव माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पाचायती मानसिकता राखी गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको संख्या र प्रकार बढाई अन्तरिम संविधान र कानुनले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकार तथा सूचनाको हकलाई कुण्ठित गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेल विशेषज्ञ पूर्व कानुन सचिव मोहन बाजाडे रहेको समितिले जुनजुन संंवैधानिक निकाय मन्त्रालय वा केन्द्रीय कार्यालयको सूचना वर्गीकरण गरिएको छ तिनैका सचिवलाई समेत सदस्य राखी गोप्य राख्ने र सार्वजनिक गर्ने सूचनाको सूची तयार गरिएको हो ।
सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गरी १ सय ४० प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै त्यस्ता सूचना नदिन सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई लिखित उर्दी जारी गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी हुने त्यसमाथि सर्वसाधारणले आफ्नो सरकारले राम्रा नराम्रा कस्तो काम गर् यो भनेर मूल्यांकन गर्ने र सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्न पाउने संवैधानिक हकमाथिसमेत सूचनाको वर्गीकरणले बन्देज लगाएको छ ।
जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले गर्न लागेका काम तुर्जमा गरेका कानुन नीतिनियमको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने त्यसमा सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट प्रतिकि्रया र रायसुझाव लिने त्यसैका आधारमा आफूले गर्न लागेका कामको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी हुन्छ । तर सूचनाको वर्गीकरणका माध्यमबाट सरकारले गर्न लागेका सबै काम निर्णय नभइन्जेलसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएर सर्वसाधारण जनता र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको पहिल्यै सूचना पाएर त्यसमा प्रतिकि्रया रायसुझाव दिन पाउने संवैधानिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सूचनाको वर्गीकरणमा मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको विषय निर्णय गरी सार्वजनिक नगरुन्जेल महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा सरकारका निकायहरुले निर्णय गर्ने प्रकि्रयामा लगेका तर निर्णय हुन बाँकी रहेका कुरा निर्णय नहुन्जेल गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन मुलुकको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भावनाविपरीत छ ।
सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्ने सामान्य विषयलाई समेत ठूला महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील सूचना भनी गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ । ठूला महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील भनी एअरपोर्ट रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसन दूरसाचार विद्युत् गृह िसंचाइ नहर पुल एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट सुख्खा बन्दरगाह पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्था आदिको डिजाइन नक्सा र स्पेसिफिकेसनसम्बन्धी जानकारीलाई गोप्य राख्नुपर्ने सूचनामा वर्गीकरण गरिएको छ । धेरैजसो सूचना बिना कारण ३० वर्षसम्मका लागि गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हवाईलगायतका ठूला दुर्घटना हत्या भ्रष्टाचारलगायतका घटनामा छानबिन गर्न गठित आयोग समिति कार्यदल आदिको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र आयोग समिति या कार्यदलले दोषी ठहर गरेकालाई कारबाही गर्ने औंल्याएका सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या प्रहरी या अरु कुनै मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कुनै मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनसम्बन्धी विषय मुद्दा दायर नगरेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानअनुसार पत्नी हत्याको अभियोगमा थुनामा राखिएका डीआईजी राजन कोइराला तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार बयान दिइरहेका कुनै पनि व्यक्तिका विषयमा भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातलगायतका विषयमा समेत समाचार लेख्न र सूचना खोज्न पाइँदैन । प्रारम्भिक चरणको छानबिनबाहेक अरु सबै विषयमा सूचना खोज्न र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइने अख्तियार ऐनविपरीत मुद्दा दायर नगरेसम्म भन्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
सरकारका विभिन्न निकायले कानुनी विषयमा कानुन मन्त्रालय निजामती प्रशासनका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग तथा वित्तीय विषयमा अर्थमन्त्रालय या राष्ट्रबैंकसित राय लिने चलन छ तर सूचनाको वर्गीकरणमा कानुनी प्रशासनिक र वित्तीय रायलाई समेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समयमै काम नगर्ने ठेकेदार परामर्शदाता बैंकको ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरुलाई कालो सूचीमा राखिन्छ कालो सूचीमा को को परेका छन् सबैले थाहा पाउनुपर्ने विषयमा हो । तर सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गरी कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी विषयलाई समेत गोप्यको सूचीमा राखेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कालो सूचीमा परेका ऋणी ठेकेदार र परामर्शदाता को को हुन् भनेर एकातिर जनताले जान्न पाउने हक खोसिएको छ भने त्यस्ता सूचना नपाएमा सम्बन्धित निकायले को कालोसूचीमा परेको को नपरेको भनेर थाहा नपाउने भएकाले काम गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्छ ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थान समिति निगम आदि संगठित संस्थाको व्यापारिक योजना तथा रणनीतिलाई समेत तीस वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनताको करबाट स्थापित सरकारी संस्थानका व्यापारिक योजना र रणनीतिका बारेमा जनताले नै थाहा पाउन नहुने कारण के हो सरकारले सूचनाको वर्गीकरणमा खुलाएको छैन ।
व्यवस्थापिका-संसदले पारित गरको या नेपाल सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष कार्यान्वयनका लागि पेस गरेको विषय गोप्य राख्नुपर्ने सूचनामा राखिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यवस्थापिका-संसदका गतिविधि आफैंमा पारदर्शी हुन्छन् संसद या सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले ुराष्ट्रपतिबाट निर्णय नभएसम्मु त्यस्ता सूचना गोप्य राख्ने प्रावधान राखिनुको आश्चर्यपूर्ण भएको सरकारी अधिकारीले बताए । समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्दा संवैधानिक राष्ट्रपतिले कुनै पनि निर्णय गर्दैनन् संसद या सरकारले गरेका निर्णयलाई प्रमाणीकरण या सदरमात्र गर्छन् भन्ने ख्यालसमेत गरेको नपाइएको सरकारी अधिकारीले नै बताए ।
विभिन्न मुलुकसित सन्धिसम्झौता गर्दा या द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्तामा सरकारले मुलुकका तर्फबाट राखेको प्रस्ताव धारणा अडानलाई समेत गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरिएको छ साथै सरकारले विभिन्नसित गरेका सन्धिसम्झौतालाई गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कुनै मुलुकसित गरेको सन्धिसम्झौता राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु प्रत्येक जनताको हक भए पनि त्यसमा अंकुश लगाइएको छ ।
कुनै सैनिकको कुनै घटनामा मृत्यु भएमा बेपत्ता भएमा वा बन्दी बनाइएमा निजको इच्छाइएको वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी नदिएसम्म त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । प्रमाणीकरणबाट योग्य ठहरिएका वा नठहरिएका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरणसहितको अभिलेख तीन वर्षसम्म विभिन्न द्वन्द्वरत समूहसँग गरिएको पत्राचार लिखत र सोसम्बन्धी विषयलाई सम्झौता नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने सूचनाको सूचीमा राखिएको छ । को प्रमाणीकरणमा परे को परेनन् भनेर गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन जबकि प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकु आ-आफ्ना घरमा फर्किसकेका छन् । उनीहरुका विषयमा सूचनाको वर्गीकरणमा उल्लेख गरिरहनुको कुनै तुक छैन ।

कागजमा सीमित नहोस् रेलमार्ग

जनकपुरदेखि जयनगरसम्म संग्रहालयमा राख्नलायक भइसकेको रेल गुडेको देख्दै आएका नेपालीका लागि सरकारले पूर्व-पश्चिम तथा तराई-काठमाडौं-पोखरा जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सुरु गर्नु आफैंमा खुसी र गौरवको विषय हो । सुरुमा रेल्वे आयोजना र छ महिनाअघि गठित रेल्वे विभागमार्फत् पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म, राजधानी काठमाडौंदेखि मुलुकको पर्यटकीय सहर पोखरासम्म तथा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई राजधानी जोड्ने सम्पर्क मार्ग निर्माण तथा राजधानी उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकास गर्न सम्भाव्य अध्ययन गरिसकेको छ । सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने करिब सवा १३ सय किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण थाल्न पहिलो चरणमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिएर विस्तृत अध्ययनसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
निर्माणका क्रममा सडकभन्दा रेलमार्ग बनाउन दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुन्छ तर रेलमार्ग बढी टिकाउ हुन्छ भने ढुवानीसमेत छिटो सहज र सस्तो पर्छ । त्यही कारण मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रेलमार्गहरुको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतसित जोडिएका प्रमुख व्यापारिक सहर विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा. नेपालगन्जको सीमासम्म सम्पर्क रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ त्यसले नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज र ढुवानीलाई सस्तो बनाउनेछ ।
नेपाल विश्वकै उदाउँदा दुई ठूला आर्थिक शक्ति चीन र भारतको बीचमा छ । नेपालले दुवै देशबीचको पुल बनेर उनीहरुको आर्थिक समृद्धिबाट फाइदा लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । त्यसका लागि दुई ठूला छिमेकीबीच नेपाल व्यापारिक 'ट्रान्जिट' मुलुक बन्न जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच राजनीतिकमात्र होइन आर्थिक सम्बन्धसमेत राम्रो बन्दै गएको छ दुवै मुलुकबीचको व्यापार वर्षेनि बढ्दै गएको छ । रेलमार्ग र सडक यातायातको राम्रो विकास गर्ने हो भने नेपाल चीन र भारतबीच आर्थिक व्यापार गर्ने राम्रो ट्रान्जिट थलो हुनसक्छ । नेपालले आफ्नो भूमि हुँदै चीनले भारतमा र भारतले चीनमा गर्ने व्यापारबाट राम्रो लाभ लिन सक्छ जुन मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रमुख आधार बन्न सक्छ । मुलुकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक ट्रान्जिट बनाउन भरपर्दो रेलमार्ग नै उत्तम विकल्प हो ।
चीनले ल्हासासम्म रेल विस्तार गरिसकेको छ भने सिगात्सेसम्म निर्माणका क्रममा छ । सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै तराईसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न नेपालले चीनलाई अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका बेला आग्रह गर्ने हो भने चिनियाँ सरकार सिगात्सेबाट केरुङ रसुवागढी हुँदै नेपालद्वारा प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गरिदिन राजी हुनसक्छ ।
रेलमार्ग नेपालको चीनसित मात्र होइन भारतसितको व्यापार बढाउनका लागि पनि आवश्यक छ । भारतले जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिदिन विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माणको चरणमा जान लागिसकेको छ । नेपालले प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसित जोड्ने गरी भरपर्दो अर्को रेलमार्ग निर्माण गर्न भारत सरकारसित कूटनीतिक पहल गर्नु पर्छ । रेल्वे विभागद्वारा प्रस्तावित प्रमुख रेलमार्गका अतिरिक्त चीन र भारत दुवैको सहयोग लिएर नेपाल हुँदै चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्न सकियो भने नेपाल दुई आर्थिक शक्तिबीचको वास्तविक अर्थमा पुल बन्नेछ र त्यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
पूर्व-पश्चिम, तराई-काठमाडौं-पोखरा र पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतसितका प्रमुख सीमा सहर जोड्ने सम्पर्क निर्माण गर्न र उपत्यकामा मेट्रो रेल विकासका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक पर्छ । मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाट त्यो जुट्न सक्तैन । सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतसित सहुलियतपूर्ण ऋण मित्रराष्ट्रहरुबाट ऋण÷अनुदान खोजेर आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ । मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन सक्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफूलाई आर्थिक फाइदा हुने गरी निश्चित वर्षलाई 'लिज' मा लिएर निर्माण साचालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीबाट पनि यी रेलमार्ग विकास गर्न आउन सक्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण तत्काल पूरा गरी राजनीतिक स्थायीत्व दिई मुलुकलाई बन्द हडतालमुक्त बनाएर लगानीमैत्री बनाउन जरुरी भइसकेको छ, अन्यथा भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासका राम्रा आयोजना कागजमा मात्र सीमित हुनेछन् ।

रेल्वे कम्पनी खारेज हुने

काठमाडौं, ११ माघ- सरकारले जयनगर-जनकपुर रेल साचालन गरिरहेको रेल्वे कम्पनी खारेज गर्ने भएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले जनकपुरमा रहेको उक्त कम्पनी खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार रेल्वे कम्पनी खारेज भए पनि जयनगर-जनकपुर रेल्वे भने निरन्तर साचालन गरिनेछ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमातहतमा रहेको उक्त कम्पनीलाई दुई महिनाअघि भौतिक योजनामातहतको रेल्वे विभागमातहतमा ल्याइएको छ । रेल्वे कम्पनीले गर्दै आएका काम विभागले गर्ने गरी खारेज गर्ने प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
'रेल्वे विभाग नै भएपछि छुट्टै कम्पनी आवश्यक छैन । त्यही कारण खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने गृहकार्य भइरहेको छ' भौतिक योजनाका एक अधिकारीले भने । कम्पनीमा २ सय कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीलाई जयनगर-जनकपुर रेल्वे साचालन तथा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेका जयनगरबाट बर्दिबास र जोगवनीबाट विराटनगर जोड्ने रेलमार्गको काममा लगाइने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
जयनगर-जनकपुर रेल्वे पहिला यातायात संस्थान मातहतमा थियो । राजधानीको ट्रली बसलगायतका सेवा बन्द भएपछि यातायात संस्थान खारेज भयो र जयनगर-जनकपुर रेल्वे साचालनका लागि छुट्टै कम्पनी खोलिएको हो ।

सात खर्ब लगानीमा पूर्व-पश्चिम. काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग बन्ने

काठमाडौं, १० माघ- सरकारले पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली जोड्नेसहित मुलुकमा सवा तेह्र सय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । रेल्वे विभागले मुलुकको दुई आर्थिक वर्षको िसंगो बजेटबराबर सात खर्बभन्दा लागतको महत्वाकांक्षी रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी डीपीआर तयार पार्ने कार्य सुरु गरेको छ ।
डीपीआर तयार भएपछि सरकारले दाता मुलुक तथा निकायसित अनुदान तथा ऋण सहयोग लिई रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । रेल्वे विभागका अधिकारीका अनुसार पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका अतिरिक्त काठमाडौर्ंंबाट प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरा जोड्ने रेलमार्गसमेत निर्माण योजना सरकारको छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई काठमाडौं-पोखरासित जोड्न नवलपरासीको ताम्सारियाबाट तनहुँको आँबुखैरेनीसम्म सम्पर्क रेलमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । आँबुखैरेनी रेलमार्गबाट काठमाडौं पोखरा र तराईलाई जोड्ने रेल्वे जंक्सन बन्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतीय सीमा जोडिने वीरगन्ज विराटनगर जनकपुर भैरहवा नेपालगन्ज गुलरियालगायतका सबैजसो प्रमुख नेपाली सहरसम्म सम्पर्क रेलमार्गसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । पूर्व-पश्चिम ९ सय ४५ पोखरा-काठमाडौं १ सय ८७ ताम्सारियाबाट आँबुखैरेनी ७२ किमी भारतीय सीमा नाकासित जोडिने प्रमुख सहरहरुसित जोडिने सम्पर्क मार्ग १ सय १३।५ किमीसहित कुल रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३ सय १७.५ किमी हुनेछ ।
यी रेलगमाग निर्माण गर्न ७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सम्भाव्यता अध्ययन गरेको परामर्शदाता भारतीय कम्पनी राइट्स इन्टरनेसनलको छ । पूर्वपश्चिमसहित यी सबै ठाउँ रेलमार्ग निर्माण भइसकेपछि मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने र ढुवानी तथा आउजाउ खर्चसमेत ठूलोमात्रा घट्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । 'मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यी रेलमार्ग कोसेढुंगा सावित हुनेछन्' ती अधिकारीले भने ।
भौतिक योजना मन्त्रालयले पहिलो चरणमा प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्ने र त्यसपछि विदेशी दाता र बैंकहरुसित अनुदान तथा ऋण सहयोग परिचालन गरी रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न पाँच खण्डमा विभाजन गरी डीपीआर तयार गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न ४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबासपथलैयावीरगन्ज खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न डीपीआर तयार पार्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । १ सय ३४ किमी लम्बाइको यस खण्डको डीपीआर निर्माणको काम कोरियन कम्पनीले गरिरहेको छ । भारतीय सहयोगमा जयनगरबाट बर्दिबाससम्म ६० किमी रेलमार्ग निर्माण गर्न डीपीआर तयार सुरु भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण सकिनासाथ भारतले जयनगरबाट बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ । यो पूर्वपश्चिम रेलमार्गबाहेककै खण्ड हो ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको पथलैयादेखि लुम्बिनीसम्म डीपीआर निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरी गरी कम्पनी छनौट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनी छनौट भएपछि एक÷डेढ महिनामै १५० किमी लम्बाइको यो खण्डमा डीपीआरको काम सुरु हुनेछ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको लुम्बिनीदेखि महेन्द्रनगर खण्डको डीपीआर तयार पार्न ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो खण्ड २५० किमी लामो छ ।
इटहरीदेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार गरिदिन सरकारले दक्षिण कोरियालाई आग्रह गरेको छ । यो खण्ड १ सय किमी लामो छ । इटहरीदेखि बर्दिबाससम्मको २ सय ५० किमी लामो खण्डको मात्र डीपीआर तयार पार्ने काम केही समयपछि सुरु हुनेछ । रेलमार्गको डीपीआर तयार पार्ने कार्यसमेत महँगो छ एक किमी डीपीआर तयार पार्न सरदर ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग रेल प्रतिघन्टा एक सय किमीका दरले कुद्न सक्ने ब्रोडगेजस्तरको हुनेछ । रेलमार्ग एउटामात्र रेल कुद्न मिल्ने िसंगल लेन को निर्माण गरिनेछ । हरेक १० किमीको दुरीमा बनाइने रेल्वे स्टेसनमा दुईतिरबाट आएका रेल वारपार हुने रेल्वे ट्रयाक निर्माण गरिनेछ ।
प्रमुख तीन ठाउँ र भारतीय नाका सहर जोड्न निर्माण गरिने १ हजार ३ सय १७।५ किमी लामो रेलमार्गमा ५६ वटा टनेल बनाइनेछ टनेलको कुल लम्बाइ १ सय ५४।५ किमी हुनेछ । यी रेलमार्गमा ४ सयवटा ठूला र १४ सय ७० साना पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
रेल्वे पनि चितवन निकुाजभित्रबाटै
पूर्वपश्चिम रेल्वे परियोजना अन्तर्गत सिमरादेखि नवलपरासीको ताम्सारिया सम्मको रेल्वे लाइन चितवन राष्ट्रिय निकुन्जभित्रैबाट जाने भएको छ । रेल विभाग रेल्वे एण्ड मेट्रो प्रोजेक्टका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर राजेश्वरमान िसंहका अनुसार सो रेल्वे लाइन भारतीय सीमानजिकैबाट जाने भएकाले निकुाजभित्र पर्ने जनाए ।
भौतिक योजना मन्त्रालयले यसअघि निकुाजभित्रैबाट हुलाकी बाटो बनाउने तयारी अगाडि बढाएको थियो । बजेटबाट स्वीकृत पुरानो नक्सांकन संशोधन गरी मन्त्रालयले पसा्रको ठोरीदेखि सीधै नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने गरी ३० मिटर चौडा बाटो निर्माणको तयारी थालेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि तयारी रोक्न आदेश दिएको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तत्काल काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रीका ससुरा, भाइ र आफन्त सरकारी गाडीमा सरर

६ वटा विलाशी गाडी मन्त्रीको कब्जामा
काठमाडौं, ९  माघ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदमा बहाल भएको दिनदेखि आफ्नो सरकारलाई मितव्ययी बनाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सस्तो मुस्ताङ गाडी चढ्दै आएका छन् तर उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यले एकैचोटि ६ वटासम्म विलाशी गाडी प्रयोग गरेर भट्टराईको मितव्ययी नीतिको खिल्ली उडाइरहेका छन् । मन्त्रीहरुले सरकारी साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग गरिरहेको देख्दा पनि प्रधानमन्त्री कसैलाई कारबाही गर्न नसकी टुलुटुल हेरिरहेका छन् ।
सवारी साधनसहित सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्नेमा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा छन्- कृषि मन्त्री नन्दनकुमार दत्त । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको महँगो विलाशी गाडी टोयोटा प्राडो जबर्जस्ती ल्याएर चढ्ने ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलाई समेत उछिनेर दत्तले गृह मन्त्रालयको एक कृषिका २ र मन्त्रालय मातहतका आयोजना र कार्यालयका तीनवटा गरी छवटा गाडी प्रयोग आएका छन् । दत्तले कानुनविपरीत जबर्जस्ती लगेका गाडी उनका ससुरा र भाइसहितका आफन्तले चढ्ने गरेका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा एउटा गाडी बिग्रँदा अर्को विकल्प होस् भनेर मन्त्रीलाई दुइटा गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यो कानुनी व्यवस्थाको उपहास गर्दै दत्तले आधा दर्जन गाडी प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।
दत्तले मन्त्रालयका दुइटा विलाशी गाडी गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कालो कार कृषि अनुसन्धान परिषद व्यावसाियक कृषि आयोजना र कमसर्ियलाइजेसन एगि्रकल्चर डेभलप्मेन्ट प्रोजेक्टका विलाशी गाडी प्रयोग गर्दै आएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ती गाडीलाई इन्धन र मर्मत खर्चसमेत तिनै आयोजना र कार्यालयलाई बेहोर्न बाध्य पारेका छन् । आफ्ना नातेदार र आफ्ना कार्यकर्तालाई बिदाका दिनमा समेत चढ्न दिन दत्तले छवटामध्ये आधा गाडीलाई रातो प्लेटको बनाएका छन् ।
कृषिमन्त्री दत्तले छवटामध्ये एउटा गाडी आफ्ना ससुरा परशुरामलाल कर्णलाई चढ्न दिएका छन् । उनले कर्णलाई कृषि अनुसन्धान परिषदको सदस्यमा समेत नियुक्त गरेका छन् । परिषदको सदस्यले गाडी सुविधा पाउँदैनन् त्यही कारण उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहतबाट जबर्जस्ती खोसेर ल्याएको गाडी ससुरालाई चढ्न दिएका हुन् । अख्तियारले कर्णमाथि परिषदको निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारको छानबिन रहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुहुन्न भन्ने मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रीले अन्यत्र सरुवा गरिदिने गरेका छन् मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराई त्यसका उदाहरण हुन् । दत्तको दबाबमा मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले भट्टराईलाई कृषिबाट युवा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । मन्त्री दत्तले आफूले लिएका दुइटा आफन्तलाई चढ्न दिनका लागि सुनसरी जिल्लास्थित आफ्नो घरमा राखेका छन् । ती गाडी उनका भाइ र आफन्तले चढ्दै आएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री दत्तले आफन्त र कार्यकर्तालाई मातहतका कार्यालयको प्रमुखमा भर्ती गर्न पटकपटक कानुनलाई समेत मिच्ने गरेका छन् । मुलुकको निजामती प्रशासन र संस्थानहरुमा ५८ वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ । तर मन्त्री दत्तले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका ५८ वर्ष पूरा गरी यसै महिना अनिवार्य अवकास पाउन लागेका बीउबिजन कम्पनी लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धक विनयकुमार िसंहलाई सेवा अवधि बढाएर महाप्रबन्धक बनाउन लागेका छन् । उनले कम्पनीको बोर्डमा आफूअनुकूलका मान्छे नियुक्त गरी कानुनविपरीत विनियम संशोधन गर्न लगाई कम्पनीमा सेवा अवधि ६० वर्षको हुने व्यवस्था गरेका छन् । त्यही आधारमा दत्तले िसंहलाई नियुक्ति दिने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानुनतः कम्पनीमा सेवा अवधि ६० वर्षको बनाउन नमिल्ने अडान लिएका कारण िसंहको महाप्रबन्धकमा नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो । िसंहलाई नियुक्तिको बाटो खोल्न बीउबिजन कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक नुनु झालाई मन्त्रीले दायित्वविमुख गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराउँदै आएका । सर्वोच्च अदालतले झालाई दायित्वविमुख गरी मन्त्रालयमा राख्न नमिल्ने आदेश दिएपछि मन्त्री दत्तले उल्टै झालाई निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् ।
मन्त्रीको देखासिकी गरेर कृषि सचिव नाथुराम चौधरीले समेत कानुनविपरीत दुइटा गाडी चढ्दै आएका छन् । कानुनतः सचिवले एउटामात्र गाडी सुविधा पाउँछन् । चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयको गाडीको अतिरिक्त व्यावसाियक कृषि आयोजनाको सुविधासम्पन्न गाडीसमेत चढ्दै आएका छन् । दोस्रो गाडीको इन्धन र मर्मत खर्चसमेत चौधरीले आयोजनालाई नै बेहोर्न लगाउने गरेका छन् ।

५ महिनामा पाँच ठाउँमा सरुवा

छ जना सहसचिवको सरुवा
काठमाडौं, ९ माघ- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले उनीहरुलाई सरुवा गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका प्रेम राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीलाई शिक्षा मन्त्रालयमा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मुकुन्दराज प्रकाशलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा, सूचना आयोगका कृष्ण लम्साललाई कृषि मन्त्रालयमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका केदार न्यौपानेलाई विज्ञान मन्त्रालयमा र कृषि मन्त्रालयका लक्ष्मण भट्टराईलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
स्थायी सरकार मानिने मुलुकको निजामती प्रशासन कति अस्थिर छ भन्ने कुराको प्रमाण बनेका छन्- सहसचिव लम्साल । उनको पाँच महिनामा पाँच ठाउँमा सरुवा भइसकेको छ । पाँच महिनाको अवधिमा उनको स्वास्थ्य, लोकसेवा आयोग, भूमिसुधार मन्त्रालय, सूचना आयोग हुँदै कृषि मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

