मन्त्रीहरूद्वारा गाडी, इन्धन दुरुपयोग
काठमाडौं, १० जेठ– सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले गाडीको इन्धनका नाममा कानुनविपरीत लामो समयदेखि राज्यको ढुकुटीबाट महिनाको करोडौं रुपैया“ दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । जम्बो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले कानुनविपरीत कम्तीमा तीनवटाका दरले गाडी चढ्ने र इन्धन तथा मर्मत खर्च विकास आयोजनाबाट लिएर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरह“दा पनि आर्थिक अनियमितता तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नियन्त्रणको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यजनक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्मले सरकारबाट एक÷एकवटामात्र गाडी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर सबै जसो मन्त्रीले कानुनविपरीत कम्तीमा तीन÷चारवटासम्म गाडीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट इन्धन खर्चबापतको रकम बुझ्ने गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारले ४० जना मन्त्री (उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्म) लाई एक÷एकवटा गाडी सुविधा दिएको छ । सरकारले उनीहरूलाई सरकारी सुविधामा कालो किया कार दिएको छ । तर कुनै पनि मन्त्रीले कालो किया चढेको देखिंदैन, सबै जसो मन्त्रीले कानुनविपरीत फेरी–फेरी विलाशी गाडी चढ्ने गरेका छन् ।
एक÷एकवटा गाडी सुविधा पाउने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि इन्धन (पेट्रोल÷डिजेल र मोबिल) को कोटा तोकिएको छ । उपप्रधान तथा सहायक मन्त्रीसम्मले हरेक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट तलबभत्तास“गै इन्धन सुविधाबापतको रकम बुझ्ने गरेका छन् ।
‘कानुनी रूपमा इन्धनबापत सरकारबाट पाउने रकम कुनै पनि मन्त्रीले इन्धनमा खर्च गर्दैनन् । सबैले आ–आफ्ना गाडीका लागि आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विकास आयोजना र विभागबाट इन्धन लिने गरेका छन्’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने– ‘अझ मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत आयोजना र विभागबाट जर्बजस्ती लिएर कम्तीमा तीन÷चारवटासम्म विलाशी गाडी चढ्छन् र तिनका लागिसमेत इन्धन तिनै आयोजना र विभागलाई बेहोर्न लगाउने गरिएको छ ।’
मासिक रूपमा इन्धनबापत कानुनी रूपमा उपप्रधानमन्त्रीले ३५ हजार ५ सय ६२, मन्त्रीले ३२ हजार ४ सय ९३ तथा राज्य÷सहायक मन्त्रीले २९ हजार ८ सय २० रुपैया“ बुझ्छन् । मन्त्रीहरूले सरकारबाट वैधानिक रूपमा जति रकम पाउ“छन्, इन्धनमा त्योभन्दा तीन÷चार गुणाबढी रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूले इन्धनबापतको वैधानिक रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुझ्ने गरे पनि आफूले चढ्ने सबै गाडीका लागि पेट्रोल÷डिजेल, मोबिल र मर्मत खर्च भने आफ्नो मन्त्रालयमातहतको आयोजना या विभागबाट हाल्ने गरेको पाइएको छ । मन्त्रीहरूले आयोजना र विभागबाट झिकाएर कानुनविपरीत विलाशी तीन÷चारवटा गाडीसम्म चढ्ने गरेका छन्, ती सबै गाडीका लागि मन्त्रीहरूले इन्धन र मर्मत खर्च पनि आयोजना र विभागहरूबाटै लिने गरेका छन् ।
‘उपप्रधानदेखि सहायक मन्त्रीसम्म सबैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मासिक रूपमा तलबस“गै इन्धन खर्च बुझ्छन्, तर इन्धनबापत पाउने रकम कुनै पनि मन्त्रीले इन्धनमा खर्च गर्दैनन्’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने– ‘सबै मन्त्रीले आफूले चढ्ने कम्तीमा तीनवटा गाडीका लागि इन्धन र मर्मत खर्च भने आ–आफ्ना मन्त्रालयमातहतका विकास आयोजना र विभागबाट लिन्छन् ।’
‘मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इन्धन सुविधाबापत रकम लिने, तर इन्धन भने विकास आयोजना र विभागबाट हाल्नु कानुनविपरीतमात्र नभई राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हो’ एक सरकारी अधिकारीले भने– ‘आयोजना प्रमुखहरूले विकास आयोजनाको कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम भैपरी (कन्टिनजेन्सी) खर्चका नाममा तजबिजी रूपमा चलाउन पाउ“छन्, मन्त्रीहरूले आयोजना प्रमुखहरूलाई दबाबमा पारी त्यस्ता आयोजनाहरूको कन्टिनजेन्सी रकमबाट आफूले चढ्ने तीन÷चारवटासम्म गाडीका लागि इन्धन हाल्ने गर्छन् ।’ मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत विलाशी गाडीहरूसमेत मातहतका विकास आयोजना र विभागहरूबाट जबर्जस्ती लिने गरेका छन् । मन्त्रीका आफन्त, परिवार र कार्यकर्ताले ती गाडी चढेर दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
विकास आयोजना नभएका मन्त्रालयका मन्त्रीले भने सचिव र मातहतका विभाग तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई दबाब दिएर कानुनविपरीत गाडी लिने र तिनलाई इन्धनसमेत हाल्न लगाउने प्रवृत्ति रहेको छ ।
धेरैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत कानुनविपरीत दुई÷दुईवटा, त्यो पनि विलाशी गाडी चढ्ने गरेका छन् । मन्त्रीका लागि मातहतका आयोजनाका प्रमुखलाई दबाब दिएर गाडी व्यवस्था गर्ने क्रममा सचिवहरूले आफूलाई समेत व्यवस्था गर्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बढी बजेट भएका विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले दुई÷तीनवटासम्म आयोजनाका विलाशी गाडी आफू चढ्ने र परिवारलाई समेत चढ्न दिने गरेका छन् ।
सरकारले मन्त्रीहरूका लागि निवासमा स्वकीय सचिवायलय राख्न दिइएको सुविधाको समेत दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले उपप्रधानमन्त्रीका लागि सहसचिव तहको सहित ८÷८ जना, मन्त्रीका लागि उपसचिव तहको सचिव ७÷७ जना, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि शाखा अधिकृतसहित ५ जनाको स्वकीय सचिवालय राख्ने सुविधा दिएको छ । मन्त्रीहरूले भनेजतिको संख्यामा स्वकीय सचिवालय नराख्ने, तर सबैको तलबसुविधा भने बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । कतिपय मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा धेरैजसो आफ्ना परिवारका सदस्यको नाम राखेर रकम आफैं लिने गरेका छन् । ‘मन्त्रीको स्वकीय सचिव एक जना आउ“छ, उसैले मन्त्री, स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारीको तलबभत्ता र इन्धनबापत रकम बुझेर लग्ने प्रवृत्ति छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने– ‘स्वकीय सचिवालयमा मन्त्रीले तोकेअनुसारका मान्छे राखेका छन् कि छैनन् अनुगमन हु“दैन । मान्छे नराखे पनि, आफ्नै परिवारको सदस्य राखे पनि सबै मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयको आवश्यक सबै दरबन्दीका लागि पैसा लिने गरेका छन् ।’ स्वकीय सचिवालयमा चालकसमेत पर्छ, तर मन्त्रीहरूले चढ्ने आफूले तीन÷तीनवटासम्म गाडीका लागि आफूले चालक नराखी मन्त्रालयबाट लाने गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment