एलईडी बल्ब ८६ करोड ४० लाख बढी मूल्य किनिंदै

एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण

काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद ऐन छल्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ भारतीय कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्दा बजार मूल्य भन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैया“ बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ ।

भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज, खरिद गर्ने भनिएको भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को वेबसाइटमा राखिएको मूल्यसूची र त्यसमा भारत÷नेपालको कर महसुलको व्यवस्थाको हिसाबअनुसार खरिद मूल्यको करिब ४३ प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कसरी बढी मुल्य ?

भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजहरु अनुसार ९ वाटको एलईली बल्बलाई ३८ भारु पर्छ । ‘२०१४ फेबु्रअरीमा तीन सय १० रुपैया“ पर्ने एलईडी बल्बको मुल्य अगष्ट २०१६ मा अत्याधिक माग र ठूलो खरिदका कारण ३८ रुपैया“मा झरेको छ,’ भारतिय ऊर्जा मन्त्री पियुस गोयलले लोकसभालाई गराएको जानकारीबारे प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । विज्ञप्ती अनुसार गोयलले २४ नोभेम्बर २०१६ मा संसदलाई उक्त जानकारी गराएका हुन् । 

गोयलले ईईएसएलले उक्त बल्ब खरिद गरि बिक्री गर्ने जानकारी गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो बिहीबारको बैठकले प्राधिकरणलाई ईईएसएलसित ६५ भारुमा एलईडी बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । वैशाख २६ मा विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ६५ भारुको बल्ब नेपाल आउ“दा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर र वारेन्टीबापतको रकम र सेवा शुल्क जोडिने जानकारी दिइएको थियो ।  

प्राधिकरणले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने हो इइएसएलले किनेको मुल्यमै नेपालले पनि किन्न सक्छ । भारतबाट नेपाल सामान निर्यात हुदा त्यहाको केन्द्र वा राज्य सरकारले कुनै कर वा शुल्क लाउदैन । 

खुला प्रतिष्पर्धामा किन्दा पनि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर र वारेन्टीबापतको रकम र सेवा शुल्कमात्र थप हुनेछ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मूल्य बढी प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने आ“कलन सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका कारण एउटा बल्बलाई २७ भारु बढी तिर्न खोजेको देखिन्छ । २ करोड थान बल्बमा ५४ करोड भारु बढी भुक्तानी गर्नुपर्छ । जुन रकम ८६ करोड ४० लाख नेपाली रुपैया“ हुन आउछ । भारतीय सरकारको इन्फरमेसन ब्यूरो मात्रै होइन, अन्य इइएसएलको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि प्रति बल्ब ३८ भारु नै पर्ने उल्लेख छ । ईईएसएलको वेबसाइटमा २०१६ सेप्टेम्बर ८ मा फिलिप्स इन्डिया लिमिटेडलाई ९ वाटका ५ करोड थान बल्ब आपूर्ती गर्दा १ अर्ब ९० करोड भारु भुत्तानी गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । यो आधारमा पनि उक्त इइएसएलले किन्ने बल्बको मुल्य ३८ भारु (६० रुपैया“ ८ पैसा) हो । इइएसएलले भारतमा राज्य अनुसार यी बल्वको मुल्य फरक छ । 

इन्फरमेशन व्यूरोकै २८ मार्च २०१७ को विज्ञप्ती अनुसार फिलिप्सले ४ करोड ८० लाख थान बल्ब ईईएसएललाई आपूर्ति गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणको विज्ञप्तीअनुसार नेपालले पनि फिलिप्स र ओसरामका बल्ब ल्याउन लागिएको हो । 

प्राधिकरणले भने अनुसार यदि नेपालले उक्त बल्ब खरिद गरेमा कर, भ्याट, केन्द्रिय सेल्स ट्याक्स नेपालले तिर्नु पर्दैन । किनकि भारतबाट नेपाल आयात गर्ने कुनै पनि सामग्रीमा कर, भ्याट, केन्द्रिय सेल्स ट्याक्स तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको भन्सार नाकामा भने साप्mटाको प्रावधान अनुसार साढे ९ प्रतिशत भन्सार महशुल र मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत बुझाउनु पर्छ । साप्mटा प्रावधान प्रयोग नगर्ने हो भने भारतबाट १९ प्रतिशत र चीनबाट ल्याउदा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने प्रावधान छ । 

साप्mटा प्रावधान अनुसार फिलिप्सले इइएसएललाई दिएको दरमै ल्याउन सकियो भने करिब ७४ रुपैया“ हुन आउछ । प्राधिकरणकै दरमा ल्याउने हो भने (भन्सार महसुुल र भ्याट तिरेपछि) १ सय ४ रुपैया“ पर्ने प्राधिकरणको दावी छ । 