नेपाल-भारत जलस्रोत बैठकमा जम्बो टोली दिल्ली जाने

मन्त्रीस्तरीय बैठक फागुनको पहिलो साता

काठमाडौं, ८ माघ- नेपाल-भारतबीच पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अघि बढाउनेसहितका जलस्रोतका विभिन्न एजेन्डामा छलफल गरी सहमति खोज्न फागुनको पहिलो साता दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ ।

नेपाल-भारतबीच एक महिनापहिले जलस्रोत सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकको सहमतिबमोजिम साँढे तीन सातापछि दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । भारतले नेपालसित पूर्व सहमति लिएर नयाँ दिल्लीमा फागुन ३ मा जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्ने तिथि तय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
दुई देशबीच पाचेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउने, कोसी उच्च बाँध निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण ,लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने, डुबान र तटबन्धका समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएकाले यो बैठक महत्ववूर्ण हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीअनुसार जलस्रोत मन्त्रालय फुटेर दुइटा मन्त्रालय बनाइकाले नेपाली प्रमण्डलको नेतृत्व ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गर्नेछन् भारतको नेतृत्व त्यहाँका जलस्रोत मन्त्रीले । जलस्रोत फुटेर बनेका दुवै मन्त्रालय र जलस्रोतको क्षेत्रकै काम गरिरहेको जल तथा शक्ति आयोगसँग सम्बन्धित एजेन्डामा छलफल हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्री बोगटीका साथमा ऊर्जा िसंचाइ मन्त्रालय र आयोगका सचिव क्रमशः बालानन्द पौडेल, विन्द्रा हाडा भट्टराई, विश्वप्रकाश पण्डित र मातहतका अधिकारीहरु जानेछन् ।
मन्त्रालय फुटेका जलस्रोत मन्त्रालयले पहिले गर्ने काम अहिले ऊर्जा र िसंचाइ मन्त्रालयले गर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्री नेतृत्वमा फागुन २ मा भारत जाने प्रमण्डल 'जम्बो' हुन पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रमण्डलमा दुई मन्त्रालय र आयोगका अधिकारी विद्युत् विकास, िसंचाइ र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित २० जना अधिकारी रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोत मन्त्रीस्तरमा एक दिनमात्र वार्ता हुनेछ प्रमण्डल भोलिपल्टै स्वदेश फर्कनेछ । वार्तामा महाकाली सन्धिको मुख्य बुँदा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनेबारेमा छलफल हुने र त्यसमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाइ हुने योजना छ । महाकाली सन्धि र त्यससँग जोडिएका समझदारीमा भारतमा बढी िसंचाइ हुने भएकाले आयोजनामा भारतीय सरकारले बढी र नेपालले कम लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर महाकाली सन्धि पारित केही दिनपछि नै नेपाली संसदले बहुउद्धेश्य आयोजनाको पानीमा नेपाल र भारतको बराबरीको हक हुनुपर्नेलगायतका चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर् यो त्यसबाट झस्किएको भारतले सीमाबाट ५० किमी दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा िसंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आए बराबरको पानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने शर्त राखेपछि महाकाली सन्धिमा ६ महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने सहमति भए पनि १६ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन । यी विवादित र महत्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार दुई देशबीच सीमा नजिक रहेका विभिन्न बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपाली भूमि वर्षेनि डुबानमा पर्ने समस्या समाधानका लागिसमेत वार्ता हुने जानकारी िसंचाइका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बाँधका सम्बन्धमा समेत छलफल हुनेछ । विभिन्न समूहको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुग्दै आएको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बाँधको फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन हुन सक्तैन । ुअध्ययनबिना उक्त आयोजनाबाट नेपाललाई फाइदा हुने÷नहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारेमा सहमति हुने सम्भवना छु िसंचाइका अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नेपाललाई फाइदा हुने भए उक्त आयोजना अघि बढाउने नहुने भए रोक्ने सोच ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

ऊर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले चमेलियाको महँगो गाडी खोसेर चढे

दुवैको नम्बर प्लेट नक्कली
काठमाडौं, ६ माघ- सत्तारुढ नेताहरुले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको महँगो विलाशी गाडी जबर्जस्ती खोसेर चढ्ने क्रम रोकिएको छैन । चमेलियाको विलाशी टोयोटा प्राडो गाडी शयर गर्ने पछिल्लो पात्र हुन्- ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी ।
उनले बिहीबारदेखि चमेलिया आयोजनाको बा ६ च १००९ नं. को गाडी जबर्जस्ती मन्त्रालयमा ल्याएर चढ्न थालेका छन् । चमेलियाको उक्त गाडीमा बा १ झ १००९ नं. को मन्त्रीको विशेष प्रकार रातो-नीलो रंगको नम्बर प्लेटसमेत राखिसकिएको छ । मन्त्रीमा सबभन्दा महँगो गाडी चढ्दै आएका बोगटीले वैकल्पिक गाडीका रुपमा करबाहेक १ करोड २ लाख रुपैयाँ पर्ने अर्को टोयोटा प्राडोसमेत चढ्न थालेका हुन् । उक्त गाडी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले चढ्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वदेशमै एसेम्बल्ड सस्तो मुस्ताङ गाडी चढ्न थालेपछि बोगटी तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चढ्दै आएको विलाशी गाडी चढ्न पाउने भाग्यमानी मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीले चढ्ने विलाशी गाडी पाएका मन्त्रीले वैकल्पिक गाडीका रुपमा अर्को टोयोटा प्राडो खोज्नु गाडी मोहबाहेक केही नभएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्री निकट स्रोतले भने बोगटीले चढ्दै आएको गाडी दुर्घटनामा परी बिग्रेर मर्मतमा रहेकाले उनलाई अर्को गाडी दिइएको दाबी गरेको छ । तर ऊर्जाकै अर्को स्रोतले मर्मतका नाममा बोगटीले चमेलियाको गाडीमा रातो-नीलो प्लेट राखेर आफू पदमा रहिन्जेलसम्मका लागि लगेको उल्लेख गरेको छ । 'एक/दुई दिन मर्मत भइन्जेलका लागि भएको भए अर्को गाडीमा मन्त्रीको रातो नीलो नम्बरको प्लेट हालिने थिएन' स्रोतले भने ।
भट्टराई सरकारका पालामा चमेलियाको गाडी जबर्जस्ती लिएर चढ्ने बोगटी दोस्रो व्यक्ति हुन् । यसअघि ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङले नै आफ्नो मन्त्रालय मातहतको चमेलिया आयोजनाकै बा ६ च १०३१ नं. को विलाशी गाडी चढेका छन् । राज्यमन्त्री चढ्न उक्त गाडीमा रातो-नीलो नम्बरको प्लेट बा १ झ १०३१ राखिएको छ ।
मन्त्री बोगटी र राज्य मन्त्री दोङ दुवैको गाडीको नम्बर प्लेट नक्कली भएको जानकारी यातायात विभागको स्रोतले दिएकेा छ । निजी नम्बर प्लेट बा ६ च १००९ र १०३१ का ठाउँमा विभागमा दर्ता नै नगरी रातो-नीलो प्लेटमा सरकारी नम्बर बा १ झ १००९ र १०३१ राखिएको छ । त्यति नम्बरका अरु नै सरकारी गाडी विभागमा दर्ता छन् र ती गाडी राजधानीमा नै गुडिरहेका छन् ।
चमेलिया आयोजनाका लागि ९ वटा गाडी आवश्यक महसुस गरेर एउटै लटमा नौवटा टोयोटा प्राडो झिकाइएको थियो त्यसमध्ये सातवटा गाडी चमेलिया आयोजनासँग असम्बबन्धित व्यक्तिकहाँ पुगिसकेका छन् । आयोजनाका काममा दुइटा गाडीमात्र बाँकी छन् । एउटा गाडी आयोजनाका स्थलगत रुपमा कार्यरत इन्जिनियरले र अर्को आयोजनाकै परामर्शदाताले चढेका छन् ।
चमेलियाको गाडी उपराष्ट्रपति परमानन्द ऊर्जा मन्त्री बोगटी र राज्यमन्त्री बोगटीले चढ्दै आएका छन् । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल चढ्दै आएको चमेलियाको गाडी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले खोसिएपछि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई ती गाडी दिइएकाले सर्वोच्चको निर्णयबाट खोसिएका हुन् । सरकारले विधि पुर् याएर ती गाडी तिनै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई नै दिन मन्त्रिपरिषद कार्यालय परिसरमा सुरक्षित राखिएको जानकारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उपराष्ट्रपति झा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले चढेको गाडी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले चमेलिया आयोजनाबाट सरकारका नाममा खरिद गरिसकेको छ ।

मन्त्रीले नचिनेपछि प्रधानमन्त्रीसित बाझाबाझ

काठमाडौं, ५ माघ- आफूले कोसित फोन वार्ता गरिरहेको छु भन्ने थाहा नपाउँदा कति अप्ठ्यारो र पछुतो हुँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्- सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार यादव । बिहीबार कार्यालयमा आएदेखि अपराह्नसम्म मन्त्री यादव सरुवा हुन खोज्ने कर्मचारी र सोस्रफोस्रका लागि आएका सभासददेखि विभिन्न दलका नेता-कार्यकर्ता र कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिसितको भेटघाटमा थिए । त्यहीबीचमा भेटघाटलाई थाँती राखेर केही पत्रकारसित माघमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती ऐनबमोजिम गर्न लागेको कर्मचारीको सरुवाबारेमा कुरा गर्नमात्रै लागेका थिए प्रधानमन्त्री भट्टराईको फोन आइहाल्यो । तर उनले आफूलाई फोन गर्ने व्यक्ति को हो चिनेनन् र आफ्नै पाराले दलील गरिरहे । उनको मोबाइल फोनबाट बाहिरै सुनिरहेको थियो- 'तपाईंले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका सहसचिव केदार न्यौपानेलाई बीचमै किन काजमा भनेर सामान्य प्रशासनमा लगेको ?' प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले आफूलाई सोधेको जस्तो ठानेर सोझा र सरल यादवले भने- 'हाम्रो कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव दुर्गानिधि शर्मा कामु सचिव भएपछि यहाँ एउटा सहसचिव पद रिक्त छ, माघ महिना कर्मचारीको सरुवा गर्ने महिना हो मैले यसपटक लामो समयदेखि दुर्गममा बसेका अन्यायमा परेका कर्मचारीलाई न्याय दिन खोजिरहेको छु त्यही भएर राम्रो सहसचिव ठानेर न्यौपानेलाई मैले काजमा मेरो मन्त्रालयमा हाजिर गराएको हुँ ।'
फोनवार्ता प्रस्टै हुन्थ्यो- 'मन्त्रिपरिषदले न्यौपानेलाई विज्ञान मन्त्रालयमा लाने निर्णय गरेको थाहा पाउँदापाउँदै सरकारी निर्णय मिचेर किन सामान्य लग्नुभयो' आफूलाई एकोहोरो सोधिरहेपछि यादव सोझो तालमा कड्किए- 'मन्त्रिपरिषदका कति निर्णय परिवर्तन भएका छन् कति राम्रो कामका लागि एउटा सहसचिवको निर्णय परिवर्तन गर्न किन नहुने ?' आफ्नो मन्त्री आफैंसित एकोहोरो कड्किइरहेको सुनेर भट्टराईले ुप्रधानमन्त्रीसँगै मुखमुखै लाग्ने भनेर हकारे । त्यसपछिमात्र यादवले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग फोनवार्ता गरिरहेको थाहा पाए । त्यसपछि फोनमा 'पीएम सा'व' भन्दै थिए । प्रधानमन्त्रीबाट फोन काटियो । त्यसपछि उनी एकाएक गम्भीर भए उनमा चिटचिट पसिना आयो । उनका स्वकीयसचिव कमल गिरीलाई फोन आयो उनले प्रधानमन्त्रीले रिसाएर भनेका कुरा कागजमा टिपोट गरेर दिए । त्यसपछि मन्त्री झन् गम्भीर र कालो नीलो भएर भने 'मलाई कोही सहसचिव पनि चाहिएन आज म कसैसित कुरा पनि गर्दिन गइहाल्नोस्' भनेर पत्रकार र भेट्न आएका सबैलाई फर्काइदिए ।
मन्त्री यादव र विज्ञानमन्त्री कल्पना धमलाबीच सहसचिव न्यौपानेलाई आ-आफ्नो मन्त्रालयमा राख्न हानाथाप चलेको रहेछ । धमलाले मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नो मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय भएका सहसचिव न्यौपानेलाई यादवले बीचैमा काजमा भनेर सामान्य लगेको गुनासो गरेपछि प्रधामन्त्रीले फोन गरेर यादवलाई सम्झाउने प्रयास गरेका रहेछन् । मन्त्रिपरिषदका् सोमबारको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव न्यौपानेलाई विज्ञानमा र विज्ञानका मुकुन्दराज प्रकाशलाई सार्वजनिक खरिदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि दुवै सहसचिवलाई सरुवाको पत्र दिन बाँकी छ । चिठी दिन बाँकी रहेकै बेला मन्त्रीद्वयबीच न्यौपानेलाई लिएर हानाथाप चलेको हो । न्यौपानेलाई हात पार्न सामान्य प्रशासनमन्त्री सफल हुन्छन् कि विज्ञानमन्त्री त्यो हेर्न अझै एक/दुई दिन प्रतीक्षा गर्नै पर्छ ।

