प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिए नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल अस्वीकार गर्ने
काठमाडौं, १६ माघ– मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएरमात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसदका दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गदै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबार मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघका चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेपनि पत्रकारको जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान थपिएकामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिए सञ्चार क्षेत्र र महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुने छैन ।’काठमाडौं, १६ माघ– मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएरमात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसदका दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गदै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबार मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघका चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेपनि पत्रकारको जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान थपिएकामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय बनाउन सरकारको नियन्त्रणमा राख्न नहुने माग गर्दै आएको छ । त्यसका लागि संसदीय समितिको सिफारिसमा काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन संसदलाई बुझाउनु पर्नेजस्ता प्रावधान विधेयकमा राख्नु पर्ने माग महासंघको छ ।
No comments:
Post a Comment