छुट्टै विद्युत उत्पादन कम्पनी खुल्दै

• सर्वसाधारणको शेयर ३० प्रतिशत रहने
• छिट्टै ग्रिड कम्पनीसमेत खोल्ने तयारी 

काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले सरकारी तथा सर्वसाधारणको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न एक÷डेढ साताभित्रै छुट्टै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जनस्तरबाट ठूलो लगानी जुटाउने वातावरण बनाउन कम्पनीमा सर्वसाधारणको शेयर ३० प्रतिशत राखिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्ण पन्थले दिए ।

जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण तथा बिजुली वितरणसम्बन्धी तीनवटा दायित्व भएको विद्युत प्राधिकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत आयोजनामात्र निर्माण गर्ने ‘विद्युत उत्पादन (जेनेरेसन) कम्पनी’ स्थापना गर्न लागेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माका अनुसार कम्पनीले विद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको काममात्र गर्नेछ । विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने एकमात्र दायित्व हुने छुट्टै नया“ पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइसकेको जानकारी दिए ।

‘ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएर आउनासाथ कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नेछ’ सचिव शर्माले कान्तिपुरसित भने– ‘मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ स्थापना गरिनेछ ।’

‘ऊर्जा मन्त्रालय प्राधिकरणलाई तीनवटै दायित्व उत्पादन (आयोजना निर्माण), प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणको दिंदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षमा धेरै पहिल्यै पुगेको हो । विद्युत आयोजना निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन त्यही एउटा उद्धेश्यमात्र राखी छुट्टै पब्लिक कम्पनी खोल्न लागिएको हो’ ऊर्जा अर्का अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगत्तै ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेर खोलिनेछ । मन्त्रिपरिषदले विद्युत आयोजना निर्माण गर्न र प्रसारण लाइन (ग्रिड) बनाउन छुट्टाछुट्टै दुई कम्पनी खोल्न यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

सरकारले विद्युत उत्पादन कम्पनी र ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न बजेटमा १ अर्ब रुपैया“ छुट्ट्याएको छ । सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पहिलो चरणमा विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु भएको लगत्तै ग्रिड कम्पनी खोलिने जानकारी स्रोतले दिए ।  

सरकारले सुरुमा ५० करोड पू“जी राखेर विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व राखिनेछ भने सर्वसाधारणलाई ३०, जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी र इच्छुक कम्पनीलाई १९ प्रतिशत शेयर दिइनेछ ।  कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा सर्वसाधारणले विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दै जान पाउनेछन् । पब्लिक कम्पनीले निर्माण गर्ने हरेक आयोजनामा सरकार र सर्वसाधारणको शेयर रहनेछ ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सबै नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । कम्पनी खुल्नासाथ विद्युत प्राधिकरणबाट प्राविधिकहरू सरुवा गरेर ल्याउने र नया“ नियुक्ति गरी यसैमार्फत विद्युत आयोजना निर्माण गर्न अध्ययनलगायतका काम सुरु गर्ने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ । विकास समिति बनाएर अघि बढाइएका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विद्युत उत्पादन कम्पनीमार्फत् ल्याएर अघि बढाउने सोच ऊर्जा मन्त्रालयको छ, तर निर्णय भने भइसकेको छैन ।

केही समयपछि खोलिने ग्रिड कम्पनीमा समेत ५० करोड रुपैया“ पू“जी राखिनेछ । ग्रिड कम्पनी खुलेपछि देशभर नया“ प्रसारण लाइन निर्माणको सबै काम गर्नेछ । सरकारले यसअघि विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर उत्पादन, ग्रिड र वितरण हेर्ने तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गरेपछि त्यो योजना अघि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत प्राधिकरणलाई नटुक्र्याई पहिलो चरणमा विद्युत उत्पादन कम्पनी र दोस्रो चरणमा ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो ।

दुइटा नया“ कम्पनी खुलेपछि पनि विद्युत प्राधिकरणले निर्माण र अध्ययन गरिरहेका आयोजना उसैले अघि बढाउनेछ भने बिजुली बिक्रीवितरणको कामसमेत गर्नेछ, नया“ आयोजनाको अध्ययन र निर्माण भने भने विद्युत उत्पादन कम्पनीले गर्नेछ । ‘विद्युत आयोजनाले हाल गरिरहेको काम उसैले गर्नेछ, बिजुली वितरणको कामसमेत उसैले गर्नेछ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।