काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले देशभर विभिन्न व्यक्ति या परिवारस“ग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्ति र परिवारले गैरकानुनी रूपमा राखेको जग्गा जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मातहतका कार्यालयहरूलाई परिचालन गरी देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार पारिसकेको छ ।
‘भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधारसम्बन्धी कामसमेत गर्ने अख्तियारी पाएका मालपोत कार्यालयहरूले अभियान नै चलाएर देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार गरिसकेका छन्’ भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कान्तिपुरसित भने– ‘कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन ती कार्यालयहरू निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं ।’
मुलुकमा हदबन्दी बढी अर्थात् कुनै व्यक्ति या परिवारले कानुनी रूपमा राख्न पाउनेभन्दा बढी जग्गा कति होला ? मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार देशभर हदबन्दी बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिगाहामात्र छ ।
मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि विवरण तयार पार्ने क्रममा हदबन्दी बढी जग्गा उक्त परिमाणमा रहेको पत्ता लागेको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा २०७२ असोजमा १४ मा गरिएको संशोधनमा हदबन्दी बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले भूमिसमबन्धी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार त्यो जग्गा प्रक्रिया पु¥याई जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन गत असार १९ मा नै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको हदबन्दीको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति या परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेस र तराईमा १० बिगाहामात्र जग्गा राख्न पाउ“छन् । यसबाहेक घरबारीका लागि उपत्यकामा ५ रोपनी, पहाडमा ५ रोपनी र भित्री मधेस र तराईमा एक बिगाहा जग्गा थप राख्न पाइन्छ । त्योभन्दा बढी जग्गा कुनै पनि व्यक्ति या परिवारले राख्न पाउ“दैनन् ।
यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई बा“ड्ने व्यवस्था थियो, तर सरकारको नाममा ल्याउने व्यवस्था थिएन । त्यही व्यवस्थाअनुसार ३८ जिल्लाको हदबन्दी बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई वितरण गरिसकेको छ । बा“की ३७ जिल्लामा मात्र व्यक्ति या परिवारसित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयहरूले हदबन्दी बढी जग्गा खोजी अभियान सुरु भएको हो । गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संशोधित भूमि ऐनबमोजिम हदबन्दी बढी जग्गा तत्काल जफत गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन नै दिएको थियो । अख्तियारको ताकेतापछि भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
सबभन्दा बढी मूल्य पर्ने उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी २८ सय ६४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा काठमाडौंमा २३ सय २४, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा ५ सय रोपनी छ ।
तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा हदबन्दी बढी जग्गा २२ सय बिगाहा भेटिएको जानकारी विभाग स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा झापामा ३ सय ८२, रूपन्देहीमा २ सय ८८, मोरङमा २ सय ३९, सप्तरीमा १ सय ३३, नवलपरासीमा १ सय ३०, कपिलवस्तुमा १ सय ७३, दाङमा १ सय ३१, बा“केमा १ सय ५०, बर्दियामा २ सय ५३, सुनसरीमा ४८, सिराहामा ७६, रौतहटमा ८०, पर्सामा ११ बिगाहा, बारामा ३१, भित्री मधेसका उदयपुर र सिन्धुलीमा एक÷एक बिगाहा छ ।
तराईको सर्लाहीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले मालपोत र नापीका सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएकाले त्यो जिल्लाको विवरण भूमिसुधार मन्त्रालयले तयार पार्न सकेको छैन । चितवन, कैलाली, महोत्तरी र कञ्चनपुरमा भने पहिला नै हदबन्दी बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासीलाई बा“डिसकेको छ ।
पहाडी र हिमाली जिल्लामा हदबन्दी बढी जग्गा ९ हजार ३७ रोपनीमात्र छ । हदबन्दी बढी जग्गा भेटिएका पहाडी जिल्ला रामेछापमा २ हजार ४ सय ४५, इलाममा २ हजार १ सय ५६, पा“चथरमा २ सय ७, नुवाकोटमा १ सय १०, सुर्खेतमा २ सय ७३ बिगाहा छ । मोरङको पहाडी भेगमा १ सय ४१ र भित्री मधेसको सिन्धुली जिल्लाको पहाडी भेगमा १ सय ३९ रोपनी छ । बा“की पहाडी जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नगन्यमात्र रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment