लकडाउनमा पनि मेलम्चीको काम ‘सुचारु’

असारभित्रै राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कोसिसमा छौं : सचिव बेलवासे

काठमाडौं, १७ वैशाख– खानेपानी मन्त्रालयले लकडाउनमा समेत बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निर्माणको काम ‘सुचारु’ रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ । 

लकडाउनका कारण पर्याप्त कामदार परिचालन र विदेशबाट ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या भइरहेकाले कामको गति भने अपेक्षा गरेभन्दा केही सुस्त रहेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासेले पूर्व निर्धारित मिति असारभित्रै राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने गरी आयोजनाको काम भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

सचिव बेलवासेले मेलम्चीमा खोलामा बाँध (हेड वक्र्स) निर्माण, सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरीजलमा गेट बनाएर पाइपमार्फत पानी प्रशोधन प्लान्टमा जोड्ने र सुरुङ फिनिसिङलगायका सबै  मुख्य काम एक साथ अघि बढिरहेको दिए ।

विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार र विद्यार्थीको समस्या तत्काल समाधान गर : मानव अधिकार आयोग

सामाजिक दुरीको पालना हुन नसक्ता कारागारको स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी

काठमाडौं, १७ चैत– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली कामदार कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाई तलब र खान–बस्नसमेत नपाई अलपत्र परिरहेको र संक्रमणको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै तिनको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी फोन र इमेललगायतका माध्यमबाट आयोगलाई विदेशमा नेपाली कामदार गम्भीर समस्यामा रहेको जानकारी आइरहेको उल्लेख गर्दै तिनको समस्याबारेमा परराष्ट्र र श्रममन्त्रीसँग छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न  ध्यानाकर्षण गराइएकोसमेत जनाएको छ ।

आयोगले बंगलादेशसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू खर्च अभावले अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परिरहेको जानकारी आइरहेको उल्लेख गर्दै तिनको तत्काल उद्धार या समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अलपत्र सयबढी कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइयो

काठमाडौं, १७ वैशाख– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि हाजिर गर्नसमेत नपाएर अलपत्र परेका स्थानीय तहका सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाएको छ । अलपत्र पर्नेमा शाखा अधिकृतदेखि चौथो तहसम्म्का कर्मचारी थिए ।

लोकसेवाबाट सिफारिस भएको छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि उनीहरूले तलबसमेत पाएका थिएनन् । सरकारले कामकाजमा खटाएसँगै उनीहरूले तलबभत्ता पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिलाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका, तर तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर नगराइएका कारण समस्यामा परेका कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि कामकाज गर्न खटाइएको जनाएको छ ।

अब अर्थलाई ‘सूचना दिएर‘ मात्र भारतीय साना सहयोग

६७ परियोजनामा करिब ३ अर्ब सहयोग गर्दै भारतीय दुतावास 

काठमाडौं, १६ वैशाख– भारतीय दुतावासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाहरूमा ‘अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना दिएरमात्रै’ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि निर्णयमा भनिएजस्तो अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा परियोजना छनौट हुने नभएर दूतावासले गरेको छनौटबारेमा ‘अर्थले सूचनासम्म पाउने’ मात्रै हो ।  

मन्त्रिपरिषदको ६ महिनाअघिको निर्णयअनुसार, दुतावासले ६७ वटा स्थानीय तहमा ६७ वटा साना विकास परियोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

दुतावासले यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस र जानकारीबिनै आफूखुसी या आफ्नो निकटका नेता या प्रभावशाली व्यक्तिको सिफारिसमा सोझै साना विकासका परियोजना छनौट गरी सहयोग गर्ने गथ्र्यो । 

मन्त्रिपरिषदले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयका सिफारिसका साना विकास परियोजनामा मात्र दुतावासलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । 

लकडाउनकै बीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न अख्तियारी

काठमाडौं, १४ वैशाख– सरकारले लकडाउनका कारण सिंगै मुलुक ठप्प रहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न  ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरी पंं्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दिइएको अनुदान रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिएको हो ।

