ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई संविधानबमोजिम उच्च नैतिक चरित्रलगायतको योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले आइतबार सर्वोच्चको यसअघिको निर्णय उल्ट्याउ“दै कार्कीलाई पदमुक्त गर्न गरेको फैसला साहसिक र स्वागतयोग्य छ । यो निर्णयले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाएको छ । सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कार्कीलाई जनआन्दोलन–०६२÷६३ को दमनमा दोषी ठहर गरेको, त्यही आधारमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अवकास दिन कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको र प्रशासनिक सेवाको अनुभवमा राजप्रसाद सेवालाई गणना गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै संविधानबमोजिम कार्की संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन अयोग्य हुने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले अब संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस र नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले कार्की पदमुक्तमात्र भएका छैनन् कि संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य सिफारिस गर्ने परिषद र नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत संवैधानिक मर्मलाई मध्यनजर गर्नसमेत सचेत गराएको छ ।

जनआन्दोलन दमनमा दोषी सिफारिस भएपछि तत्कालीन सरकारले कार्कीलाई मुख्यसचिवबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ राजिनामा दिएर उनी सेवाबाट बाहिरिएका थिए । कार्की सुनकाण्डसहित विभिन्न अनियमिततामा मुछिएका मुलुकको निजामती प्रशासनका सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्ति हुन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनावअगाडि प्रमुख चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले त्यस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई सर्वसम्मतिबाट अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्नु आफैंमा रहस्यमय थियो । त्यतिबेलै नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्त सबैतिरबाट कार्कीजस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख नबनाउन चर्को आवाज उठेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जनस्तरमा उठेको जायज आवाजलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गराई चार दलको विवादास्पद सिफारिसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्दा र तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत हतारमा कार्कीलाई सपथ गराउ“दा संविधानको उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्थाको खिल्ली उड्न पुगेको थियो । अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई त्यसैको प्रमुख बनाउ“दा चार दल, तत्कालीन चुनावी सरकारका प्रमुख रेग्मी, तत्कालीन राष्ट्रपति यादवबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको मात्र नभई संविधानको समेत मानमर्दन हुन पुगेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले ढिलै भए पनि चार दल, तत्कालीन चुनावी सरकारका प्रमुख रेग्मी र तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको अक्षम्य गल्ती र असंवैधानिक कदम सच्चिएको छ । तसर्थ सर्वोच्चको फैसला आफैंमा ऐतिहासिक र सराहनीय छ ।

कार्की संवैधानिक प्रमुख हुनुमा उनी स्वयंभन्दा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता र तत्कालीन चुनाव मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी प्रमुख दोषी छन् । जनआन्दोलन दमनका दोषी र अयोग्य व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखजस्तो सम्मानित पदमा आसिन गराउ“दै अक्षम्य गल्ती गरेकामा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता र तत्कालीन चुनावी सरकारका प्रमुख रेग्मीले तत्काल आमजनतासमक्ष सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ । उनीहरूले अब आइन्दा यस्ता गल्ती दोहो¥याउ“दैनौं भनेर सार्वजनिक रूपमा वचनबद्धता प्रकट गरेपछिमात्र सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाप्रतिको सम्मानमात्र हुने छैन कि आमजनतामा चार दलका शीर्ष नेताप्रति जुन वितृष्णा बढेको छ, त्यो हटेर जानेछ ।

कार्कीले अख्तियार प्रमुख हु“दा संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर सयौं अनियमिततापूर्ण कार्य गरेका थिए । अख्तियारको संवैधानिक दायरा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान, तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेमात्र हो । तर कार्कीले आफू पदमा बहाल रह“दा पदको दुरुपयोग गर्दै सबैजसो सरकारी निकायहरूलाई अनावश्यक दबाबमा पारेर सयौं गैरकानुनी निर्णय गर्न बाध्य पारी त्यसबाट नाजायज फाइदा लिएका दर्जनौं घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यही कारण अख्तियार प्रमुखबाट कार्कीको बहिर्गमनमात्र पर्याप्त हु“दैन । असंवैधानिक कार्य गरेकामा कानुनी कारबाहीबाट कार्कीलाई कदापि उन्मुक्ति दिइनु हु“दैन । उनलाई सजायको भागिदार बनाउनै पर्छ । कार्कीलाई कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार स्वयंले नै उनले गरेका असंवैधानिक कदम, निर्णय र कामकारबाहीको बृहत् छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न कुनै कसर बा“की राख्नुहु“दैन । कार्की छ“दा अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि जुन प्रश्न उठेका थिए, अख्तियार स्वयंले कार्कीमाथि छानबिन गरी उनलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन सक्यो भने अख्तियारप्रतिको अविश्वास हटेर जानेछ । यसतर्फ अख्तियारका वर्तमान पदाधिकारीहरूले तत्काल काम अघि बढाउनु उनीहरूको संवैधानिक दायित्व हो । संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर कार्य गरेको भन्दै कार्कीविरुद्ध १ सय ५७ सांसदले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रमुख तीन दलबीच महाभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेकाले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । संसदको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी कार्कीलाई हटाएको भए उनी भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने थिए भने संसद आफैंले प्रस्ताव पारित गरी कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न या अख्तियारलाई अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्थ्यो । कार्कीका बारेमा संसदबाट भन्दा सर्वोच्चबाट छिटो निर्णय आए पनि उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार र संवैधानिक निकायले तत्काल ठोस निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुहुन्न । कार्की सजायका भागिदार भएमात्र मुलुकमा अनियमितता र पैसाको बलमा कुनै पनि पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने जुन गलत प्रवृत्ति र परम्परा बसेको छ, त्यसको अन्त्य हुनेछ । यसमा सर्वोच्चले जस्तै सरकार र अख्तियारले समेत ऐतिहासिक निर्णय गर्न साहस देखाउनु नै मुलुकको हितमा हुनेछ ।