एक वर्षमा तीनवटै चुनाव गर्न महिनाभित्रै सहमति हुनु अपरिहार्य : पोखरेल

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव सम्पन्न हुनु अपरिहार्य छ । १३ महिनामात्र समय बा“की रह“दा पनि तीन तहको चुनाव गराउने राजनीतिक वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकार र प्रमुख तीन दलका सामु मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले मधेस समस्या सम्बोधन गर्न संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ५ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावले प्रमुख तीन दलबीच समेत राजनीतिक दरार उत्पन्न भएको छ । एमालेसहितको प्रतिपक्षी गठबन्धन संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसद भएकाले संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित नहुने सम्भावना बढी छ । यही कारण २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी संविधान नै असफल हुने खतरा बढेको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल एक महिनाभित्रमा राजनीतिक सहमति बन्न सक्यो भने १३ महिनाभित्रमा तीनवटै चुनाव सम्पन्न गराउन सकिनेमा आशावादी छन् । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरेर कसरी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसित कान्तिपुरका लागि वसन्त बस्नेत र बलराम बानिया“ले गरेको कुराकानी । 

चुनावका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य छ

राजनीतिक व्यवस्थापनबिनाको चुनावले समाधान दिंदैन । अहिलेकै स्थितिमा संसदको चुनाव गरेर समस्याको निकास हुन्छ भनी कसेले सोचेको छ भने त्यो संविधानको भावनाअनुसार मिल्दैन ।

अर्को वर्ष माघ ८ भित्र तीनवटै चुनाव भइसक्ने गरी राजनीतिक वातावरण बन्दै गरेको देख्नुभएको छ ?

आजको दिन यति बेला कुरा गर्दासम्म वातावरण बन्दै गरेको देखिंदैन । तपाईंहरुको पत्रिकामा आइरहेका समाचारले पनि त्यसै भन्छन् । निर्वाचन तीन कुराको संयोजनले हुन्छ । राजनीतिक वातावरणले पहिलो ढोका खोल्छ । अनि चुनावका लागि चाहिने कानुन बन्नुपर्छ । दोस्रो ढोका कानुनले खोल्छ । तेस्रो ढोका निर्वाचन आयोगबाहिर र भित्र गरिने तयारी हो । त्यसको प्रावधिक तयारीका रूपमा स्थानीय तहको सीमांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि आवश्यक छ । तर दलहरूमा अझै अलमल छ, हिजोकै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि अहिलेको पुनःसंरचना आयोगले व्यवस्थापन गरेको स्थानीय तहको । दलहरूले पुनःसंरचना प्रतिवेदन स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ । एकथरीले त यो पनि हु“दैन भनेका छन् । अर्को जटिलता कहा“नेर छ भनेर २४० क्षेत्रलाई १६५ मा हामी ल्याउने भन्दैछौं । अहिलेको स्थानीय तहभन्दा त्यो जटिल हुने देखिन्छ किनकि त्यो त झन् बलिया, बलियाहरूको बिर्ता भएको छ । त्यो लडाइ“ व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्छु भनिरहनुभएको छ नि ? 

चुनाव हुनुपहिले तीनवटै तहको निर्वाचत क्षेत्र निश्चित गर्नुप¥यो । अहिले प्रदेशको क्षेत्र निश्चित भई केन्द्रीय संसद प्रदेश सभाको क्षेत्र बन्न सक्दैन ।  यी बाहिरी तयारी हुन्, जसमा निर्वाचन आयोगको सहभागिता रह“दैन । आयोगले आफूलाई कानुन देऊ भनेको छ । निर्वाचन कहा“ गर्ने, कसको गर्ने भन्देऊ भनेको छ । अनि कुन मितिमा गर्ने त्यो पनि भन्देऊ भनेको छ । यी तीन कुराको व्यवस्थापन नगरी निर्वाचन मिति तोक्ने कुरा सुनिंदैछ । हिजोको अनुभवले मलाई झल्या“स्स बनाउ“छ । पहिलो संविधानसभा चुनावका बेला दलहरूलाई हतारो थियो, चुनावमा जाने । तर कति तयारी गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ नसोची जेठमा चुनाव गर्ने भन्नुभयो । जबकि कानुन चाहि“ असारमा गएर बन्यो । त्यसबेला आयोगले २०६३ चैतमै भनिसकेको थियो, यसरी सकिन्न भनेर । त्यसैले राजनीतिक सहमति नबनी मितिमात्रै घोषणाले त्यहा“ पुग्न गाह्रो हुन्छ । दलहरूले कतिपय अवस्थामा विभिन्न बाध्यता र हतारोले गर्नुहुन्छ । हुन त हाम्रो मुलुकमा बेलाबखत जादु पनि हुन्छ, म पनि जादु भइदिओस् भन्ने चाहन्छु । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तो जादु हुने सम्भावना कम देखिन्छ । जसले माघ ७ सम्म चुनाव हुने आधार बनाउनुपर्ने थियो, बनाउनुभएको छैन ।

चुनाव हुन सकेन भने संविधान नै असफलताको दिशामा जाने त होइन ?

मलाई त्यही“नेर डर छ । जसले संविधान निर्माण गर्नुभयो, उहा“हरूमा नै संविधान असफल होओस् भन्ने नियत छ भनी शंका गर्नु त भएन । उहा“हरूलाई थाहा छ, अर्को माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकने भने संविधान असफल हुन्छ । तर के कारणले वातावरण बनाउन गाह्रो परेको हो, बुझ्न गाह्रँै परेको छ ।

कसरी बन्न सक्छ चुनावको वातावरण ?

चुनाव एक खालको खेल हो । त्यो खेल खेल्नका निमित्त खेलाडी तयार हुनुप¥यो । सबै खेलाडी अर्थात राजनीतिक एक्टर भनेको दलहरू हो । अर्को, मैदान चाहियो । निर्वाचन क्षेत्र कहा“ हुन् भन्ने कुरा मैदान हो । संकटको मानसिकताबाट दलहरूले काम गर्नुपर्ने हो, किनकि मुलुक संकटमा प्रवेश गरिसक्यो । तर हाम्रा काम, बोलीवचन सुविस्ताजनक छन् । यो तादात्म्य नहुनु आजको जटिलता हो ।

एमालेले मधेसी दल सहमत भए पनि नभए पनि चुनावमा जाऔं भनेको छ । मधेसी दल सहमतिमा नआईकन चुनावमा जान सकिन्छ ?

अहिलेको सरकार आउने आधार, उहा“हरूले संविधान संशोधन गछौं, समर्थन गर भनी लिखित प्रतिबद्धता दिएर आउनुभएको हो । संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जा“दा लिखित सहमतिकै उल्लंघन हुने भयो । अर्को पक्ष (मधेसी मोर्चा) ले मानेको छैन, सहजै नमान्ला पनि । ६३÷६३ सालकै कुरा गरौं । जेठमा चुनाव हुन सकेन । जुन दिन मनोनयन हुने भनिएको थियो, त्यस बेला पनि वातावरण बनेको थिएन । मधेसमा आगो बालिरहेको थियो । जुन बेला मनोनयनको पहिलो मितिमा जिल्लाभरि कफ्र्यु थियो । काठमाडौंमा कतिपय उम्मेदवारले हेलिकप्टरबाट समेत उम्मेदवारी दिन जान खोज्नुभयो । चुनावका लागि माओवादी तयार थिएन । मलाई ठूलो दबाब थियो । माओवादी कहिलेसम्म आउ“दैन, हामी जानुपर्छ भन्ने मतसमेत थियो । त्यो चुनाव द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषयस“ग जोडिएकोे थियो । द्वन्द्वरत एउटा पार्टीलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले देशलाई निकास दिन्छ कि दिन्न भन्ने विषय थियो । अहिले पनि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएरमात्र चुनावमा जानुपर्छ ।

मधेसीलाई सहमत नगराई चुनावमा जानुहुन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?

पहिलेकै कुरा गरौं । २०६४ चैतमा चुनाव गर्ने बेला पनि मधेसमा आगो बलिरहेको थियो । तीनपल्टसम्म उम्मेदवारी दिने व्यवस्था राखेर भए पनि चुनावमा जान खोज्यौं । यस्तो व्यवस्था अन्यत्र हु“दैन । अन्तिममा फेबु्रअरी १६ तारिखमा अन्तिम सहमति भएर चैतको चुनाव हुन सक्यो । त्यसैले उद्धेश्यमा स्पष्टता चाहियो, चुनाव किन ? मधेसवादी दलहरूले यस्तै अवस्थामा चुनाव हुने हो भने हामी भाग लिन्नौं भनेर जुन हिसाबले भन्नुभएको छ, दई विकल्प ठूला दलहरूले हेर्नुप¥यो । उनीहरू आउन्नन् भने कति पर्खने भनी सोचले भोलि पर्न सक्ने असर आ“कलन गर्नुपर्यो । नत्र, उनीहरूलाई फकाउनुपर्यो । के गरेर फकाउन सकिन्छ, फकाउनुप¥यो । राजनीतिक व्यवस्थापनबिनाको चुनावले समाधान दिंदैन ।

मधेसी मोर्चालाई फकाउने क्रममा संशोधन प्रस्तावमा सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले फेरि अर्को असन्तुष्टि जन्माएको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी होला चुनाव ?

यसमा पोजिसन बनेका छन । यी सबै कुरा कोट्याएर त समस्या समाधान हुन सक्तैन । तर विगतमै गल्ती ग¥यौं । दलहरूले विगतमा ६ देखि १४ प्रदेशसम्म हुने भनेर सही गरेका छन् । ६ पनि ठिक, सात पनि ठीक, आठ पनि ठिक, १० पनि ठिक, ११ पनि ठिक । १४ पनि ठिक । जनतालाई त्यसले आशा बढाउने भयो । दलहरूको साखको प्रश्न उठ्यो । यो दलहरूले नै निकालेको समस्या हो । अर्को पनि कुरा छ, मधेसमा ९० प्रतिशत जति भोट पाएका दलहरूले चुनावमा जाऔं भनिरहेका छन्, १०÷१२ प्रतिशत मत ल्याएका दलहरूलाई किन कुर्ने भन्ने पनि छ । सीमांकन छुनुहुन्न भन्ने पक्षलाई कसरी माइनस गर्ने भन्ने पक्ष पनि छ । त्यसैले दलहरूले तात्कालिक भोटको राजनीतिबाट आफूलाई माथि उठाएर समाधान नखोज्दासम्म समस्या जही“को तही“ रहन्छ ।

संविधान आउनेबित्तिकै चुनावको बाटो समाएको भए यो जटिलता आउने थिएन कि ?

संविधान आएको केही सातापछि दलका दोस्रो तहका नेताहरूसित एउटा आवासीय बैठक थियो । मैले चुनावको टाइमलाइन खोई भनेर सोध्दा उहा“हरूले त्यो बनिहाल्छ नि भन्नुभयो । भ्याइएन भने संविधान संशोधन गरेर संसदको म्याद बढाइहालिन्छ नि भन्नुभयो । मलाई त्यही“बाट मलाई डर लागेको थियो । उहा“हरूले संविधान आउने बेला रातारात हतारो गर्नुभयो । केही जेन्युइन कारणले गर्दा हतारो गर्नुप¥यो भनी प्रष्टीकरण दिनुभयो, जनताले त्यस्तो कारण के थियो भन्ने थाहा पाएनन् । प्रष्ट के देखे भने शक्ति भागबन्डाको कुरा पो रहेछ । किनकि फटाफट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत चुनाव भई उहा“हरू शक्तिमा पुग्नुभयो । संविधान जारी गर्ने बेला मधेसको माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेर उहा“हरूले राष्ट्रममै उभिएर बोल्नुभयो । त्यस बेला मधेसलाई संवादमा ल्याउन जति सजिलो थियो, ढिलो हु“दै गएपछि अप्ठ्यारो हु“दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनको रोडम्याप त्यस बेलै तयार गर्नुपथ्र्यो । एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा रोडम्याप त आयो, तर व्यावहारिक थिएन । आजका दिनसम्म पनि यो संविधानप्रति उहाहरु निष्ठावान् हुनुहुन्छ भने अर्को वर्षको माघ ७ भित्रै तीनवटै चुनाव सम्पन्न गरिसक्न आजदेखि नै १५÷१५ दिनको कामको सुनिश्चितता गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । तर दलहरूसित स्पष्ट ब्ल्युप्रिन्ट केही छैन, अनि चुनाव गर्ने भनेरमात्रै हु“दैन ।

स्थानीय चुनाव पहिले गर्ने कि प्रदेश वा संसदको चुनाव भन्ने पनि छ नि ?

उच्च नेतृत्वको भनाइ सुनिन्छ, १६५ कठिन रहेछ । २४० नै गर्ने कि भन्न थाल्नुभएको छ । उहा“हरूलाई पनि समस्या छ भन्ने त थाहा रहेछ । तर सोचविचार नगरी नेताले बोल्दा कति समस्या हुने रहेछ, हेर्नुस् न । त्यसमा अहिले संवाद चलेको सुनिन्छ । संविधानको भावना हेर्ने हो भने संघीय संसदको पूर्णताका लागि ३३ प्रतिशत महिलालगायत आउनका लागि राष्ट्रिय सभा नभई त्यो सम्भव छैन । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको इलोक्टरल कलेज नभई राष्ट्रियसभा चुनिन सक्तैन । राष्ट्रियसभा नभई केन्द्रीय संसद नै बन्दैन । त्यसैले यथास्थितिमा केन्द्रीय संसदको चुनाव गरेर समस्याको निकास हुन्छ भनी कसैले सोचेको छ भने त्यो संविधानको भावनाअनुसार मिल्दैन । चुनाव गर्न संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ । जुनसुकै कुनाबाट हेरे पनि यो मिल्दैन । जुन बाटोबाट निकास खोजे पनि संशोधन अपरिहार्य छ ।

एमालेले संसदमा पेस भएको सशोधन प्रस्तावलाई असंवैधानिक र राष्ट्रघाती भनिरहेको छ नि ?

हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको भाषण सुन्दै थिए“ । अढाई सय जति वर्ष पुरानो आफ्नो देशको संविधानलाई उनले कागजको खोस्टो भन्दिए । त्यो संविधानले आजसम्म अमेरिकालाई उसैगरी जोडेको, डो¥याएको छ, अनि शक्तिशाल िबनाएको छ । व्यवहार कसरी गरिन्छ, त्यसमा भर पर्छ भन्ने ओबामाको भनाइ हो । अहिले नेपालमा नमिलेको शक्ति भागबन्डाको हो । यो देश शक्ति केन्द्रित देश हो । सत्तामा नगई चुनाव जितिन्न भन्ने मानसिकता छ, अनि जस एक्लै लिने सोच छ । जबकि यही देश हो, जहा“ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री नै चुनावमा हारेका छन् । हामीले यो देश विभाजन होओस् भन्ने चाहेको हो कि, मिलाएर लैजान खोजेको हो, निक्र्यौल गर्नुप¥यो ।

मधेसी मोर्चाले पनि सहमतिका लागि उत्तरदायित्व लिनुपर्दैन ? असन्तुष्टिलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर लगे हुन्न ?

देश सबैको हो । जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो । उनीहरूको एउटा अप्ठेरो मैले कहा“ देखिरहेको छु भने–इस्यु लिएर आए, आन्दोलनमा त्यति धेरै मान्छे मरे । त्यसको निष्कर्ष नहुन्जेल चुनावमा जा“दा महानता त हुन्थ्यो होला, तर गाह्रो छ । केही न केही आधार नभई त्यत्तिकै चुनावमा जा“दा उनीहरूलाई अप्ठेरो छ ।

त्यसलाई सजिलो पार्ने आधार पनि होलान् नि ?