अनुदान रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा खर्च गर्नु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बेरोजगार संख्याका आधारमा दामाशाहीले बाँडेको छ ।

उपसभामुख चयन नभएसम्म देउवाको उपस्थितिबिना परिषदको बैठकै बस्न नसक्ने

परिषदबाट देउवाको सहमतिमा मात्र निर्णय सम्भव

काठमाडौं, १३ वैशाख– उपसभामुख चयन नभएसम्म विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिना संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बस्न नसक्ने भएको छ । उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म देउवाको सहमतिबिना परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिससहित कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने जानकारी संवैधानिक मामिलाका जानाकारले दिएका छन् ।

गणपुरक संख्या घटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबार खारेज भएसँगै देउवाको उपस्थितिबिना परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा ६ सदस्यीय परिषदको गणपुरक संख्या पुग्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

एक महिनाको तलब दिएर कर्मचारीलाई परिवारसहित घुम्न पठाइने

पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने तयारी

काठमाडौं, १३ वैशाख– सरकारले स्थिति सहज हुनासाथ लकडाउनको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गुहकार्य सुरु गरेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको अन्त्यसँगै मुलुकको आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सरकारले सम्पूर्ण सरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर परिवारसहित घुम्न पठाउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तर्जुमाको काम सुरु गरेको हो ।

सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी तथा संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एक साता अनिवार्य घुम्न जानका लागि राज्य कोषबाट एक महिनाको तलब दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । 

आरडीटी भरपर्दो छैन, पीसीआर परिक्षणलाई तीव्रता देऊ : मानव अधिकार आयोग

‘लकडाउन र सामाजिक दुरीको पालना नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्यो’

काठमाडौं, १३ वैशाख– मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमणको यकिन गर्न आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नभएकाले देशभर पीसीआर प्रविधिबाट मात्र परिक्षण गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अरू देशको अनुभवबाट समेत आरडीटी प्रविधि विश्वासिलो नरहेकाले कारोना संक्रमणको यकिन गर्न पीसीआर परिक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगले लकडाउनका बाबजुद केही दिन्यता उदयपुरलगायतका जिल्लाका समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएकोतर्फ गम्भीर भई थप सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनसँगै २० हजार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता स्थगित

मासिक करिब २ अर्ब प्रशासनिक खर्च बचत  

काठमाडौं, ११ वैशाख– दुई दर्जनाभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिंदै आएको तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्मको प्रोत्साहन भत्ता लकडाउनसँगै स्थगित भएको छ ।

लकडाउनका कारण अत्यावश्यकबाहेक अरू कार्यालय र काम बन्द भएकाले २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता स्थगित भएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

सरकारले औपचारिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई लकडाउनभर प्रोत्साहन भत्ता नदिने या स्थगन गर्ने निर्णय भने गरेको छैन । धेरैजसो कार्यालय बन्द रहेको र कामसमेत बन्द रहेका कारण कर्मचारी कसैलाई पनि चैत महिनाको प्रोत्साहन भत्ता नदिइएको र लकडाउन रहेसम्म नदिइने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिंदा राज्यको ढुकुटीमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चको भार थपिंदै आएको थियो ।

भूमि आयोगका सदस्यहरूले गाडी सुविधा नलिने

काठमाडौं, १० वैशाख– सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा बाँड्न गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्ना सदस्यहरूका लागि सरकारबाट गाडी, चालक र इन्धन तथा मर्मत सुविधा नलिने निर्णय गरेको छ । आयोगको बैठकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा रहेका कारण सदस्यहरूका लागि गाडी सुविधा नलिने निर्णय गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशमा अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यले विशिष्ट श्रेणी सरह तलबसुविधा, गाडी, चालक, इन्धन तथा मर्मत सुविधा पाउने उल्लेख छ । आयोगले अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली र कार्यालयको भैपरि काम तथा फिल्डमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारसित दुइटामात्र गाडी मागेको छ । 

देशभरबाट २५ सय श्रमिकको गुहार

‘हामी भोकै पर्यौं, तत्काल उद्धार गरिदेऊ’

काठमाडौं, १० वैशाख– मुलुकभर अलपत्र र भोकभोकै परेका २५ सयभन्दा बढी श्रमिकले आफूहरूलाई तत्काल खाना दिन र उद्धार गरिदिन सरकारसित माग गरेका छन् । उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका फोकल पर्सनको नम्बरमा फोन या एसएमएस गरी ‘लकडाउन’ का कारण आफूहरूको रोजीरोटी गुमेको उल्लेख गर्दै सरकारसित गुहार मागेका हुन् ।

उनीहरूले लकडाउनसँगै आफूहरू कार्यरत उद्योग, कलकारखाना बन्द भई आफूहरू बेरोजगार भएको र भएको पैसा सकिएर खाना नपाएको उल्लेख गदै आ–आफ्नो घर पु¥याइदिन मन्त्रालयसित माग गरेका छन् ।

‘मन्त्रालयले संयन्त्र गठन गरी सात प्रदेशका फोकल पर्सनका फोन नम्बर सार्वजनिक गरेको तीन दिनमा ५ सय फोन तथा एसएमएसबाट २५ सय जनाले श्रमिकले तत्काल राहत र उद्धारको माग गरेका छन्’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार उद्धार र राहत माग गरी फोकल पर्सनलाई फोन सम्पर्क गर्नेहरूको दिनदिनै बढिरहेको छ ।

अध्यादेशसँगै ३९ संवैधानिक पदमा नियुक्तिको तयारी सुरु

• देउवालाई ‘साइज’ मा राख्न संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
• कुन कुन संवैधानिक निकायमा कति पद रिक्त ?
• अख्तियारमा पुग्ने कसको के दाउ ?

काठमाडौं, ९ वैशाख– संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा २÷२ आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश जारी गरी विपक्षी दलको नेताबिना नै परिषदबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट नेताहरूले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको खोजी गरी सूची तयार गर्न थालेको जानकारी बालुवाटार निकट स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सूची फाइनल हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाउने छन् ।

गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी

• अब परिषदले विपक्षी दलको नेताबिनै एकलौटी संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्यो
• विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकमा अब अध्यक्षसहित तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने 
• संविधानलाई नजर अन्दाज : कानुनविद

काठमाडौं, ७ वैशाख– सरकारले विपक्षी दलको नेताबिना नै संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले परिषदको गणपुरक संख्या घटाई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी निर्णय गरेको हो 

सरकारले परिषदमा विपक्षी दलको औचित्य नै नरहने गरी अध्यादेश जारी गरेको हो । सिंगो मुलुक कोरोना संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित भएका बेला कुनै पनि आधार र औचित्य पुष्टि नहुने गरी मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना सहजै संवैधानिक नियुक्तीका निर्णय गर्न सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबार साँझ नै  अध्यादेश जारी गरेकी छन् । अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई बाइपास गरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन परिसरमै ‘लकडाउन’ को उल्लंघन

३ सय जनाभन्दा बढीको खचाखच भीड

काठमाडौं, ८ वैशाख– काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरभित्र र बाहर लकडाउनको खिल्ली उडाइएको  छ । सोमबार दिनभर आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र र बाहिर लकडाउनको उल्लंघन हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरू रमिते बनेर बसिरहे ।

बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरको भित्र र बाहिर सोमबार सवारी पास माग गर्नेहरूको लामो लाइन लागेको थियो । लाइनमा ३ सय जनाभन्दा बढीको खचाखच भीड थियो । भीडमा रहेका कतिपयले मास्कसमेत लगाएका थिएनन् ।

लाइनमा बस्नेहरूले कम्तीमा एक–अर्काबाट तीन फिटको सामाजिक दुरी हुनु पर्ने नियमसमेत पालना गरेका थिएनन् । सामाजिक दुरी पालना नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा जम्मा भएको भीडकै कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।

