काठमाडौं, १२ पुस– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार बढाई हचुवाका भरमा चारवटा मन्त्रालय थप गरेकामा सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले प्रशासन सुधार आयोगको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनीहरूले विभाग वा सरकारी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न सांगठिनक संरचना मूल्यांकन (ओएनएम सर्भे) गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालय थप गर्दा कुनै अध्ययन र कानुनी आधार लिनु नपर्ने देखिएको भन्दै कुन आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो भनेर सरकारसित स्पष्टकीकरण माग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बिहीबार र शुक्रबार गरी ५ वटा मन्त्रालय फुटाएर चार मन्त्रालय बढाएका छन्, जसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर वाणिज्य र आपूर्ति, कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु विकास मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय फुटाए जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको छ ।
समितिका सदस्यहरू रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र धनराज गुरुङले भूकम्प पीडितले राहत नपाएको, टहरामा दैनिक भूकम्प पीडित मर्दै जान थालेकोप्रति सरकारले ध्यान नदिई मन्त्रालयको संख्या बढाउनतिर लागेको भनेर विरोध गरेका थिए ।
उनीहरूले मन्त्रालय थप गर्दा आर्थिक दायित्व थपिने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने, कार्यकक्षको अभाव हुने भन्दै सरकारलाई किन त्यसो गरिएको हो चित्तबुझ्दो जवाफ समितिलाई दिनुपर्ने, नभए खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण जनताको दैनिकी कष्टकर भएको, भूकम्प पीडितले राहत नपाएको तथा संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरित छ÷छ जना उपप्रधानमन्त्री राखेर राज्यकोषको दोहनमा सरकार लागेको आरोपसमेत उनीहरूको थियो ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माले मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विषय भए पनि आर्थिक दायित्वका विषयमा चासो राख्न पाउने समितिको विषय भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारलाई को ध्यानाकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा थप छलफल गर्ने बताएका थिए ।
No comments:
Post a Comment