केसीसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठक

अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न आयोग गठन

काठमाडौं, २१ चैत– सरकारले चिकित्सा शिक्षाका रहेका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न डा. गोविन्द केसी र चिकित्सक संघसित भएको ११ बुँदे सम्झौतालाई शुक्रबार नै अनुमोदन गरी सहमतिका बु“दा कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौड्याल र डा. केसी तथा चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाबीच बिहीबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरी सहमतिका बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।

सरकारले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, चर्को शुल्क, सिट थपघट, विस्तारित कार्यक्रमका नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट भए÷गरेका अनियमितताको अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले जा“चबुझ आयोग ऐनअनुसार पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराई अध्यक्ष रहेको छानबिन आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यले सहसचिव तोकेपछि आयोगले पूर्णता पाउनेछ । आयोगलाई अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ ।

आयोगलाई सम्झौताको दुई नम्बर बु“दामा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शास्त्रसम्बन्धी विस्तारित कार्यक्रम, आशयपत्र, विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट, सम्बन्धन, शुल्कजस्ता विÈयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलबाट भए÷गरेका कामको छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ ।

सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई लिखित निर्देशनसमेत दिइएको छ । त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा गरी सिफारिस नगरेसम्म प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धन नदिन शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई  लिखित निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्न त्यससम्बन्धी विधेयक तीन महिनाभित्र संसदमा पेस गर्नका लागि प्रस्ताव ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

सरकारले पा“चै विकास क्षेत्रमा एक÷एकवटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सैद्धान्तिक निर्णय गर्दै आगामी वर्ष मध्यपश्चिममा खोल्ने प्रस्ताव ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले चिकित्सासम्बन्धी सबै निकायमा पदाधिकारीहरू वस्तुनिष्ठ र विशिष्टताका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक मस्यौदा गर्नसमेत स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई टुक्र्याउने त्रिवि सिनेटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नसमेत त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न गठित माथेमा आयोगलाई सरकारले मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कजेलहरूलाई पुनमूंल्यांकन गरेर सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत थप गरेको छ । यसैगरी माथेमा आयोगलाई स्वास्थ्य शिक्षामा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत थप गरिएको छ ।

सरकारी चिकित्सा निकाउमा स्नातकोत्तर तह र त्योमाथिको पढाइ निःशुल्क गर्ने गृहकार्य अघि बढाउनसमेत शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । चिकित्सा शास्त्र शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरी संयोजकत्वको गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले अख्तियारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले गिरी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनसमेत अख्तियारलाई पठाएको छ । 

केसीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यÔ अञ्जनीकुमार झा र प्राध्यापक डा. वाईपी सिंह सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री रिजालले दिए ।