उत्तरी १४ जिल्लालाई यस वर्षको चिनियाँ सहयोग स्थगित

सहयोग रकम कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित 

काठमाडौं, ८ वैशाख– चीन सरकारले आफ्नो देशसँग सिमाना जोडिएका नेपालका १४ जिल्लाका १४ स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागेको सडक निर्माण सामग्रीको सहयोग स्थगित गरेको छ ।

चीनले कोभिड–१९ को महामारीका कारण आफ्नो वैदेशिक अनुदान सहायताको प्राथमिकता परिवर्तन भएकाले १४ स्थानीय तहलाई यस वर्ष गर्न लागिएको सहयोग स्थगित गरिएको जानकारी नेपाललाई गराएको छ । 

चीनले परराष्ट्रमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहयोग रकम अरू आयोजनाबाट कटाएर कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु परेको जानकारी गराएको छ ।

राजधानीमै भोकभोकै परेका ५ सय मजदुरको गुहार

• सूचना पाउनासाथ राहत उपलब्ध गराउन सरकारले तोक्यो सात जना फोकल पर्सन
• खानपानमा कतै समस्या भए सूचना दिन संघीय मामिला मन्त्रालयको आह्वान

काठमाडौं, ७ वैशाख– काठमार्डौ उपत्यकाकै ५ सय २ जना मजदुरले आफूहरूले खाना र बस्न नपाएको भन्दै तत्काल राहत दिन र उद्धार गरिदिन सरकारसित माग गरेका छन् । ती मजदुरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयन्त्रमा आइतबार फोन सम्पर्क गरी आफूहरूलाई तत्काल खानपान र घर जाने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसित गुहार मागेका हुन् ।

उनीहरूले लकडाउनका कारण आफू कार्यरत उद्योगहरू बन्द भएका कारण खाना नै नपाएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई घर फर्कने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले दिए ।

खाडीका तीन मुलुकबाट ७० हजार कामदार फर्काउन दबाब

वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा समिति नै गठन गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति तय गर्न योजना आयोग, उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा गृहकार्य सुरु   

काठमाडौं, ७ वैशाख– तीन खाडी मुलुक साउदी अरब, यूएई र कुवेतले आफ्नो देशमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये करिब ७० हजारलाई फिर्ता लान नेपाललाई दबाब दिन थालेका छन् । तीन मुलुकबाट पहिलो चरणमा ७० हजार कामदार फिर्ता गर्न अनौपचारिक ढंगले दबाब आउन थालेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ती तीन मुलुकबाट भिन्नभिन्नै रूपमा फर्काउन दबाब दिएका कामदारको संख्या ७० हजार पुग्छ । ती देशले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण आफ्नो मुलुकमा आर्थिक रूपमा धरासायी भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई पहिलो चरणमा फर्काउन भनेका हुन् ।

ती मुलुकले आफ्नो देशमा रहेका नेपाली दुतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट भने कामदारका बारेमा केही नभनिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिन् आफूलाई नयाँ गाडी खरिद गर्ने पैसा

साढे ९ करोड बजेट फिर्तापछि राष्ट्रपति कार्यालयमा सभा हल निर्माण, मर्मत, ६ वटा इलेक्ट्रिक कार, कम्प्युटर, ल्यापटप खरिदको प्रक्रिया स्थगित

काठमाडौं, ६ वैशाख– राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्ना लागि सुविधा सम्पन्न इलेक्ट्रिक गाडी खरिदका लागि विनियोजित रकम सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेकी छन् । 

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा आफ्ना लागि गाडी खरिद गर्नु उपयुक्त नहुने विश्लेषण गरी उनले रकम फिर्ता गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय भण्डारीका लागि ६५ लाख रुपैयाँ (भन्सार राजस्वबाहेकं) मा लामो आकारको भीभीआईपी इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चढ्दै आएका सुविधासम्पन्न गाडी पुराना भइसकेका छन् । अरू गाडी पुराना भएका कारण भण्डारीले दुई वर्षअघि खरिद गरिएको बीवाईडी इलेक्ट्रिक कार चढ्दै आएकी छन् ।

राजमार्गमा हजारौं मजदुर, बिरामी र सिमान्तकृत अलपत्र : मानव अधिकार आयोग

‘अलपत्र बिरामी, मजदुर, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र सिमान्तकृतको मानव अधिकारको रक्षा गर’

काठमाडौं, ५ वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थाँतथलोमा फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परेका श्रमिक वर्ग, बिरामी र सिमान्तकृतलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गरी उनीहरूको बाँचन पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले असंगठित रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, सिमान्तकृत र उपचारका लागि हिँडेका बिरामीसहित हजारौं घर फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको खाद्य तथा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरी अलपत्र नागरिकहको मानव अधिकारको रक्षा गर्न संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

श्रमिक र सिमान्तकृत वर्गलाई राजधानी नछाड्न उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूको आह्वान

‘हामी उपत्यकाभित्रै उचित राहतको व्यवस्था गर्छौं’ 

काठमाडौं, ५ वैशाख– उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका मेयरले खाना नपाएकै कारण राजधानीबाट श्रमिक, सिमान्तकृत र बिरामी घर फर्कनुपर्ने अप्रिय अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसितको भिडियो छलफलका क्रममा शुक्रबार उनीहरूले उपत्यकाभित्रै श्रमिक, सिमान्कृत र बिरामीलाई तत्काल आवश्यक राहत दिएर बस्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूले श्रमिक र सिमान्तकृत वर्गलाई राजधानी नछाड्नसमेत आह्वान गरेका छन् ।

उपत्यकाका मेयरहरूले लकडाउनका कारण रोजगारविहीन भएका श्रमिक, सिमान्तकृत वर्ग र राजधानीमा उपचारका क्रममा आई रोकिएका बिरामीहरूका लागि आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन १८ वटा नगरसित आर्थिक स्रोत रहेको जानकारीसमेत गराएका थिए । 

अलपत्रलाई कि खाना र बस्ने देऊ, नभए घर जान देऊ : पौडेल

काठमाडौं, ५ वैशाख– कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सडकमा अलपत्र हजारौं श्रमिक तथा सिमान्कृत वर्गका लागि कि खाना र आवास व्यवस्था गर्न कि घर जान दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।

‘मजदुर, बिरामी र सिमान्तकृत वर्ग आफू कार्यरत र बसेको ठाउँमा किन बस्न सकेनन् ? सरकारले जवाफ दिनु पर्छ । बाटामा हजारौ हजारलाई भोकभोकै बिचल्ली पार्नु भएन । कि उनीहरूलाई जहाँ छन्, त्यहीँ खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाऊ, कि सहज ढंगले घर जान देऊ’ पौडेलले भने ।

बैठक भत्ता नलिने, लकडाउन अवधिभरको तलब कोषमा : आयोग

काठमाडौं, ५ वैशाख– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ता कहिल्यै पनि नलिने र लकडाउन अवधिभरको आफ्नो पारिश्रमिक कोरोना भाइरस राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको कार्यकालभरि बसेको बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

उनको विज्ञप्तिमा आयोगको पहिलो बैठकले सबै पदाधिकारीले भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

संकटका बेला किन चाहियो ‘जम्बो’ आयोग ?

• आयोग गठनले सरकार महामारीप्रति संवेदनशीन छैन र उल्टो दिशामा हिडिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ : पूर्वसचिव पौडेल
• महामारीविरुद्ध लड्न रकम जुटाउनु पर्ने बेला उल्टै प्रशासनिक खर्च बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : पूर्व अर्थसचिव  सुवेदी 
• अत्यावश्यक पदमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति सरकारको रेगुलेर काम हो, त्यसलाई अन्यथा लिइनु हुन्न : पूर्वसचिव वाग्ले
• ‘आयोगको केन्द्र र जिल्ला संरचनाका लागि हुने खर्चले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्न सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं, ४ वैशाख– सिंगै मुलुक ‘लकडाउन’ मा रहेका बेला मासिक करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाई ‘जम्बो’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सरकार उल्टो दिशामा अघि बढेको टिप्पणी प्रशासनविदहरूले गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि लकडाउन घोषणा गरी अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा बन्द गरेको सरकारले आयोग गठन गर्न हतार गर्नु हास्यास्पद र अस्वाभाविक भएको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविद्को छ । आयोग गठनसँगै केन्द्र र ७७ जिल्लासहित ७८ वटा नयाँ कार्यालय थपेर सरकारले वर्षेनि करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाएर दुर्भाग्यपूर्ण काम गरेको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविदको छ । त्यति खर्चले मुलुकमा कोराना भाइरस संक्रमितको परिक्षण र उपचार गराउने अत्याधुनिक अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने ठम्याइसमेत उनीहरूको छ ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सदस्यहरूको पदबहाली

