लोकसेवाको परामर्शबिना हुने नियुक्ति खारेज हुन्छ : अध्यक्ष मैनाली
काठमाडौं, ३० पुस– लोकसेवा आयोगले सबै सरकारी निकायहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आफ्नो परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नलिए नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।
नया“ संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) मा ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लोकसेवाको परामर्शबिना कुनै पनि निकायले गर्ने स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई खारेज गरिदिने जनाएको छ ।
आयोगले उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई अवज्ञा गरी निवृत्तिभरण पाउने गरी कुनै पनि पदमा नियुक्ति गरेमा संविधान प्रतिकूल हुने हु“दा त्यसरी नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराएको जानकारी लोकसेवाका अध्यक्ष उमेश मैनालीले दिए ।
लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २० प्रतिशत पदमा गोप्यरूपमा पदपूर्ति गर्ने गरिन्छ । देशभरका विश्वविद्यालय र सरकारी विद्यालयका लागि शिक्षकहरूको पदपूर्ति त्रिवि सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगले लोकसेवाको परामर्शबिना नै स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् ।
‘सरकारबाट पेन्सन पाउने पदमा कुनै पनि सरकारी निकायले लोकसेवाको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरेको सूचना प्राप्त भएमा हामीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिनेछौं’ लोकसेवाका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कान्तिपुरसित भने– ‘सरकारबाट पेन्सन पाउने पदमा लोकसेवाको परामर्शबिना कुनै पनि निकायले नियुक्ति गन पाउ“दैन ।’
आयोगले शिक्षक सेवा आयोग र त्रिवि सेवा आयोगलाई लोकसेवाको क्राइटेरियाअनुसार स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारी दिन सक्ने या आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्ने जानकारी आयोगका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २० प्रतिशत स्थायी नियुक्ति गोप्य रूपमा गर्न लोकसेवा दिन सक्तैन, दिएमा संविधानविपरीत हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment