तामाकासी–३ को निर्णय सच्याऊ

काठमाडौं, ११ कात्तिक– ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटेर बिना विभागीय भइसकेका मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले लगानी बोर्ड ऐनविपरीत तामाकोसी–३ को लाइसेन्स दिनु आफैंमा कानुनी शासनको उपहास हो । बिनाविभागीय मन्त्री शाहीले गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिनु र ऊर्जा सचिवले आदेश मान्नु लज्जास्पदमात्र नभई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । टीबीआई होल्डिङ हालै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टलगायत प्रवद्र्धक रहेको कम्पनी हो । विदेशमा गरेको कमाइ नेपालमा ल्याएर जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नु आफैंमा प्रशंसनीय काम हो । 

विदेशी लगानीको स्वागत गरिरहेको मुलुकले विदेशमा बसिरहेका आफ्नै नागरिकहरूले लगानी ल्याउन खोज्नु अझ बढी स्वागत काम हो, तर कानुन मिच्ने अधिकार न त गैर आवासी नेपालीका अध्यक्ष भट्टलाई हुन्छ, न त बिना विभागीय मन्त्री या ऊर्जा सचिवलाई हुन्छ । मुलुकको कानुनको पालना र सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो । भट्टको कम्पनीले विद्युत विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनु नै आफैंमा गलत काम थियो । उसले लगानी बोर्ड ऐनअनुसार लगानी बोर्डमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपथ्र्यो । कुनै कम्पनीले गलत बाटो अख्तियार गरेमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा जान सल्लाह दिनु बिना विभागीय मन्त्री र ऊर्जा सचिव उपाध्यायको न्यूनतम कर्तव्य हो । अझ रातारात आवेदन दिएको सातै दिनमा लाइसेन्स दिनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो, यसमा जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गरेर गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी खोज्ने र लाइसेन्स दिने सम्पूर्ण अख्तियार लगानी बोर्डलाई दिएको छ । ५ सय वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा कानुनी रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयको कुनै भूमिका हु“दैन । फेरि लगानी बोर्डले तामाकोसी–३ लाई ‘आयोजना बैंक’ को सूचीमा राखेर लगानी खोज्न ‘मार्केटिङ’ गरिरहेको थियो । गत वर्ष मुलुकमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा समेत बोर्डले यसमा लगानी गर्न विदेशी प्रवद्र्धकहरूलाई आह्वानसमेत गरेको थियो । केही विदेशी प्रवद्र्धकले यसमा लगानी गर्ने चासोसमेत दिएका थिए । कानुनअनुसार एउटा सरकारी निकायले लगानी खोजिरहेको आयोजनालाई खोसेर अर्को सरकारी निकायले सर्वेक्षण लाइसेन्स दिनु मुलुकको विकासनिर्माण माथि नै चरम खेलबाड हो । यस्ता अस्थिर र गैरकानुनी निर्णयले मुलुकमा भित्रने विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । स्वदेशी हुन् या विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न स्थिर नीतिको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।

मुलुकमा जलस्रोतको विकास गर्न तामाकोसी–३ आयोजना निर्माण गर्नैपर्छ । अझै यो त विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत भइसकेको आयोजना हो । लगानी जुट्ने हो भने यो आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ । सबभन्दा बढी बिजुली खपत हुने राजधानीबाट नजिकको आकर्षक आयोजनामाथि खेलबाड गर्न छाडेर ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल आफ्नो गलत निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय फिर्ता लिएर प्रस्तावक कम्पनीलाई लगानी बोर्डमा जान सल्लाह दिनु र कम्पनीसमेत कानुनसम्मत बाटामा जानु सबभन्दा उत्तम बाटो हुनेछ । तामाकोसी–३ निर्माण गर्न १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ । कम्पनीले पनि यति लगानी जुटाउन सक्ने हो भनेमात्र यसमा हात हाल्नु ठीक हुन्छ । लाइसेन्समात्र आगटेर राखिरहने र लगानीकर्ता भेटिन्छन् कि भनेर पर्खिनका लागिमात्र कम्पनीले लाइसेन्स लिन खोजेको हो भने लगानी बोर्डले इजाजत दिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कदम हुन पुग्नेछ । प्रस्ताव कम्पनीले पनि त्यति ठूलो लगानी जुटाउन सकिंदैन भने आफ्नो हैसियतअनुसार कुनै अर्को आयोजना खोज्नु नै उत्तम हुनेछ ।