- अबको चार महिनामा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन दुवै बनिसक्नेमा अझै आशंका
- नबनेमा हिउँदयाममा दैनिक १२ देखि १५ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने
ढल्केबर (धनुषा), ११ भदौ– विद्युत् प्राधिकरणले दुई प्रसारण लाइन र ढल्केबरमा २२०÷१३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइका कारण आगामी मंसिरदेखि भारतबाट थप १ सय ५० मेगावाट बिजुली आयात सुरु हुनेमा आशंका बढदै गएको छ ।
आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ ७ घन्टामा सीमित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसित आगामी जनवरी (मंसिर) देखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर(मुजफ्फरपुर हु“दै थप डेढ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरमा गत जुन महिनामा भएको वार्ताको सहमतिअनुसार भारतीय सरकारले थप १ सय ५० मेगावाट बिजुली दिन लागेको हो ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर ल्याइने थप बिजुली चार्ज गर्ने न त सबस्टेसन निर्माणको काम नै सुरु भएको छ, न त चार्ज गरिएको बिजुली मुलुकको सबभन्दा ठूलो लोड सेन्टर (राजधानी) ल्याउने दुई प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य कहिले सकिने त्यो पनि अझै अनिश्चित छ ।
प्राधिकरणले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट आउने थप १ सय ५० मेगावाट बिजुली चार्ज गरी राजधानी पठाउन ढल्केबरमा २२०÷१३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको दुई वर्ष बितिसक्यो । आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदाताको लापर्बाहीले अहिलेसम्म सबस्टेसनको निर्माणको काम सुरु नै हुन सकेको छैन । जबकि भारतबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली ल्याउने भनी तय गरिएको समय आउन चार महिनामात्र बा“की छ । आयातीय बिजुली चार्ज गर्ने सबस्टेसन कम क्षमताको र त्यहा“बाट पूर्वमा बिजुली लाने १३३ केभीका प्रसारण लाइन पुराना र कमसल खालका भएकाले भारतबाट हाल आयात भइरहेको ८० मेगावाटमध्ये ६ मेगावाटजति चुहावट भएर खेर गइरहेको छ ।
सबस्टेसन बन्न ढिलाइ भई थप डेढ सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिएन भने आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ दैनिक १२ देखि १५ घन्टाभन्दा बढी पुग्ने चिन्ता प्राधिकरणका अधिकारीको छ । अघिल्लो हिउ“दमा समेत मुलुकमा दैनिक लोडसेडिङ दैनिक १२ देखि १५ घन्टा नै थियो । ‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट सहमतिअनुसार थप बिजुली ल्याउन सकिएन भने आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ अघिल्लो वर्षभन्दा भयावह हुन सक्छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
सबस्टेसन बनाउने जिम्मा पाएको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी (सीसीपीनजी) ले परामर्शदाता कम्पनी नेपाल नआई भारतमै बसेका कारण डिजाइन स्वीकृत गर्न नै लामो समय लागेको, निर्माण उपकरण कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिएको, सबकन्ट्राक्ट पाउन ढिलाइ भएकोलगायतका कारण देखाउ“दै निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरे ।
‘यी समस्या छिट्टै समाधान नभए अबको चार महिनामा सबस्टेसन निर्माण गर्न असम्भव छ’ चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीका म्यानेजर फानले स्थलगत निरीक्षणमा आएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलगायतका अधिकारीसित शुक्रबार भने । उनले स्थानीय अप्ठ्यारालगायतका समस्या प्राधिकरणले तत्काल समाधान गरिदिए चार महिनामा सबस्टेसन निर्माण गर्न सकिने झिनो सम्भावना रहेको बताए ।
समयमै सबस्टेसन बन्यो भने पनि राजधानीसम्म बिजुली ल्याउने प्रसारण लाइन अबको चार महिनामा बनिसक्ने या नसक्ने अझै अनिश्चित छ । प्राधिकरणले हेटौंडादेखि ढल्केबरसम्म ४ सय केभी र खिम्तीदेखि ढल्केबर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर ल्याइने थप बिजुली राजधानी ल्याउन यी दुईमध्ये एउटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनै पर्छ ।
यी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभइसकेका कारण प्राधिकरणले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल आयात गरिरहेको ८० मेगावाट बिजुली राजधानी ल्याउन नसकेर धनुषा जिल्ला र त्यसभन्दा पूर्वी भेगमा मात्रै वितरण गरिरहेको छ । यी प्रसारण लाइन अबको चार महिनामा पूरा भएनन् भने ढल्केबर ल्याउने भनिएको थप डेढ सय मेगावाट बिजुली राजधानी आइपुग्ने छैन ।
जग्गाको मुआब्जा विवाद भएको र रूख कटानको स्वीकृति नपाइसकेका ठाउ“मा टावर निर्माण गर्न नपाएका कारण भारतीय ठेकेदारले हेटौंडा(ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम सक्न पाएको छैन । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा झन्डै १० वर्षदेखिको स्थानीय अवरोध हटेपछि प्राधिकरणले खिम्ती(ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । स्थानीय अवरोधले कमलामाईमा ७ वटा टावर बनाउन नपाएका कारण प्राधिरकरणले खिम्ती(ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउन सकेको थिएन । केही समयअघि स्थानीयसित सहमति भएपछि टवार निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको हो । खिम्ती(ढल्केबरमा सबैजसो टावर निर्माण भइसकेका छन्, झन्डै १० किमी तार तान्नमात्र बा“की छ ।
ढल्केबर(हेटौंडा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा ढल्केबर आइपुगेको भारतीय बिजुली हेटौंडा(कुलेखानी(स्युचारटार प्रसारण लाइन हु“दै राजधानी ल्याउन सकिन्छ । अर्को विकल्प खिम्ती(ढल्केबर प्रसारण लाइन हो । यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबर(खिम्ती हु“दै ल्याएको बिजुली खिम्ती आयोजनाको विद्युत ल्याएकै प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याउन सकिन्छ ।
हेटौंडा(ढल्केबर प्रसारण लाइनको भारतीय ठेकेदारले सरकारले मुआब्जा र रूख कटानको स्वीकृति छिटो गरिदिएमा अबको चार महिनामा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ऊर्जामन्त्रीलगायतका अधिकारीसित गरेको थियो । खिम्ती(ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने स्थानीय अवरोध नआएमा अबको दुई महिनामै सकिने जानकारी विद्युत प्राधिकरणका प्रसारण लाइनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका नायव प्रबन्ध निर्देशक कन्हैया मानन्धरले दिए ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ठेकेदारले भोगिरहेका समस्या तत्काल समाधान गरी निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुखलगायतका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘ठेकेदारले जुन समस्या राख्नुभयो, ती सबै समस्या प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र आयोजना प्रमुखले तत्काल समाधान गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ, नभए कारबाही भोग्नुहुन्छ, मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म पनि तयार छु । तपाईं (ठेकेदार) हरूले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको काम अबको चार महिनामै सक्नोस् । हामीलाई आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ घटाउन सहयोग गर्नुहोस् ।’ उनले ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको दैनिक प्रगति प्राधिकरणमार्फत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिंदै नदिएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
ढल्केबरमा २२०÷१३२ केभीको क्षमताको सबस्टेसन बनेपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट ३ सय २० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिनेछ । हाल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले ८० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । अबको चार महिनापछि नेपालले त्यहा“बाट थप १ सय ५० मेगावाट बिजुली ल्याउ“दैछ । १ सय ५० थपिएपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ल्याएको बिजुली २ सय ३० मेगावाट बिजुली पुग्नेछ, जबकि उक्त क्षमताको ट्रान्समिटरबाट ३ सय ३० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिनेछ । प्राधिकरणले आवश्यक परेमा सबस्टनेसन बनेपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप एक सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सक्नेछ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता १ हजार मेगावाट हो । ढल्केबरमा ४ सय केभीको ट्रान्समिटर बनेपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १ हजार मेगावाट बिजुली आयात या निर्यात गर्न सकिनेछ ।
No comments:
Post a Comment