• कार्यविधि बनाउने काम थाल्यो आयोगले, जिल्ला समिति तत्काल गठन नहुने
• आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले के के पाउँछन् सुविधा ? 

काठमाडौं, ४ वैशाख– लकडाउनकै बीच सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरूले बिहीबार पद बहाली गरेका छन् ।

अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली, सदस्यहरू जगत् देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, मञ्जली शाक्य र भीमबहादुर कार्कीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सभाकक्षमा बिहीबार अपराह्न पदबहाली गरेका हुन् । 

सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरेको हो । मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । 

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न उच्चस्तरीय आयोग गठन

• गठन आदेशसँगै नियुक्ति, ज्ञवाली आयोगको अध्यक्ष
• अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र १२ सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलबसुविधा
• ७७ वटै जिल्लामा ७ सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन हुने
• जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृत सरहको तलबसुविधा
• आयोगले जग्गा बाँड्दा देशभरको सार्वजनिक र बुट्यान जंगल सकिने, तर सुकुम्बासी समस्या यथावत रहने भूमि मामिलाका जानाकारहरूको टिप्पणी 

काठमाडौँ, ३ वैशाख– कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन लकडाउन जारी रहेकै बेला सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकभर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक÷एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने जानकारी दिए ।

दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा, दुई जनाको सरुवा

काठमाडौं, ३ वैशाख– सरकारले दुई जना वरिष्ठ सहसचिवद्वय अर्जुन पोखरेल र सागर राईलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले बढुवा समितिको सिफारिसमा दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्नुका साथै दुई जना सचिवलाई सरुवा गरेको छ ।

नेपाल ट्रष्टका सचिव रामकृष्ण सापकोटालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र प्रदेश २ का प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई सुदूर पश्चि पं्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । सरकारले सामान्य प्रशासन समूह (क्लस्टर) का पोखरेल र इन्जिनियरिङ क्लस्टरका राईलाई बढुवा गरेको हो । पोखरेललाई प्रदेश २ को प्रमुख सचिवमा र राईलाई नेपाल ट्रष्टको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।

मृत्यु संस्कारमा जानेबाहेक अरूलाई नयाँ सवारी पास जारी हुन्न : काठमाडौं जिल्ला प्रशासन

काठमाडौं, ३ वैशाख– काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो परिवारका सदस्यको मृत्यु संस्कारमा जाने व्यक्तिहरूबाहेक अरूलाई बुधबारदेखि नयाँ सवारी पास जारी गर्ने कार्य रोकिएको जनाएको छ ।

सवारी पासको अत्यधिक मागले लकडाउन नै उल्लंघन हुने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बुधबार सूचना जारी गरी अब नयाँ सवारी पास जारी नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हो ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन बुधबारदेखि लागू हुनेगरी नयाँ सवारी पास वितरण स्थगित गरिएको बताए ।

८६१ रोजगारदाता र ३३,४०० श्रमिकलाई १९ करोड राहत

काठमाडौंं, १ वैशाख– सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई करिब १९ करोड रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । 

सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत महिनामा जम्मा गर्नु पर्ने योगदान रकम तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको हो ।

८ सय ६१ रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत ३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारीले कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

अत्यावश्यक उद्योगहरू ५० प्रतिशतबढी क्षमतामा सञ्चालन हुँदै

मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ता चिया प्रशोधन र चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेनन्

काठमाडौं, १ वैशाख– लकडाउनमा समेत सञ्चालन गर्न सरकारबाट अनुमति पाएका अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ ।

मुलुकमा रहेका चारवटा औद्योगिक कोरिडोर र १० वटा औद्योगिक क्षेत्रलगायतको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा औषधि, खाद्यान्न, खानेपानी, खाना पकाउने ग्यास तथा पशुपंक्षीको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरू समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चलिरहेको पाइएको जानकारी उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार कुल उत्पादन क्षमताको औषधि उद्योग ७३ प्रतिशत, चामल, दाल, आँटा उद्योग ५१ प्रतिशत र खाने तेल उद्योग ४१ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मुलुकको औषधिको कुल मागको ४५ देखि ५० प्रतिशत अंश स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएका छन् ।

लकडाउन प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई सरकारको ‘सर्कुलर’

काठमाडौं, ३० चैत– सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि घोषित देशव्यापी ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बिदामा रहेका आफ्ना सम्पूर्ण निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई परिचालित हुन सर्कुलर जारी गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई बिहीबार सर्कुलर जारी गरी ‘कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सक्रियता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

संक्रमण फैलन नदिन सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आइरहेकाले सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई लकडाउन सफल बनाउनका लागि क्रियाशील हुन सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिए ।

सफाइ पाउनासाथ महरालाई संसदबाट गाडी सुविधा

काठमाडौं, ३० चैत– संघीय संसद सचिवालयले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई गम्भीर अभियोगमा सफाइ पाउनासाथ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

बलात्कार प्रयासको अभियोगबाट सफाइ पाएको केही समयपछि नै महराले सचिवालयबाट स्कर्पियो गाडी सुविधामा पाएर चढ्दै आएका छन् । उनले गाडीको मर्मतसम्भार खर्चसमेत सचिवालयबाट पाइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका महरा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फागुन ५ मा सफाइ दिएपछि रिहा भएका हुन् ।

सरकारले र संघीय संसद सचिवालयले ५ पूर्वसभामुख पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा सुविधा दिंदासमेत भेदभाव गरेको पाइएको छ ।

दुई जना सचिवमा बढुवा, दुई जना बढुवा गर्न प्रक्रिया सुरु

स्वास्थ्य समूहको सचिव बढुवाको प्रक्रिया सुरु भएन 

काठमाडौं, ३० चैत– सरकारले तीन मन्त्रालयसहित ५ निकायमा रिक्त ५ सचिवमध्ये २ पदमा बढुवा गरेको छ भने दुई पदमा पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बढुवा समितिको सिफारिसमा कृषि तथा वन समूहका  सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी र कायममुकायम सचिव रामप्रसाद पुडासैनीलाई सचिवमा पदोन्नति गरेको हो ।

भारीलाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको कृषि विकास सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । उनी कृषि समूहका सहसचिव थिए ।

पुडासैनीलाई अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । उनी यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयमै कामु राजस्व सचिव थिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छानबिन गर : टीआई नेपाल

काठमाडौं, ३० चैत– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र त्यस क्रममा आयातीत सामानको गुणस्तर छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

टीआई नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन पाइएमा प्रयोग नगरी सम्बन्धित मुलुकमै फर्काउनसमेत माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिना प्रतिस्पर्धा सोझै ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिएको थियो । महँगोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेकोमा आलोचना भएपछि सरकारले ओम्नी समूहसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । 

मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

मानव अधिकार आयोग, बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघबीच सहकार्य

काठमाडौं, २८ चैत– विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघसँग मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न सहकार्य गर्ने निर्णय गरी समिति गठन गरिएको जनाएको छ ।

आयोगद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार समितिले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सरकारबाट भइरहेका काम, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, आम उपभोक्ताको अधिकार, न्याय प्रशासनमा पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको कर्तव्यलगायतका विषयमा अनुगमन गरी आयोग र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने छ ।