चेपुवामा कुलमान

‘समग्रमा यो प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चेपुवामा पारिएको छ,’ यसबारे जानकार एक उच्च अधिकारीको दावी छ, ‘कुलमान भन्दा पनि यस्तो अबस्थाबारे मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बिमति जनाउदा जनाउदै निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषद र प्रस्ताब अघि बढाउने उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा दोषी हुन् ।’

मन्त्रीपरिषदमा यस्तो प्रकृतिको प्रस्ताब आउदैछ भनेपछि मुख्यसचिब सुबेदीले सार्वजनिक खरिद ऐनबारे जानकार अधिकारीसंग पटक–पटक परामर्श गरेका थिए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार यो निर्णय गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताब लैजानु पर्दैन । प्राधिकरणले नै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आफ्नै नियमावलीको प्रक्रिया अपनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ भन्ने सुझाब सचिब सुवेदीले पाए,’ ति अधिकारीले भने, ‘यसबारे स्पष्टसंग सुबेदीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा ब्याख्या गरे पनि ऊर्जा मन्त्रीले निर्णय गराएरै छाडे ।’ मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो चलखेलमा संलग्न अधिकारीहरुले मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराएका हुन् । 

मुख्यसचिब सुवेदीले उठाएको प्रश्न र सञ्चार माञ्धममा आएको सुचनालाई खण्डन गर्न घिसिङलाई अघि सारिएको छ । ‘विद्युतको खपत घटाउन एलईडी बल्बको प्रयोगलाई बढाउन सुरु गरिएको पहल राम्रो उपाय हो,’  ती अधिकारीले भने, ‘समग्र मन्त्रीपरिषदको यो निर्णयलाई घिसिङले अनियमितता गर्न खोजे भन्न मिल्दैन । यो मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय माथीको प्रश्न हो ।’

खरिद निर्णयको दफा नै त्रुटिपूर्ण

ऊर्जा मन्त्रालयले जीटुजी प्रणाली (सरकार–सरकारबीच) का माध्यमबाट भारतीय सरकारी कम्पनी ईईएसलस“ग सार्वजनिक खरिद ऐनको जुन दफा अनुसार बल्बखरिद गर्ने भनेको छ, त्यो नै त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् । मन्त्रालय र विद्युत् प्राधीकरणले ‘सार्वजनिकखरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा घ २ अनुसार बल्ब खरिद गर्ने निर्णय’ भएको जनाएका छन् ।

ऐनको दफा ४१ को उपदफा घ २ मा ‘अन्तर्राष्ट्रियअन्तर सरकारी संस्थास“ग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा’भन्ने उल्लेख छ । ‘यो उपदफाको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्था’ भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र मातहतका निकायहरू र नेपाल समेत सदस्य भएको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो । यो उपदफा अनुसार सरकार या मातहतका निकायले त्यस्ता निकायस“गै खुल्ला प्रतिस्पर्धा बिना नै सोझै सामान या सेवा खरिद गर्न सक्नेछन्’ सार्वजनिकखरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले भने– ‘दुई देशका सरकारी निकायबीच सामान या सेवाखरिद बिक्री यो उपदफा अन्तर्गत हुन सक्दैन । यो उपदफा अनुसार प्राधिकरणले ईईएसएलसित सामानखरिद गर्न मिल्दैन ।’

ती अधिकारीले प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा घ ३ को विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा भन्ने व्यवस्थाका आधारमा या आफ्नै खरिद नियमावलीको विशेष परिस्थितिमा भन्ने दफाका आधारमा सोझै बल्ब खरिदको निर्णय गर्न सक्ने जानकारी दिए । तर, त्यसकालागि प्राधिकरणले बल्ब खरिदका लागि किन विशेष परिस्थितिआएको हो भन्ने गतिलो पुष्ट्याइ“ र आधार दिन सक्नुपर्ने ती अधिकारी बताउ“छन् । ‘प्राधिकरणले सार्वजनिकखरिद ऐन या आफ्नै नियमावलीको ‘विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा’भन्ने व्यवस्थाका आधारमा भारतीय सरकारी कम्पनीसित सोझै खरिदको निर्णय गर्न सक्छ, यसरी खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानुपर्दैन । प्राधिकरण आफैंले निर्णय गर्न सक्छ । विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्नाको गतिलो आधार र पुष्ट्याइ“ हुनुपर्छ’ उनले भने ।