कामु सचिव शर्मा सुदूर पश्चिम धपाइए

काठमाडौं, ४ माघ- सरकारले कायममुकायम सचिव दुर्गानिधि शर्मालाई सुदूर पश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सिफारिसमा परे पनि शर्मालाई सचिवमा बढुवा नगरी कामु सचिव बनाएर सुदूर पश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको हो । सुदूर पश्चिमकका क्षेत्रीय प्रशासक विश्वप्रकाश पण्डित तीन महिनाअघि जल तथा शक्ति आयोगको सचिवमा सरुवा भएपछि त्यहाँ उक्त पद रिक्त थियो । बढुवा समितिले रिक्त छ सचिव पदमा शर्मासहित १८ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको थियो तर उनी सचिव बढुवा हुने छ जना भाग्यमानीमा भने परेनन् ।

पश्चिम सेती आयोजना बनाउन थ्री गर्जेज र ऊर्जा मन्त्रालयबीच छिट्टै वार्ता

काठमाडौं, ४ माघ- ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानीमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको चिनियाँ प्रतिष्ठित कम्पनी 'चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन' सित वार्ता अघि बढाउन वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले बुधबार मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विद्युत् विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर दिनेश घिमिरे, विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरियङ व्यवसायका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट सदस्य र मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर उपसचिव सागर गौतम सदस्यसचिव छन् ।
अब ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर निजी-सार्वजनिक साझेदारी पीपीपी मोडलमा ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थ्री गर्जेजलाई आयोजना अघि बढाउनका लागि वार्ता गर्न तत्काल प्राविधिक समिति पठाउन लिखित आग्रह गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजको प्राविधिक समितिबीच अब छिट्टै हुने छलफल हुने र त्यसपछि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर पहिला आपसी सहमतिमा लगानीको अवधारणा तयार पार्ने र त्यसपछि संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरिने जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिले पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले कति कति लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्नेलगायतका कार्य गर्नेछ । त्यसपछि सरकारले थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले स्थापना गर्ने संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई विद्युत् विकास ऐनको दफा ३५ बमोजिम सोझै पश्चिम सेती निर्माणको लाइसेन्स दिनेछ ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जाका अधिकारी उसको लगानीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न आतुर छन् । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयर दिएर पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार थ्री गर्जेजले आफूलाई पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत शेयर दिएमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागिसमेत आफैंले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिदिने प्रस्तावसमेत गरेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । थ्री गर्जेजले आफूलाई ५१ प्रतिशतसम्म शेयर दिए पनि लगानी गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि ऋणसमेत आफैंले खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । थ्री गर्जेजले फास्ट ट्र्याकबाट पश्चिम सेती जतिसक्दो छोटो समयमा निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
थ्री गर्जेजलाई विद्युत् प्राधिकरणसित मिलेर पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ । अर्थले सहमतिका अतिरिक्त ऊर्जा मन्त्रालयलाई थ्री गार्जेजसित वार्ता अघि बढाउन र विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीका लागि आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको सकारात्मक प्रत्युत्तरसमेत दिएको छ ।
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने डेढ दसकको प्रयास असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि बनाउने प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बनाउने या विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने दुवै विकल्पलाई खुला गरिएको थियो ।
मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न हाल जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा छन् ती सबै रन अझ रिभर नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजना छन् । पानी जम्मा गरी चाहिएको बेला बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । रन अझ रिभर आयोजनाबाट हिउँदयाममा कम विद्युत् निस्कने भएकाले सुख्खायाममा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तत्काल निर्माणमा जान सकिने विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेको पश्चिम सेती एउटामात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

प्रसूति गृहमा प्रेमचन्द्र, नागरिक उड्डयनमा मानन्धर नियुक्त

काठमाडौं, ३ माघ- परोपकार तथा स्त्री रोग अस्पताल विकास समिति प्रसूति गृह को अध्यक्षमा डा। प्रेमचन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले धनुषा जिल्ला गुठी साचालन सहयोग समितिको अध्यक्षमा विजयकुमार साह सदस्यमा सुशीला अधिकारी राधेश्याम साह कमलेश्वर राय भूमिहार र जगेश्वर ठाकुर हजामलाई नियुक्ति गरेको जानकारी भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकमा त्रिरत्न मानन्धरलाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेलाई हटाई त्यहीँका उपमहानिर्देशक मानन्धरलाई बढुवा गरेको हो ।
छानबिन समिति गठन
सरकारले उच्च माध्यमिक परिषदको परिक्षामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरी संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । अनियमितताको नियन्त्रण र परिक्षामा आइपर्ने समस्याको समाधान गरी उच्च माध्यमिक शिक्षाको परिक्षालाई विश्वसनीय बनाउनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न गठिन समितिमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको एक सहमहान्यायाधिवक्ता र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लबदेव अवस्थी सदस्य छन् । समितिलाई २१ दिनको म्याद दिइएको छ ।

सचिव नियुक्ति र राजदूत सिफारिसमा २ जना बाहेक सबै बाहुन

छ जनाको सचिवमा बढुवा, १० जना राजदूतमा सिफारिस

काठमाडौं, ३ माघ- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिवमा बढुवा गर्नुका साथै १० मुलुकका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले छ जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा र राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले रिक्त छ सचिव पदमा अर्जुनबहादुर भण्डारी धरणीधर खतिवडा, हरिराम कोइराला, दुर्गा भट्टराई, कृष्णचन्द्र पौडेल र तिलकराम शर्मालाई बढुवा गरेको छ । बढुवा समितिले निजामती ऐनअनुसार तेब्बर संख्यामा सिफारिस गरेका १८ जना सहसचिवमध्येबाट ६ जनालाई पदोन्नति गरिएको हो ।
सिफारिसको वरियताक्रमअनुसार पहिलोदेखि चार नम्बरसम्मका भण्डारी खतिवडा कोइराला भट्टराई ६ नं। का पौडेल र १३ नंं। का तिलकराम शर्मा बढुवामा परेका हुन । सचिव बढुवा भएकामा कोइराला खानेपानी भण्डारी शिक्षा खतिवडा र शर्मा प्रशासन भट्टराई परराष्ट्र पौडेल वन समूहका हुन । यसपटक सचिव बढुवामा आदिबासी जनजाति महिला दलित मधेशी कोही पनि परेनन । ६ जना सचिव बढुवा भएकामा पाँच जना बाहुन र एक जना क्षेत्री छन कामु सचिव बनाइएका पनि बाहुन नै छन । दलित मधेशी र महिला सिफारिसमा नै परेका थिएनन तर आदिबासी जनजातिका ज्ञानदर्शन उदास र उत्तमनारायण मल्ल सिफारिसमा परे पनि उनीहरु बढुवामा परेनन ।
सचिव बढुवाका लागि सिफारिस व्यक्तिहरुको सूचीमा महिला मधेशी र दलित नपरेकामा मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबैजसोले चिन्ता व्यक्त गरेको र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वमा सबै वर्गको समान पहुँच बढाउन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको जानकारी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री दानबहादुर चौधरीले दिए । मन्त्रिपरिषदमा सचिवमा समावेशीको कुरा उठे पनि सिफारिसमा परेका आदिबासी जनजातिका २ मध्ये एक जना पनि सचिव बढुवामा नपरेकामा मन्त्रिपरिषदका एक अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

मन्त्रिपरिषदले सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका सहसचिव दुर्गानिधि शर्मालाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले बढुवा भएका र कामुको जिम्मेवारी पाएका सचिवको पदस्थापन गर्न बाँकी छ । सचिव रिक्त भएकामा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय र मध्यमााचलबाहेकका चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन ।
सरकारले १० वटा मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्त गर्न १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयका ६ सहसचिव र राजनीतिसहित अरु क्षेत्रबाट ४ जनालाई राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए । सरकारको परराष्ट्र सेवा र बाहिरबाट पचास/पचास प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने नीति छ ।
त्रिपाठीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरुमध्येबाट शंकरनाथ बैरागीलाई स्वीटजरल्यान्ड, शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टलाई डेनमार्क, रुद्रकुमार नेपाललाई अस्ट्रेलिया, भरतराज पौडेललाई पाकिस्तान. पारस घिमिरेलाई म्यान्मार र प्रहलादकुमार प्रसाईंलाई इजरायलको राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको छ । राजनीतिक र अन्य क्षेत्रबाट माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कमानिसंह लामालाई दक्षिण कोरिया, डा। मायाकुमारी शर्मालाई कतार, रविमोहन सापकोटालाई रुस र राममणि पोखरेललाई बेल्जियमको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
लामा जनमोर्चाका तर्फबाट २०४८ सालमा काभ्रेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । पोखरेल तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा माओवादीका तर्फबाट योजना आयोगका सदस्य थिए । शर्मा कृषि विकास बैंकको चितवन शाखामा सातौं तहको अधिकृत हुन । यी चार जना माओवादीको कोटाबाट सिफारिस भएको र बाँकी मलेसिया थाइल्यान्डसहितका तीन मुलुकका लागि मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा राजदूत बनाइने जानकारी महिला मन्त्री चौधरीले दिए । राजदूत नियुक्तिको सिफारिससमेत समावेशी हुन सकेको छैन । १० राजदूतमा एक जना आदिबासी जनजाति र बाँकी सबै बाहुन छन । राजदूतमा महिला पनि एक जनामात्र छन । सरकारले सिफारिस भएका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाउनेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई राजदूत नियुक्त गर्नेछन ।
लडाकुलाई बिदाइ गर्न २ अर्ब
सरकारले विशेष समितिको सचिवालयको सिफारिसमा स्वेच्छिक अवकासमा जाने माओवादी लडाकुलाई बिदाइ गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विशेष समितिको सचिवालयलाई निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले लडाकुलाई जतिसक्दो छिटो बिदाइ गर्न सचिवालयलाई बजेट व्यवस्था गरेको हो ।
सचिवालयले स्वेच्छिक अवकास रोजेका ७ हजार ३ सय ६५ लडाकुलाई पहिलो किस्ता दिएर बिदाइ गर्ने भएको छ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई पहिलो किस्ताबापत उनीहरुले पाउने कुल रकमको आधा दिएर बिदाइ गरिनेछ । प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिअनुसार सरकारले स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई तहअनुसार ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । बाँकी दोस्रो किस्ता अर्को आर्थिक वर्षमा दिइनेछ । प्रमाणिकरण भइसकेपछि मृत्यु भएका ९४ लडाकुका परिवारलाई भने सरकारले अहिले नै पूरै रकम दिने जानकारी त्रिपाठीले दिए
सरकारले बिदाइ हुने लडाकुलाई घर जाने बाटो खर्चसमेत दिने निर्णय गरेको छ । बाटो खर्चबापत तराईका जिल्ला या शिविर भएकै जिल्लाका लडाकुलाई २ हजार पहाडी जिल्लाका लडाकुलाई ५ हजार र हिमाली जिल्लाका लडाकुलाई ८ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई एक मुष्ठ रकम दिन र बाटो खर्चका लागि १ अर्ब ९७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी मन्त्री चौधरीले दिए ।
जापानद्वारा वीपी मार्गलाई सहयोग
जापानले बनेपा-बर्दिबास जोडने वीपी मागेको तेस्रो खण्ड नेपालथोक-खुर्कोट १२ किलोमिटर निर्माण गर्न ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । जापानले आफनो सहयोगमा निर्माणाधीन सडकको बाँकी २३ किलोमिटरमध्ये १२ किलोमिटरका लागि उक्त सहयोग गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले जापानको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारो

सहसचिवको नियुक्ति बदर भएका मल्ललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी
काठमाडौं, २ माघ- भूमिसुधार मन्त्रालयले गम्भीर आर्थिक विवादमा परेका सहसचिव नागेन्द्र झालाई नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने प्रकि्रया सुरु गरी पुरस्कृत गर्न लागेको छ । भूमिसुधारले झालाई मुलुककै सबभन्दा महत्वपूर्ण विभागमध्येमा पर्ने नापीको महानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निर्णय गरी सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
नापीका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीलाई भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा सार्ने निर्णय गरी सामान्यसित सहमति मागेको छ । सामान्यको सहमति आउनासाथ झा नापीको महानिर्देशक हुनेछन् । तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ र सक्षम मानिने बीसीलाई हटाएर विवादास्पद झालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
भूमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतमले वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्याको अभियोग लागेका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई जोगाउन ८ लाख रुपैयाँ पीडितलाई घूस दिएका झालाई महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेर दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई उल्टै पुरस्कृत गर्न लागेका हुन् ।
झाले असोज अन्तिम साता तिवारीकी पत्नीलाई राजधानी बोलाएर आफ्ना तत्कालीन तालुकवाला भूमिसुधार मन्त्री साहलाई हत्याको अभियोगमा नपोल्न ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएका थिए । तिवारीकी पत्नीले पत्रकार सम्मेलन गरी साहलाई नपोल्न झाले आफूलाई ८ लाख रुपैयाँ दिएको नोट बण्डलसहित सार्वजनिक गरेकी थिइन् । मन्त्री गौतमले आफ्ना पार्टीका नेता साहलाई बचाउन पैसासमेत खर्च गरेका झालाई पुरस्कृत गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विपÔी दलको मागबमोजिम हत्याको अभियोग लागेका साहलाई बर्खास्त गर्दा पनि उनैलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन पीडितलाई घूस दिने ´ामाथि अख्तियारले कारबाही गर्न अनुसन्धान नथाल्नु उल्टै भूमिसुधार मन्त्रीले पुरस्कृत गर्नुले चरम दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिलेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
वीरगन्जमा तिवारीको हत्या हुँदा ´ा पसा्रकै प्रजिअ थिए । त्यतिबेला ´ाले प्रजिअको नाताले तिवारीमा हत्यामा संलग्न साह र उनका सहयोगीहरुलाई पक्राउ गर्न कुनै चासो दिएनन् । तिनै ´ा भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उल्टै तिवारीको हत्यामा संलग्न साहलाई बचाउन पीडित परिवारलाई साहलाई नपोल्न भन्दै घूस दिएका हुन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रीको दबाबमा आफूहरु मनले नमान्ने झालाई पुरस्कृत गर्नेजस्तो कामसमेत गर्न बाध्य भएको दुःखेसो व्यक्त गरे ।
पसा्रमा प्रजिअ हुँदा ´ा गम्भीर विवादमा परेका थिए । जिल्लामा कानुनी शासन चलाउनुपर्ने ´ा आफैंं भन्सार छली ल्याएको चोरीको गाडीमा पसा्र जिल्लाको शयर गर्ने गर्थे । इष्टमित्रसहित चोरीको गाडीमा हिडिरहेको बेला स्थानीबासीले ´ालाई नियन्त्रण्ँमा लिएपछि उनी विवादमा परेका थिए । ´ा नापीतर्फका प्राविधिक अधिकारी हुन् । उनीमाथि नक्कली प्रमाण्ँपत्र पेस गरेर जागिर खाएको अभियोगमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
यसैबीच उद्योग मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सहसचिवको नियुक्ति नै बदर भएका विक्रम मल्ललाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । मल्लको नियुक्ति खारेज भइसकेको सर्वोच्चको निर्णय मन्त्रालयमा आइसकेको छ तर मन्त्रालयले भने फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको भन्दै नियुक्ति खारेज भइसकेका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हो ।
खाद्य अनुसन्धान विभागमा नायव सुब्बामा कार्यरत मल्लले सात वर्षसम्म क्याम्पसमा पढाएको नक्कली कागजात पेस गरी सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भई सात महिनाअघि नियुक्ति लिएका थिए । सर्वोच्चले सात वर्षसम्म क्याम्पसमा पढाएको भनी पेस गरेको कागजात नक्कली ठहर गरी दुई साताअघि उनको नियुक्ति बदर गरेको हो ।

श्रम सचिव अर्यालले पाए अवकास

यातायात विभागको महानिर्देशकमा श्रेष्ठ
काठमाडौं, १ माघ- श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रामहरि अर्यालले आइतबारदेखि अनिवार्य अवकास पाएका छन् । ५८ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कारण उनलाई अनिवार्य अवकास दिइएको हो । श्रम मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव विनोद केसीलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अर्यालको अवकासँगै सचिव रिक्त भएका मन्त्रालय तथा निकायको संख्या सात पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय मध्यमााचलबाहेकका चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरी ६ सचिव पद यसअघि नै रिक्त थियो । रिक्त छ सचिवमा बढुवाका लागि १८ जना सहसचिवको नाम सिफारिस भइसकेको छ ।
निजामती ऐनअनुसार यी सिफारिस नाममध्येबाट छ जनामात्र सचिव बढुवा गर्न मिल्छ सात जना बढुवा गर्न मिल्दैन । सोही कारण मन्त्रिपरिषदले छ सचिव बढुवा गरे पनि एउटा निकायमा प्रशासनिक नेतृत्व खाली नै रहनेछ । निजामती ऐनअनुसार बाँकी एक सचिवमा बढुवा गर्न असार महिनासम्म कुनुपर्नेछ ।
यातायातको महानिर्देशकमा श्रेष्ठ
श्रम मन्त्रालयले सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका श्रेष्ठलाई श्रम मन्त्री सरिता गिरीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । विभागमा लामो समयदेखि महानिर्देशक पद रिक्त थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका अर्का सहसचिव विनोद केसीलाई श्रम मन्त्रालयको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बनाइएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।

छ सचिवका लागि १८ सहसचिवको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २९ पुस- बढुवा समितिले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त ६ सचिवमा पदोन्नतिका लागि १८ जना सहसचिवको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । निजामती ऐनमा रिक्त समितिले सचिवका लागि ाँच वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका सहसचिवहरुमध्येबाट तेब्बर संख्यामा सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसमध्येबाट सरकारले पदोन्नति गर्ने व्यवस्था छ ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले रिक्त छ सचिवका लागि निजामती ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा १८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस नाममध्येबाट ६ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने सम्भावना छ ।
समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार सचिव सिफारिस भएका सहसचिवहरुमा वरियताक्रमअनुसार क्रमशः अर्जुन भण्डारी, हरेराम कोइराला, धरणीधर खतिवडा, दुर्गा भट्टराई, डा। निराजन उपाध्याय, कृष्ण्ँचन्द्र पौडेल, दुर्गानिधि शर्मा, ज्ञानदर्शन उदास, शारदाप्रसाद त्रिताल, रमेशराज बिष्ट, कमलराज पाण्डे, सुमनप्रसाद शर्मा, तिलकराम शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, उत्तमनारायण मल्ल, विश्वमणि ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद आचार्य र सूर्य सिलवाल छन् ।
यसअघिको तुलनामा यसपटक सचिव बढुवाका लागि प्राविधिकहरु बढी सिफारिस भएका छन् । सचिव सिफारिस भएकामा ८ जना प्राविधिक र परराष्ट्र सेवाका एकसहित १० जना प्रशासनका छन् । प्राविधिकबाट सचिव बढुवामा सिफारिस हुनेमा भौतिक योजना मन्त्रालयका मात्र ६ जना छन् । भौतिक योजनाको खानेपानी समूहका हरेराम कोइराला खानेपानी विभागका डीजी सुमनप्रसाद शर्मा डीडीजी विश्वमणि ज्ञवाली र मेलम्ची खानेपानीका प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य तथा सडक समूहका रमेशराज बिष्ट र कमलराज पाण्डे तथा वन समूहका कृष्णचन्द्र पौड्याल र तथ्यांक विभागका डीजी उत्तमनारायण मल्ल छन् । दुर्गा भट्टराई परराष्ट्र सेवाका हुन् भने बाँकी सबै प्रशासन समूहका हुन् । भट्टराई परराष्ट्र मन्त्रालयको कामु सचिव छन् ।
यसपटक पुराना सहसचिवमध्येबाट तीन जना अर्जुन भण्डारी हरेराम कोइराला र धरणीधरण खतिवडा सिफारिसमा परेका छन् उनीहरु क्रमशः २०५१ २०५२ र २०५३ मा सहसचिव भएका थिए । नयाँमा २०६१ मा सहसचिव भएका पनि सिफारिसमा परेका छन् । जागिर अवधि ८ दिनमात्र बाँकी रहेका पाण्डेसमेत सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका छन् । सचिव रिक्त रहेका निकायमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय र मध्यमााचलबाहेक चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन् ।
सचिवमा सिफारिस सहसचिवहरु
१।अर्जुन भण्डारी
२। हरेराम कोइराला
३। धरणीधर खतिवडा
४। दुर्गा भट्टराई
५। डा। निराजन उपाध्याय
६। कृष्ण्ँचन्द्र पौडेल
७। दुर्गानिधि शर्मा
८। ज्ञानदर्शन उदास
९। शारदाप्रसाद त्रिताल
१०। रमेशराज बिष्ट
११। कमलराज पाण्डे
१२। सुमनप्रसाद शर्मा
१३। तिलकराम शर्मा
१४। नरेन्द्र दाहाल
१५। उत्तमनारायण मल्ल
१६। विश्वमणि ज्ञवाली
१७। कृष्णप्रसाद आचार्य र
१८। सूर्यप्रसाद सिलवाल ।

प्रशासन संयन्त्र र विकासनिर्माण राजनीतिक कोपभाजनमा

काठमाडौं, २९ पुस- 'मन्त्रीले भनेको नमान्नेबित्तिकै नराम्रो ठाउँमा सरुवा हुनुपर्छ मलाई पटकपटक सरुवा हुने रहर छैन । त्यसैले म अख्तियारमा धाउनुपर्नेबाहेक मन्त्रीले लाए÷अह्राएका सबै काम गरिदिन्छु' राजनीतिक कोपभाजनमा परी तीन वर्षमा सबभन्दा बढी अर्थात् सातपटक सरुवा भएको पीडा भोगेकी िसंचाइ सचिव विन्द्रा हाडा भट्टराईले आफ्ना सहकर्मीहरुलाई भन्ने गरेको भनाइ हो । उनले केही दिनअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समेत यो यथार्थ राखेकी थिइन् । भट्टराई निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ तर हाम्रो मुलुकको स्थायी सरकार कति अस्थिर छ भन्ने कुराकी ज्वलन्त प्रमाण हुन् ।
विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सचिव हरु नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सूचना आयोग र पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा जानै चाहँदैनन् । राम्रा मन्त्रालय भएका सचिवहरुले त्यस्ता कार्यालयमा फालिनुपर्ला भनेर मन्त्रालयमै टिकिराख्न मन्त्रीले भनेका काम नियमकानुनले मिले पनि नमिले पनि गरिदिने गरेका छन् । सचिवहरुले मन्त्रालयमा बसेर जायज कुरामा अडान लिन उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबाट सरुवा नहुने प्रत्याभूति अर्थात् सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ तर अस्थिर र धेरै पार्टीको सहभागितामा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री यति निरिह भइरहेका छन् कि मन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्छन् प्रशासकहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे सचिवहरुको अन्यायपूर्ण तबरले सरुवा भइरहँदा पनि निरिह बन्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँछन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अडान लिन नसकेका कारण पनि मुख्यसचिव घिमिरे प्रशासन अस्थिर हुँदा पनि मुकदर्शक भइरहेका छन् । निजामती ऐनअनुसार अवकास पाउनु एक वर्षभन्दा कम समय भएको कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न मिल्दैन तर डेढ महिनाभन्दा कम समय भएका तत्कालीन शिक्षा सचिव शंकर पाण्डेलाई अपमानपूर्वक सरुवा गरियो न त मुख्यसचिवले मिल्दैन भन्न सके न त प्रधानमन्त्रीले ले नै अडान लिन सके ।
त्यही कारण सचिवहरुको वास्तविक हैसियत मन्त्रीको निजी सहायक सरह हुन पुगेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कमाउ अड्डा मानिने विभिन्न विभागका महानिर्देशक आयोजना प्रमुख र विकासे कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सचिवले ुमन्त्रीलाई पैसा हेरिदिनुहोलाु भनेर घुमाउरो भाषामा राजनीतिक नेतृत्वको मोलमोलाइमा सहयोगी बन्ने गरेका छन् । साथै सचिवहरुले विभिन्न आयोजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई ुमन्त्रीले आफ्ना सहयोगी र कार्यकर्तालाई जसरी पनि जागिर खुवाउनैपर्ने भन्नुभएको छ तपाईंहरुले आयोजनाका अस्थायी कर्मचारी मन्त्रालय र विभागका कार्यालय सहयोगी र चालकलाई हटाएर मन्त्रीका मान्छे राखिदिनोस् राख्नुहुन्न भने मन्त्रीले तपाईंहरुका ठाउँमा विकल्प खोज्नु भन्नुभएको छु भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिने गरेका छन् ।
कानुनले मन्त्री र सचिवसहितका प्रशासकहरुले गर्ने कामको स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम जनताको भावना बुझेर विकासनिर्माणका कार्यक्रम र नीतिनियम बनाउने हो । प्रशासन संयन्त्रले नीति नियम बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने र बनिसकेका नीतिनियम कार्यक्रम भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसको नेतृत्व सचिवले गर्नुपर्ने हो । तर मन्त्रीहरुले आफ्नो दायित्व छाडेर कर्मचारीहरु सरुवा बढुवाजस्ता प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रशासन संयन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । 'नराम्रो ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ला भनेर उच्च प्रशासक विभागीय र आयोजना प्रमुख आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राखेर मन्त्रीको इशारामा काम गर्न थालेका छन् त्यसले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई उपचारै हुन नसक्ने गरी रोगी बनाउँदै लगेको छ यो नै चिन्ताको विषय हो' पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले भने-' प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले प्रशासनिक मर्यादा राख्न सचिवहरुलाई सेक्युरिटी दिनुपर्ने हो । उनीहरुले नै सुरक्षा दिन नसकेपछि राम्रो काम गर्दा प्रशासकहरु अपमानित हुनुपर्ने खालका नेपाल ट्रष्टको कार्यालय सूचना आयोगजस्ता निकायमा जानुपर्ला अतिरिक्तमा थन्किनुपर्ला भनेर सचिवहरु प्रशासनिक नेतृत्व गर्न छाडेर मन्त्रीको लाचार छाया बन्न पुगेका हुन् ।' उनका अनुसार त्यस्ता ससाना कार्यालयमा सचिव थन्क्याउने व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार मन्त्रीको सहयोगी बनेर मातहतका कर्मचारीलाई नाजायज काम गर्न दबाब दिने सचिवहरु धेरै छन् त्यसमा उद्योग सचिव उमाकान्त झा पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् । उनले उद्योग मन्त्रालयमातहतका विभिन्न उद्योग संस्थान विभाग र आयोजना प्रमुखहरुलाई बोलाएर ुमन्त्रीले सद्भावना फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउनुभएको छ उहाँलाई पार्टीका लागि पैसाको चाहिएको छ । तपाईंहरुले उहाँलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुहोस् सहयोग नगर्नेको ठाउँमा मन्त्रीज्यूले अर्को व्यक्ति खोज्ने भन्नुभएको छु भन्ने गरेको जानकारी स्रोतले दिए । उद्योगमन्त्री अनिल झाले सचिवमार्फत् मन्त्रालयमातहतका विभिन्न उद्योग संस्थान विभाग र आयोजनाका अस्थायीलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता राख्नसमेत दबाब दिइरहेका छन् । ुसचिवज्यूले मन्त्रीका मान्छे राख्न आयोजनाका अनुभवी कर्मचारी र मन्त्रालय तथा विभाग÷कार्यालयका सहयोगी र चालकलाई हटाउन भन्नुभएको छ एकातिर अनुभवी अर्कातिर करारमा रहेका चालक र कार्यालय सहयोगीलाई कसरी हटाउने ु सचिवको दबाबमा परेका एक अधिकारीले भने ।
उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना सेज की प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले सचिवमार्फत् मन्त्रीले मागेअनुसार पैसा दिन र आयोजनाका अस्थायी कर्मचारी हटाउन अस्वीकार गर्दा पदबाट हात धुनुपरेको जानकारी स्रोतले दिए । खतिवडालाई आयोजना प्रमुखबाट हटाएर खानी विभागका उपसचिव देवीनाथ सुवेदीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना प्रमुख बनाइएको जानकारी आयोजनाका कर्मचारीले दिए । त्यो पनि १४ करोड रुपैयाँ बजेट भएको आयोजनाको भैरहवामा ३ करोड रुपैयाँको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का स्वीकृति गर्ने पूर्व सन्ध्यामा प्रमुख परिवर्तन गरिएको हो । आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार राम्रो काम गर्दै आएकी खतिवडालाई हटाएर आर्थिक क्षेत्र नै नबुझेका खानीसम्बन्धी विज्ञ सुवेदीलाई सेजको प्रमुख बनाइएको छ । मन्त्री झाको कोपभाजनमा पर्नेमा खतिवडा एक्ली होइनन् सर्लाही जिल्लाको घरेलु कार्यालयका अधिकृत होम थापासमेत छन् । मन्त्रीका कार्यकर्तालाई गाडी इन्धन र पैसा दिन नसकेपछि उनलाई जिल्लाबाट झिकाएर घरेलु विभागमा तीन महिनादेखि बिना काम राखिएको छ जिल्ला प्रमुखको काम नायव सुब्बाले गर्दै आएका छन् । उद्योगमन्त्रीले तीन जना सहसचिवको दरबन्दी भएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा आफूअनुकूल व्यक्तिमार्फत हालीमुहाली गर्न लामो समयदेखि महानिर्देशक र दुवै नायव महानिर्देशक पद खाली राखेर उपसचिवलाई निमित्त प्रमुख बनाइएका छन् । त्यहाँ बढुवाका क्रममा रहेका मन्त्री झाका स्वार्थअनुकूलका उपसचिव राम आधार साहलाई महानिदॆ्रशक बनाउन तीनवटै सहसचिव पद रिक्त राखिएको हो ।
संविधानसभामा कसैको पनि बहुमत नभएकाले पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण प्रशासन संयन्त्र अस्थिर शिथिल बनेको छ त्सले गर्दा मन्त्रालय विभाग कार्यालय र आयोजनाले जुन गतिमा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सर्वसम्मति हुनुपर्ने विकास निर्माणसमेत राजनीतिकरणको चपेटामा परिरहेको छ । छोटो समयका लागि मन्त्री भएर आउने धेरैजसोले ुकमाउनु कै लागि सचिवदेखि विभागीय जिल्ला र आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यही कारण प्रशासन संयन्त्रमा रहेका राम्रा मान्छे पाखा परेका छन् भने मन्त्रीलाई थैली बुझाउनेहरुले राम्रा ठाउँ पाइरहेका छन् । छिटो सरकार परिवर्तनले सडक खानेपानी विद्युत् विकासलगायतका महत्वपूर्ण विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विभागमा एक वर्षमा तीन÷तीन जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् मातहतका आयोजना प्रमुखको हालत पनि त्यही छ । यसले विकास निर्माणका आयोजनासमेत अस्थिरताको शिकार बनेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर विकासनिर्माण प्रभावित हुने र अर्को नराम्रा मान्छे प्रोत्साहित हुने गरेको सरकारी अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।
कर्मचारीहरुलाई सबभन्दा निरिह बनाइएका कार्यालयमा िसंचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकाय छन् । िसंचाइ मन्त्री महेन्द्रराय यादवले एकातिर आयोजना प्रमुखहरुको सरुवामा पैसा माग्ने गरेका छन् भने पैसा नदिने व्यक्ति प्रमुख रहेको आयोजनाको कार्यक्रमै स्वीकृत नगरी अप्ठ्यारो पारिदिने गरेका छन् । िसंचाइमा कुनै पनि आयोजनामा जाँदा प्रमुखले त्यसको कुल बजेट एक प्रतिशत मन्त्रीलाई ुप्रपेडु बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ यादवले नबुझाउनेलाई जगेडामा सारिदिन गरेका छन् । िसंचाइका विभिन्न आयोजना प्रमुखहरुले सार्वजनिक रुपमै मन्त्री यादवले आफूसित पैसा मागेका बताउँदै आएका छन् । त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई अनुशासनमा राख्न नसक्ता विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको नाजायज हस्तक्षेप बढ्दै गएको र प्रशासन संयन्त्र मन्त्रीको लाचार छाया बन्न पुगेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
स्थानीय विकास अर्थ शिक्षा सूचना तथा साचार भौतिक योजना श्रम कृषिलगायतका मन्त्रालयमा कानुनलाई लत्याएर मन्त्रीहरुले ठूलोमात्रामा जथाभावी सरुवा गर्दै आएका छन् । ती सबै सरुवा आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई राम्रो ठाउँमा लाने र आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने खालका मात्र छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्न थालेपछिमात्र सरुवाको नांगोनाचमा केहीमात्रा अंकुश लागेको छ तर रोकिएको छैन भित्रभित्र जारी छ ।

आठ वर्षसम्म पर्यटन वर्ष !

काठमाडौं, २८ पुस- सरकारले मुलुकभर पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति सन् २०१३ देखि २०२० सम्म पर्यटन अभियान वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् २०१३ देखि २०२० सम्म एक÷एक वर्ष एक÷एकवटा क्षेत्रमा पर्यटन वर्ष मनाउने र प्रवद्र्धनात्मक अभियान साचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए ।
त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले मुलुकभर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अभियानत्मक कार्यक्रम साचालन गर्न सिस्ने-जलजला-ढोरपाटन-कर्णाली पर्यटन वर्ष २०१३, मिथिला पर्यटन वर्ष २०१४, विराट-मेची पहाडी पर्यटन वर्ष २०१५, रुरु-पोखरा-अन्नपूर्ण-मनास्लु पर्यटन वर्ष २०१६, अरुण-सगरमाथा पर्यटन वर्ष २०१७, चिसापानी-काठमाडौं-लाङटाङ २०१८, खप्तड पर्यटन वर्ष २०१९ र आन्तरिक भ्रमण तथा पर्यटन वर्ष २०२० मनाउने निर्णय गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषमा जोशी
सरकारले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा पूर्वसचिव जनकराज जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा नियुक्त कोषका उपाध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले योजना आयोगका पूर्व सचिव जोशीलाई नियुक्त गरेको हो । जोशी मुख्यसचिवका दाबेदार थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालका पालामा मन्त्रिपरिषदले आफूभन्दा कनिष्ठ माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि उनले सचिवबाट राजिनामा दिएका थिए ।
विमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा
विमस्टेक राष्ट्रका मन्त्रीहरुको गरीबी निवारणसम्बन्धी बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ १ र २ गते सरकारले बैठक आयोजनाका लागि २८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।

माघी छन्त्याल जातिको पर्व
मन्त्रिपरिषदले माघीलाई थारुको मात्र नभई छन्त्याल जातिको पर्वका रुपमा समेत मान्यता दिएको छ । यसअघि माघीलाई थारुको मात्र पर्वका रुपमा मान्यता दिई सरकारले माघ १ दिन सार्वजनिक बिदा िदंदै आएको छ । छन्त्याल आदिबासी जनजातिमा पर्छन् र उनीहरुले हरेक वर्ष माघ १ मा चाड मनाउँछन् ।
यसैगरी सरकारले माघी पर्वमा कार्यक्रम गर्न थारु कल्याणकारिणी सभालाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ नगर घोषणा प्रस्ताव समितिमा
मन्त्रिपरिषदले मुलुकका विभन्न सहरोन्मुख गाविसलाई जोडेर ४१ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले राखेको प्रस्तावलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिमा पठाएको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
दलित र अपांगका लागि संयन्त्र गठन
मन्त्रिपरिषदले दलित तथा शारीरिक अशक्तता व्यक्तिको हितमा साचालित कार्यक्रमको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न तथा उनीहरुको पक्षमा तत्काल गर्नुपर्ने कामको संयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा एक÷एकवटा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । छुवाछुत विरुद्ध
वनको विकास गर्न साढे चार अर्ब सहयोग
बेलायत फिन्ल्यान्ड र स्वीटरजरल्यान्ड सरकारडेनले वन क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले ती राष्ट्रको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्रामीण पूर्वाधारका लागि करिब तीन अर्ब सहयोग
एसियाली विकास बैंक र स्वीटजरल्यान्डले ग्रामीण पूवर्ँधार विकास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम साचालनका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले बैंकको २५ मिलियन डलर ऋण सहयोग र स्वीटजरल्यान्डको ७।८ मिलियन अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर बनाउन सहयोग
दक्षिण कोरिया सरकारले लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति सहरका रुपमा विकास गर्न २० लाख अमेरिकी डलर १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चद्वारा सहसचिव मल्लको नियुक्ति खारेज

नियुक्ति खारेज भएका मल्लको सरुवा
काठमाडौं, २७ पुस- सर्वोच्च अदालतले योग्यता नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खानी विभागका सहसचिव केमिस्ट विक्रम मल्लको नियुक्ति बदर गरेको छ । सर्वोच्चले मल्लले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा उम्मेदवार हुन शाखा अधिकृत सरहको पदमा सात वर्ष कार्यरत रहेको भनी पेस गरेको प्रमाण नक्कली रहेको ठहर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गरेको हो ।
खाद्य अनुसन्धान तथा गुण नियन्त्रण विभागमा नायव सुब्बामा कार्यरत रहेका मल्लले निजी क्याम्पसमा सात वर्षसम्म प्राध्यापन गरेको प्रमाण लोकसेवा आयोगमा पेस गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता दिई सहसचिवमा उत्तीर्ण भएका थिए ।
मल्लका प्रतिस्पर्धीद्वय विश्वबाबु पुडासैनी र टिकाराम पोखरेलले मल्ल प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदा खाद्य अनुसन्धान विभागमा स्थायी नायव सुब्बा भएको र क्याम्पसमा प्राध्यापन भएको प्रमाण नक्कली भएको उल्लेख गर्दै मल्लको नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चमा उजुरी गरेका थिए । नायव सुब्बाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न मिल्दैन शाखा अधिकृत सरहको पदमा सात वर्ष कार्य गरेको व्यक्तिले मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न मिल्छ ।
सर्वोच्चले मल्लको नियुक्ति खारेज गरी उनको पदमा बाँकी उम्मेदवारबीचमा पुनः अन्तर्वार्ता लिई छनौट गर्न लोकसेवालाई आदेश दिएको छ । बाँकी प्रतिस्पर्धीमा विश्वबाबु पुडासैनी विज्ञान मन्त्रालयमा उपसचिव र टिकाराम पोखरेल आन्तरिक राजस्व विभागमा शाखा अधिकृत केमिस्ट छन् ।
नियुक्ति खारेज भएका मल्लको सरुवा
उद्योग मन्त्रालयले नियुक्ति खारेज भइसकेका मल्ललाई सहसचिवको हैसियतमा खानी विभागबाट गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा सरुवा गरेको छ । उद्योग मन्त्री अनिल झाले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी चार महिनादेखि दायित्वविहीन राखिएका रमेश स्थापितलाई खानी विभागमा र मल्ललाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा सरुवा गरेका हुन् ।
उद्योग मन्त्रीले सहसचिवमा बढुवाका क्रममा रहेका आफू अनुकूलका विवादास्पद उपसचिव रामआधार साहलाई महानिर्देशक बनाउन नियुक्ति खारेज भइसकेका तर अदालतको निर्णय आउन बाँकी रहेका मल्ललाई गुणस्तर विभागमा सरुवा गरिएको हो ।
स्थापितलाई गुणस्तर विभागमा सरुवा गरिए वरिष्ठताका आधारमा उनै महानिर्देशक हुन्छन् र साहलाई महानिर्देशक बनाउन मिल्दैन भनेर जालझेलपूर्ण सरुवा गरिएको हो । 'साहलाई महानिर्देशक बनाउन नियुक्ति खारेज भइसकेका मल्ललाई त्यहाँ लगिएको हो' स्रोतले भने- 'साहलाई बनाउनकै लागि मन्त्री झा नापतौल विभागमा कुनै कन्फर्म सहसचिव लान चाहँदैनन् ।' साह विभागमातहतको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा हुँदा घूस िलंदािलंदै रंगेहात पक्राउ परी अख्तियारबाट कारबाहीको सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री दानबहादुर चौधरीले एक वर्षअघि कानुनविपरीत गएर अख्तियारको सिफारिसलाई लत्याई साहलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएका थिए ।