मुख्य सचिब सोमलाल सुवेदीले सार्वजनिक खरिदमा भएको व्यवस्था र उर्जा मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताबको विषयमा मन्त्रीपरिषद बैठकमा बिरोध गरेका थिए । उनको बिरोधलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महत र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खा“डले बिरोध समेत जनाएको एक मन्त्रीले बताए । ‘उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले झन्डै एक महिना अघि ठाडो प्रस्ताब पेश गरेपछि यसबारे मुख्यसचिब सुवेदी प्रक्रिया र ऐनको व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्न तयारीका साथ बस्नु भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘जिटुजिका पनि आफ्नै प्रक्रिया छन् । कानुन संवत तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने प्रश्न मन्त्रीपरिषदमा उठेको हो ।’ 

मन्त्रिपरिषद निर्णय अगावै खरिद सम्झौता

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिनु अगावै ईईएसएलसित सोझै २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने समझदारी (एमओयू) गरेको पाइएको छ । यो एमओयूमै ६५ रुपैया“मा खरिद गर्ने उल्लेख छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ईईएसएल र प्राधिकरणबीच बल्ब खरिद गर्न गत चैत ११ माएमओयु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एमओयुमा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ईईएसएलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि ईईएसएलस“ग खरिदबिक्रीको टम्र्स एन्ड कन्डिसन लगायतका प्रक्रिया समेत राखी सम्झौता हुने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २१ गते प्राधीकरणलाई खरिद सम्झौतागर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

दुइ देशका सचिबबीच खरिद÷बिक्रीको निर्णय थिएन

दुई देशकाऊर्जा सचिवस्तरीय (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को सन् २०१६ को जुन २७ र २८ मानया“ दिल्लीमा बसेको बैठकमा भारतीय पक्षले आफ्नो देशमा ऊर्जाको खपत घटाउन एलईडी बल्बवितरण कार्यक्रम सफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालले समेत त्यस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने भएमा आफूले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘भारतीयपक्षले नेपालमा एलईडी बल्लवितरण कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ईईएसको एलईडी वितरण कार्यक्रम भारतमा सफल छ । नेपालले चाहन्छ भने ईईएसल भारतमा वितरण गरेकै दरमा बल्ब उपलब्ध गराउन तयार छ भनेको थियो । ‘एलईडीखरिदको निर्णय भएको थिएन,’ उक्त बैठकमा सहभागी तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘नेपालमा एलईडी बल्बविस्तारमा भारतले प्राविधिक सहयोग गर्ने र ईईएसएलले बल्ब उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई नेपालले नोटिसमा लिएको छ भन्ने मात्र माइन्युट भएको थियो । खरिद गर्ने निर्णय भएको थिएन ।’ तर, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा ऊर्जा सचिव स्तरीय उक्त बैठकले ‘ईईएसलएलमार्फत नेपालमा एलईडी बल्बको प्रयोग गर्ने कार्यक्र मविस्तार गर्न सकिने निर्णय गरेको’ दाबी गरेका छन् ।

प्रतिस्पर्धा गर्न तीन कम्पनी पहिल्यै इच्छुक

एलइडि बल्ब खरिद गरि विद्युत खपट घटाउनका लागि टेण्डर प्रक्रिया थालनि गरिएपनि नटुग्याई मन्त्रीपरिषदबाट अर्को निर्णय गर्न लागिएको पाइएको छ । प्राधिकरणले विद्युतको खपत घटाउन र आफ्ना ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी तथा सस्तो मूल्यमा एलईडी बल्ब बिक्री वितरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनी र तिनका होलसेलर छनौट गर्न सुरु गरेको टेन्डर प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमानपु¥याई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भारती यकम्पनीसित खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

सन् २०१५ को अप्रिल २४ मा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी मुलुकभर सस्तो मूल्यमा एलईडी बिक्री वितरणगर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसित नेपाली डिलर सहितको प्रस्ताव गरी आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र भरेका कम्पनीमध्येबाट प्राधिकरणले मुलुकभर एलईडी बिक्रीवितरण गर्न तीन वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टिङ (छनौट) गरेको थियो । प्राधिकरणले तीन वटा कम्पनी सर्टलिस्टिङ भएको सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । सर्ट लिस्टिङ भएका कम्पनीमा हिप्पो लेड लाइटकम्पनी, कोरिया, लेजेरो लाइटिङ इन्डिया, मेन हाउस झियामिन इलेक्ट्रोनिक्स, कम्पनीलिमिटेड, चाइनाथिए । प्राधिकरणले लामो समयसम्म ती कम्पनीसित ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाएन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार त्यो टेन्डर प्रक्रियाको खारेजीको औपचारिक निर्णय समेत भएको छैन । अन्त्यमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसित सोझै बल्ब खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कुलमानद्वारा दुःखव्यक्त

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता बलराम बानिया“लाई बदनाम गर्न भइरहेका गतिविधि प्रतिदुःखव्यक्त गरेका छन् । उनले बानिया“लाई फोन सम्पर्क गरी दुःख व्यक्त गरेका हुन् । ‘मेरो नामजोडेर तपाईंविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जुन खालको दुष्प्रचार लगायतका गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसमा म दुःखीछु’ उनले भने– ‘सरकार र सार्वजनिक निकायले गर्ने निर्णयमा मिडियाले शंका र प्रश्न उठाउन पाउ“छन्, त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन ।’

‘कमिसनको पुष्टि होस म राजनीति छाडिदन्छु’

जनार्दन शर्मा, उर्जामन्त्री

बल्ब खरिदको विवाद के हो ?

म त चुनाबका लागि रुकुममा छु । मैले मेरा कुरा पत्रकार सम्मेलन गरि भनिसकें । तिने हुन मेरा कुरा । स्पष्ट भनिसकें । जे हो भने त्यहि भनिसके । यो प्रक्रियामा कसैले एक पैसा पाउने पनि छैन । गर्न दिने पनि छैन यो मेरो प्रतिबद्धता हो । यो विषय उछाल्नेलाई मैले केही भन्नु छैन । 

३८ भारुको बल्ब ६५ मा किन खरिद गर्न लागिएको हो नि ? 

यो भारतलाई सोध्नु न । भारतकै कम्पनीलाई सोध्नु । कति भन्छ उसैलाई सोध्नुस । यसलाई उछाल्ने काम नगर्नुस । यो कमिसन खाने कुरा हैन । एक पैसा कसैले खायो भने त्यसको सजाय म भोग्न तयार छु । देशलाई राम्रो हुने काम गर्दा, देशको पक्षमा काम गर्दा, राष्ट्रको हितमा काम गर्दा अनावश्यक फाइदा (कान्तिपुरलाई) हुन्छ भने केहि छैन । सत्य कुरालाई सत्य भनौ । ३८ हो कि ४० होकि त्यो कम्पनीलाई सोधौ न । काम गर्नेलाई मान्छेलाई बद्नाम गराउनु हुदैन । कसैको चुनावी उद्धेश्य पुरा गर्न ल्याइएको बिबाद हो, यो । चुनाबको वेला फाइदा हुन्छ भनेर यो कुरा गर्नु हुन्छ भने मलाई भन्नु केहि छैन । आरोप प्रमाणित गर्नुस । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ल्याएको प्रस्ताब हो यो । दुई देशका सचिबबीच छलफल भएको छ । दुइ देशबीच सम्झौता भएको छ । यस्तो स्पष्ट कुरालाई पनि उछाल्ने ? किन ? 

प्रक्रिया किन छलेको ?

यो गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट (जिटुजि) को प्रक्रिया हो । प्रक्रिया भनेको यहि हो । देशको माया मलाई पनि छ । भ्रष्ट्राचारबिरुद्ध लडेको मान्छे हु“ म पनि । लडि पनि रहेको छु । मैले गाडि चडेको देख्ने, लोडसेडिङ अन्त्य भएको नदेख्ने ? मैले भाषण गरेर आचार संहिता उल्लघंन गरेको देख्ने ? निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएको नदेख्ने ? मलाई थाहा छैन । किन हो मलाई यस्तो गर्न खोजिएको हो । तपाईले लगाउनु भएको आरोप पुष्टि गर्नुहोस, म राजनीति छाडिदिन्छु । एक पैसा खाएको पुष्टि गर्नुस ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ?

जसरी प्रतिस्पर्धा गराउने ब्यवस्था छ, त्यसरी नै प्रतिस्पर्धा नगराउने ब्यवस्था पनि छ नि । केहि व्यवसायीहरु पनि आएका थिए, दिन्छौ भन्दै । मैले उनीहरुलाई भने, ल ल्याऊ अहिलेको अहिल्यै दुई करोड बल्ब । दिन्छौ ? भने । त्यहि गुणस्तरको चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नेले त्यहि गुणस्तरको दिनु पर्यो नि । ६ महिना वर्ष दिन लगाएर हुन्छ ? ६ महिना एक वर्ष पछि ल्याउने हो भने केहि समस्या छैन हामीलाई । दुई करोडले मात्रै पुग्दैन । दश करोड चाहिन्छ । अर्को प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराउने नै हो । लेख्नु तपाईहरूको स्वतन्त्रता हो । पत्रकार व्यक्ति विशेषलाई मेरो भन्नु केहि छैन । तर कान्तिपुरले मैले भनेको कुरा नलेख्ने, नभनेको कुरा लेख्ने मैले बिचार गरिरहेको छु नि । पुष्टि गरोस कान्तिपुरले म राजनीति छाडिदिन्छु ।