अख्तियारद्वारा चितवन निकुाज मासेर सडक नबनाउन निर्देशन

काठमाडौं, २६ पुस- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवनको राष्ट्रिय निकुाजको वन मासेर पसा्रको ठोरीदेखि नवलपरासको त्रिवेणीसम्म सडक निर्माण नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अख्तियारले भौतिक योजना तथा वन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीसित मंगलबार छलफल गरी युनेस्कोले संवेदशील ठहर् याएको र विश्व सम्पदा सूचीमा परेको चितवन राष्ट्रिय निकुाज भएर सडक निर्माण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उक्त ठाउँमा सडक निर्माण कार्य रोकिए/नरोकिएको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको एलाइनमेन्ट रेखांकन परिवर्तन गरी पसा्रको ठोरीदेखि नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म चितवनको राष्ट्रिय निकुाज हुँदै बाटो निर्माण गर्न लागेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले त्यस्तो निर्देशन हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अख्तियारले मंगलबार भौतिक योजना र वन मन्त्रालयका सचिव क्रमशः तुलसी सिटौला र केशव भट्टराई, वन्यजन्तु संरक्षण विभाग. राष्ट्रिय निकुाज विभागका अधिकारीलाई बोलाएर उक्त सडकबारेमा छलफल गरेको थियो । अख्तियारले पुरानै नक्सांकनअनुसार हुलाकी मार्ग निर्माण गर्न भौतिक योजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

त्रिभुवनको शालिक नहटाऊ : सर्वोच्च

काठमाडौं, २६ पुस- सर्वोच्च अदालतले सहिद गेटबाट त्रिभुवनको शालिक नटहाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले मंगलबार सहिद गेटबाट त्रिभुवनको शालिक हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको दुई साता अघि बसेको बैठकले सहिद गेटबाट त्रिभुवनको शालिक हटाई नारायणहिटी दरबारस्थित संग्रहालयमा सुरक्षित राख्ने निर्णय गरेको थियो । सहिद गेटमा राखिएका वीर सपुतहरु दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिने तत्कालीन राणा शासकको निर्णयको सदनपत्रमा राजाको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अन्तिम स्वीकृत दिने त्रिभुवनको शालिक राख्नु उपयुक्त नहुने भनी मन्त्रिपरिषदले हटाउने निर्णय गरेको हो ।

संसदले सर्वोच्चको सुविधा खारेजको आदेश उल्लंघन

अनधिकृत रुपमा उपसभामुख प्रमुख सचेतक सचेतक साना दलका नेतालाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा
काठमाडौं, २६ पुस- सर्वोच्च अदाललको आदेशविपरीत संसद सचिवालयले अनधिकृत रुपमा उपसभामुख विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक र संसदीय दलका नेता/सभासदलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको तलबभत्ता र गाडी सुविधा दिइरहेको छ ।
सर्वोच्चले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा खारेज गर्न आदेश दिएको पनि एक महिना बढी भइसकेको छ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गराउन अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित ताकेता गरिसके पनि सचिवालयले सुविधा यथावत् दिइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
संसद सचिवालयले उपसभामुख प्रमुख सचेतक सचेतक र संसदीय दलका नेतालाई अनधिकृत रुपमा पुस महिनामा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको तलबसुविधा दिएको छ । सचिवालयले उनीहरुलाई दिइएको गाडी सुविधा फिर्ता गर्नसमेत नभनेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार मंसिर २२ पछि दिइएको बढी सुविधासमेत कटौती गर्नुपर्नेमा उल्टै अनधिकृत रुपमा उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलका नेतालाई पुस महिनाको समेत बढी सुविधा दिइएको जानकारी सचिवालयको प्रशासनका अधिकारीले दिए ।

संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा उपसभामुखले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालादेखि मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णय गरी उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीलाई मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र तलबसुविधा िदंदै आएको छ । मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने सुवेदी र आचार्यलाई चालकसहितको गाडी मासिक २ सय लिटर पेट्रोल दिइँदै आएको छ भने राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित सुविधा पाएका सचेतक र दलका नेताले चालकसहित गाडी र १ सय ५० लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका छन् । संसदका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनमा प्रमुख सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा प्रमुख विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई मात्र मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेकाले एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले पाएको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा सर्वोच्चको आदेशपछि अवैध हुन पुगेको छ । यही व्यवस्थाका कारण कांग्रेस एमालेसहित विभिन्न दलका सचेतकलाई राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित दिइएको गाडी सुविधासमेत अवैध हुन पुगेको छ । कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट उनीहरुलाई दिइएको सुविधा सर्वोच्चको आदेशबाट खारेज भएको छ ।

अनधिकृत रुपमा पारिश्रमिक र गाडी सुविधा लिइरहेकाहरुमा सचेतकहरु कमला पन्त कांग्रेस, थपमाया थापा एमाले, रामजनम चौधरी फोरम लोकतान्त्रिक, जयराम यादव फोरम, प्रतिभा राणा राप्रपा, कल्पना राणा संयुक्त र जनककुमारी चालिसे माले छन् ।
सरकारको तजबिजी निर्णयबाट चालक र १ सय ५० लिटर पेट्रोलसहित गाडी सुविधामात्रै िलंदै आएका मालेका नेता सीपी मैनाली, राप्रपा नेपालका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेकपा संयुक्तका नेता चन्द्रदेव जोशी र जनशक्ति पार्टीका अर्जुन राई छन् । अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरे पनि सचिवालयले उनीहरुलाई गाडी फिर्ता गर्न भनेको छैन ।
तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा मत हाली सहयोग गरेका विभिन्न दलका नेता र सचेतकलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी तथा कतिपयलाई गाडी सुविधामात्र दिएका हुन् ।
संसद सचिवालयका प्रशासनिक तहका अधिकारीले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुविधा पाइरहेका उपसभामुख विभिन्न दलका नेता प्रमुख सचेतक सचेतकहरुलाई दिइएको थप पारिश्रमिकसहितको गाडी सुविधा अब दिन नमिल्ने टिप्पणी उठाएर माथिल्ला पदाधिकारीसमक्ष पेस गरेका छन् ।
त्यसमा उनीहरुले अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुविधा फिर्ता गर्न गरेको ताकेतासमेत उल्लेख गरेका छन् । तर फाइल सभामुख सुवास नेम्वाङकहाँ पुगेर अड्किएको र आफूहरुलाई अनधिकृत सुविधा रोक्न कुनै निर्देशन नआएकाले पुरानै निर्णयअनुसार सुविधा दिइरहेको जानकारी सचिवालयका एक अधिकारीले दिए । उपसभामुख सुवेदी एमालेका प्रमुख सचेतक आचार्य र कांग्रेसकी कमला पन्तका कारण सभामुखलाई निर्णय गर्न गाह्रो परिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले सर्वोच्चको आदेशअनुसार सुविधा कटौती गरिए÷नगरिएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । 'मलाई त्यसबारेमा औपचारिक जानकारी छैन' उनले भने ।
यसैबीच सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै चार जना नेता÷सचेतकले गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छन् । गाडी सुविधा फिर्ता गर्नेमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अरविन्द साह, परिवार दलका एकनाथ ढकाल, तमलोपाका बृजेशकुमार गुप्ता, सद्भावनाका रामनरेश यादव छन् । साह र ढकालले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम भन्दै लिखित रुपमा गाडी फिर्ता गरेका हुन् भने यादवले मर्मतका लागि सचिवालयमा छाडेका गाडी सर्वोच्चको निर्णयपछि गाडी लगेका छैनन् । गुप्ताले मन्त्री भएका कारण गाडी फिर्ता गरेका हुन् । यी चार जनाले गाडी सुविधामात्र लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत सुविधा लिइरहनेहरु
मन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित गाडी सुविधा
पूर्णकुमार सुवेदी उपसभामुख
भीम आचार्य प्रमुख सचेतक एमाले
राज्यमन्त्रीसहरको सुविधासहित गाडी सुविधा
कमला पन्त सचेतक कांग्रेस
थममाया थापा सचेतक एमाले
रामजनम चौधरी सचेकत फोरम गणतान्त्रिक
जयराम यादव सचेतक फोरम
प्रतिभा राणा सचेकत फोरम
कल्पना राणा सचेतक नेकपा संयुक्त
जनककुमारी चालिसे सचेतक माले
गाडी सुविधामात्र लिनेहरु
सीपी मैनाली नेता माले
अर्जुन राई सचेतक जनशक्ति पार्टी
चन्द्रदेव जोशी नेता नेकपा संयुक्त
चन्द्रबहादुर गुरुङ नेता राप्रपा नेपाल
मालवरिसंह थापा नेता जनमुक्ति पार्टी
लक्ष्मीलाल चौधरी सचेतक लोकतान्त्रिक समाजवादी दल
विश्वेन्द्र पासवान नेता दलित जनजाति पार्टी

नेपाल-भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठक माघ २ र ३ मा

काठमाडौं, २५ पुस- नेपाल-भारत गृह सचिवस्तरीय वार्षिक बैठक माघ २ र ३ मा नयाँ दिल्लीमा हुने तय भएको छ । अघिल्लो वर्ष काठमाडौंमा भएको दुई देशका गृहसचिवस्तरीय बैठक यस वर्ष नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
गृह सचिव सुशीलजंंग राणा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै माघ १ मा नयाँ दिल्ली जानेछन् । माघ २ र ३ मा गृहसचिवको नेतृत्वमा दुई देशबीच वार्ता हुनेछ । टोलीमा नेपाल प्रहरीका एआईजी भीष्म प्रसाईं गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव शंकर कोइरालालगायतका अधिकारी रहनेछन् । मन्त्रिपरिषदले भ्रमण टोली औपचारिक रुपमा तय गर्न बाँकी छ ।
गृह सचिवस्तरमा सीमा पार हुने आपराधिक गतिविधि तस्करी नियन्त्रणमा दुई देशबीच सहयोग र सूचना आदानप्रदान, सुरक्षा निकायहरुबीचको आपसी सहयोग तथा सम्बन्ध विस्तार, विगतमा भएका समझदारीको कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा समिक्षा हुने जानकारी स्रोतले दिएको छ । नेपालमा बसेर भारतविरोधी गतिविधि गर्ने तेस्रो देशको व्यक्ति पक्राउ परेमा भारतलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखी भारतीय सरकारलेले सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ तर यसपटक त्यसबारेमा छलफल नहुने जानकारी गृहका अधिकारीले दिए ।

सहसचिवलाई चार महिनादेखि तलबसमेत नदिई जगेडामा

काठमाडौं, २५ पुस- उद्योग मन्त्रालयले निजामती ऐनविपरीत सहसचिव रमेश स्थापितलाई चार महिनादेखि पदस्थापनासमेत नगरी जगेडामा राखेको छ । पदस्थापनासमेत हुन नसकेकाले स्थापितले असोज महिनादेखिको तलबसुविधासमेत पाएका छैनन ।
उद्योग मन्त्री अनिल झाले गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा सहसचिवमा बढुवा हुन बाँकी रहेको आफू अनुकूलको उपसचिवलाई महानिर्देशक बनाउन स्थापितलाई पदै नभए पनि पक्षपातपूर्ण तबरले मन्त्रालयमा राखेका हुन । स्थापित केमिस्ट सहसचिव हुन । मन्त्रालयमा केमिस्ट सहसचिवको दरबन्दी नै छैन । दरबन्दी नभएको ठाउँमा कर्मचारीलाई बिना काम राख्नु निजामती ऐनविपरीत हुन्छ ।
खाद्य अनुसन्धान तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट सरुवा भएर आएका स्थापितलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशक या नायव महानिर्देशकमा पदस्थापना गर्न मिल्छ तर विभागमा महानिर्देशक र दुई नायव महानिर्देशकसहित तीन जना सहसचिवको दरबन्दी भए पनि उद्योगमन्त्री झाले सहसचिवमा बढुवा हुने क्रममा रहेका विभागका मेट्रोलोजी समूहका उपसचिव राम आधार साहलाई महानिर्देशक बनाउन स्थापितलाई विभागमा नपठाई पदै नभए पनि मन्त्रालयमा राखेका हुन ।
विभागमा महानिर्देशक सीताराम जोशी मंसिर पहिलो साता नायव महानिर्देशक केमिस्ट देवमुनि शाक्य कात्तिकमा अनिवार्य अवकास पाएपछि दुवै पद रिक्त छ भने नायव महानिर्देशक मेट्रोलोजी पद चार वर्षदेखि रिक्त छ । मेट्रोलोजीको सहसचिवको बढुवाको प्रकि्रया हालै सुरु भएको छ ।
विभागमा स्थापितलाई लग्ने हो भने वरिष्ठताका आधारमा उनै महानिर्देशक हुने भएकाले उनलाई रोकेर मन्त्री झाले साहलाई प्रमुख बनाउने तारतम्य मिलाइरहेको दाबी विभाग स्रोतको छ । साह विभागको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा हुँदा घूस िलंदािलंदै पक्राउ परेपछि अख्तियारले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तर तत्कालीन उद्योग राज्यमन्त्री दानबहादुर चौधरीले एक वर्षअघि अख्तियारको सिफारिसलाई लत्याएर साहलाई कारबाही नगरी बचाएका थिए । झाले तिनै विवादापद व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाउन कानुनविपरीत स्थापितलाई मन्त्रालयमा बिना दरबन्दी राखेका हुन ।
उद्योग सचिव उमाकान्त झाले पदस्थापना हुन नसकेकाले स्थापितले तलबसुविधा नपाएको स्वीकार गरे । उनले एक÷दुई दिनमा स्थापितलाई विभागमा पदस्थापना गरिने दाबी गरे । तीनै जना सहसचिव नभएकाले गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा केमिस्ट उपसचिव रोमी मानन्धर दुई महिनादेखि निमित्त महानिर्देशक छन ।

जवान भर्तीमा २/३ लाख घूस

काठमाडौं, २४ पुस- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरीको जवान भर्नाको प्रकि्रया र रिजल्ट प्रकाशन रोक्न निर्देशन दिएको छ । जवान भर्नाका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको आशंकामा छानबिनका लागि रिजल्ट प्रकाशनलगायतका प्रकि्रया रोक्न आइतबार अख्तियारले गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिए ।
'सशस्त्र प्रहरीमा जवान भर्नामा २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म लेनदेन भएको कुरा आएको छ । हामीले गृह मन्त्रालय र सशस्त्रलाई भर्नाको प्रकि्रया रोक्न र रिजल्ट प्रकाशन नगर्न आइतबार लिखित निर्देशन दिएका छौं' अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भने- 'भर्नामा भएको भनिएको अनियमितताको अख्तियारले अनुसन्धान गरी दोषी भेटिए सम्बन्धित अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्छौ ।'
पौडेलले सशस्त्र प्रहरीमा जवान भर्तीमा के भएको हो १५ दिनभित्र छानबिन गरी अख्तियारलाई प्रतिवेदन दिन गृह सचिव सुशीलजंग राणा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएको जानकारीसमेत दिए । उनीहरुले छुट्टाछुट्टा छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाउनेछन ।

'लगानीकर्ताको प्रभाव' मा एमबीबीएसको शुल्क घटाउने निर्णय भएन

काठमाडौं, २४ पुस- शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएसका विद्यार्थीहरुको शुल्क चालू शैक्षिक सत्रदेखि नै घटाउन मन्त्रिपरिषदमा तीन महिनाअघि प्रस्ताव गरे पनि मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरुको 'अप्रत्यक्ष दबाब' मा कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन ।
ती अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा एमबीबीएसका विद्यार्थीको शुल्क ५ लाख घटाएर मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरका आधारमा बढीमा ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । मेडिकल कलेजहरुले हाल ३६ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क िलंदै आएका छन ।
मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि सम्बन्धन दिने दुवै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र मेडिकल काउ_िन्सलका अधिकारीसमेत रहेको समितिको सिफारिसमा अघि बढाइएको प्रस्तावमा सरकारले छिटो निर्णय गर्ने अपेक्षाविपरीत शंकास्पद ढंगले ढिलाइ गरिरहेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पुगेर अडकिइरहेको छ । 'लगानीकर्ताको प्रभावमा निर्णयमा ढिलाइ भएको हो । ढिलाइका कारण मेडिकल कलेजहरुले हरेक विद्यार्थीसित ५/५ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क लिन पाएका छन' शिक्षाका ती अधिकारीले भने । मुलुकमा २० वटा कलेज छन ।
सरकारद्वारा योजना आयोगका शिक्षा क्षेत्र हेर्ने तत्कालीन सदस्य शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले स्वदेशी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार हेरी बढीमा ३१ लाख ४६ हजारसम्म शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
एमबीबीएस पढने विद्यार्थीलाई चर्को शुल्कको मारबाट राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पुगेर अडकिइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालयको शुल्कसम्बन्धी प्रस्तावमा 'सामाजिक समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने' निर्णय गरेको छ ।
तर सामाजिक समितिले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । समितिले राईकै संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिलाई एमबीबीएसको शुल्क अझ बढी घटाएर बढीमा ३० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको पनि एक महिना पुगिसकेको छ तर सामाजिक समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा मन्त्रीहरु दिनानाथ शर्मा शिक्षा टोपबहादु रायमाझी स्थानीय, विकास राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य, दानबहादुर चौधरी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सदस्य छन । सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सचिवसमेत समितिको बैठकमा सहभागी हुन्छन ।
शुल्क घटाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्री शर्मा र समितिका अरु सदस्य तथा आमन्त्रित सचिवहरुमध्ये धेरैजसोले बेवास्ता गरेका कारण निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो । यसै शैक्षिक सत्रदेखि शुल्क घटाउने भनिए पनि सत्र सुरु भएको छ महिना व्यतीत हुन लागिसक्ता पनि त्यसबारेमा निर्णय नहुनुले सामाजिक समितिका सदस्यहरु निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताबाट प्रभावित भएका हुन कि भन्ने शंका उब्जाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
'धेरैजसा निर्णयकर्ताको सकेसम्म निर्णय गर्दै नगर्ने र गर्नै परे एक वर्षपछि धकेलेर गर्ने सोचमा छन' शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- 'त्यसमा लगानीकर्ताको दबाबका अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ प्रभावसमेत कारण हुन सक्छ ।'

उपत्यका-पहाडका मुस्लिम तथा मधेशीलाई ठेंगा, मधेशका लाई मात्र आरक्षण

पहाडमा मुस्लिम छन् भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन †
उपत्यका-पहाडका मुस्लिम तथा मधेशी महिलालाई आरक्षित सिटमा बन्देज मधेश
सेनिक अधिकारीद्वारा विधेयकको विरोध
काठमाडौं, २२ पुस- हिमाली र पहाडी जिल्लामा मुस्लिम सुमदायको बस्ती छ भन्ने कुरासमेत सरकारलाई थाहा रहेनछ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- 'सार्वजनिक सेवाहरुलाई समावेशी बनाउनका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' । उक्त विधेयकमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा मुस्लिम छन् भन्ने कुराको परिकल्पनासम्म गरिएको छैन । सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले उक्त विधेयकमा सबै सरकारी सेवामा ४८ प्रतिशत सिट आरक्षण दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
पहाडमा मुस्लिम छन् भन्नेसमेत थाहा नभएको सरकारले उक्त विधेयकमा विभिन्न सरकारी सेवामा तराई-मधेशमा बस्ने मुस्लिमलाई मात्र आरक्षण सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ तर हिमाल-पहाडमा बस्ने मुस्लिमबारे विधेयक मौन छ अर्थात् उनीहरुलाई कुनै पनि सेवामा आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छैन । विधेयकको यो व्यवस्था यथावत पारित भए हिमाल-पहाडका मुस्लिम समुदायमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकमा करिब ४० लाख मुस्लिम छन् त्यसमध्ये करिब ७ लाख मुस्लिम हिमाल-पहाडका २५ जिल्लामा बस्छन् । विधेयकमा तराई-मधेशका मुस्लिमलाई तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिबासी जनजाति. दलित, पिछडा वर्गसँगै राखेर सबै सरकारी सेवामा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक हेर्दा मस्यौदा नीतिनिर्मातालाई पहाडमा मुस्लिम छन् भन्ने सामान्य जानकारीमसेत नभएको अनुभूति हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
समावेशी विधेयकमा हिमाल-पहाडका मुस्लिमलाई ुअन्यु वर्गमा राखिएका बाहुन क्षेत्री ठकुरी र दशनामीलाई भन्दा पनि बढी विभेद गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा अन्यलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ पहाडका मुस्लिम महिलालाई आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छैन । समावेशी विधेयक पारित भएपछि पहाडका मुस्लिम महिलाले महिलालाई आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज लाग्नेछ ।
राजधानी उपत्यकासहित र पहाडी जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्दै आएका मधेशी, मधेशी दलित, पिछडा वर्ग र थारुंको सवालमा समेत समावेशी विधेयक गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए । विधेयकमा तराई-मधेशमा बसोबास गर्दै आएका मधेशी दलित पिछडा वर्ग र आदिबासी÷जनजाति थारु लाई काखा र उपत्यका र पहाडमा बस्ने तिनै वर्गलाई विभेद गरिएको छ । विधेयकमा उक्त वर्गको उपत्यका र पहाडमा स्थायी बसोबास छ भन्ने कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन ।
पहाडी मुस्लिमलाई जस्तै पहाडमा बसोबास गर्दै मधेशी मधेशी दलित पिछडा वर्ग र थारुलाई कुनै पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको सुविधा दिइएको छैन तिनले समावेशी सिटमा लड्न पाउने छैनन् । उपत्यका-पहाडमा स्थायी बसोबास गर्ने ती वर्गका महिलाले पहाडी मुस्लिम महिलाले जस्तै महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत लड्न पाउने छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा दस पुस्ताभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका मधेशीका थुप्रै परिवार छन् ।
महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न सम्प्रदायलाई ५ वर्गमा बाँडेर छुट्टाछुट्टै आरक्षण गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा बाहुन/क्षेत्री महिला बढी पास भएको भन्दै मधेशी मन्त्रीहरुको दबाबमा महिलाभित्र पनि आरक्षणको प्रावधान राखिएको हो ।
महिलाका लागि छुट्ट्याइएको पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिबासी÷जनजातिलाई २८ तराई मधेशमा बस्ने आदिबासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग र अल्प संख्यक मुस्लिम समुदायलाई २९ दलितलाई ९ पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अन्यलाई ३० प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले महिलालाई राजनीति र सबै सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका महिलाहरुबीच तीक्तता ल्याउने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली सेनाले आफ्नो संगठनलाई सोध्दै नसोधी समावेशी विधेयकका माध्यमबाट सैनिक ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा आमन्त्रित जंगी अड्डाका एक अधिकारीले सेनालाई समावेशी बनाउन सेना तयार रहेको तर सैनिक संगठनमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न नहुने धारणा राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ुसेनिक ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दा रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डासित सोध्दै नसोधिएको सेनाको संवेदनशीलताको नबुझी विधेयक प्रस्ताव गरिएकोु भन्दै ती सैनिक अधिकारीले विरोध गरेका हुन् । ती अधिकारीले सेनाको 'इन्फेन्ट्री' दस्तामा महिलालाई ठूलो संख्यामा राख्न नसकिने उल्लेख गरे । ुसेनाको प्राविधिकलगायतका क्षेत्रमा महिलालाई उल्लेख्य संख्यामा राख्न सेना तयार छ तर इन्फेन्ट्री दस्तामा सिकंदैनु ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारी सेवामा आरक्षण गरिए पनि संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको वर्ग आरक्षित व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुले संविधानअनुसार कुनै वर्ग विशेषलाई भन्दा त्यसको पनि आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकोलाई सरकारी सेवामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरिए विभिन्न समुदायका सुविधा सम्पन्न वर्गले मात्र फाइदा पाइरहने र आरक्षणको उद्धेश्य पूरा नहुने चिन्ता प्रकट गरेका थिए । भारतमा लक्ष्यित वर्गलाई माथि उठाउन आरक्षित समुदायमा पनि वार्षिक एक लाखभन्दा बढी आय हुने िसंचाइ सुविधासहितको कृषि जमिन भएको व्यक्तिले आरक्षित सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनेलगायतको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको थियो ।