आधारहरू छन् । अहिले संविधान हेर्दा एकातिर त्यसमा सिमानालाई पुनर्निर्धारण गर्न सकिने लचकता देखिन्छ । तर राज्यहरूको सिमाना तलमाथि गर्न धेरै सहज छैन भन्ने कुरा दलहरूकै गतिविधिले पनि देखियो । सिमांकन विवादका मुद्दाहरू लामै अवधि जाने देखियो । किनभने सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्दा पनि त्यस्तै भावना देखिन्छ ।  भोलि चुनावी प्रक्रियाबाट प्रदेश आइसकेपछिमात्रै प्रदेश हेरफेर गर्ने कुरा छ, अर्कातिर हेरफेर नभई चुनावमा नजाने मधेसी दलहरूको अडान छ । सर्वोच्चले प्रदेश बनिसकेपछि प्रदेशसभाको सहमतिबाट मात्रै सिमांकन हेरफेर हुने भनेको छ । त्यही कारण प्रदेशको सिमांकन हेरफेरमा सहमति बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

चुनावको वातावरण बन्यो भने एकैपल्ट दुई वा तीन तहको चुनाव गर्न सकिन्छ ?

मैले एकैपल्ट गर्ने सम्भावनाबारे सोच्न एक डेढ वर्षअघि भनेको थिए“ । निर्वाचन आयोगले तीनवटै चुनाव एकैपल्ट गर्न कठिन छ भन्यो ।  उहा“हरूले प्राविधिक अप्ठ्यारालाई सोचेर त्यसो भन्नुभयो होला । मेरो आजसम्मको आ“कलन के छ भने दलहरूले ढिलोमा एक महिनाभित्रमा सहमतिको वातावरण बनाएर कानुन दिनुभयो भने वैशाख अन्तिमदेखि जेठभरिसम्म लगाएर स्थानीय चुनाव गर्न सक्छौं । कात्तिक अन्त्य वा मंसिर पहिलो साताभित्र बा“की प्रान्तीय संसद र केन्द्रीय संसदको चुनाव एकैपल्ट गर्न सकिन्छ । मैले अघि पनि भनें, हामी संकटको अवस्थामा छौं, त्यसैले राम्रो योजना बनाएर छोटो समयभित्र परिणाम देखिनेगरी परिचालित हुनु आवश्यक छ । गाह्रो कहा“ छ भने स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय जति वडा सिफारिस भएका छन् । गाउ“ वा नगरको मतपत्रको किसिम हेर्नु भो भने प्रमुख, उपप्रमुख अनि वडाध्यक्षको भयो । चार वडा सदस्यमध्ये दुई पुरुष, दुई महिला । उनीहरूको मतपत्र कसरी डिजाइन गर्ने ? छुट्टाछुट्टै मतपत्र भयो भने करिब २३ हजार किसिमका मतपत्र चाहिन्छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा २४१ किसिमका मत पत्र बनाउनुप¥यो । २४० प्रत्यक्ष र अर्को समानुपातिक चुनावका लागि । त्यति किसिमका मतपत्र छाप्नसमेत आयोगले हम्मेहम्मे भएको थियो ।  उसमाथि चुनावमा एक महिनाभन्दा कम अवधिमा यो काम गरिसक्नुपर्छ । २३ हजार किसिमको मतपत्र बनाउन कसरी सहजै सकिन्छ ? अर्को कुरा, संसदको चुनाव गराउ“दा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाउनुपर्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावमा दलहरूले पाएको मतको भिन्नता हे¥यो भने ठूलो छैन । एक÷दुई प्रतिशतमात्रै हो, दलहरूले पाएको मतको भिन्नता । त्यसलाई निरन्तरता दिने भने त चुनाव भनेको खासमा डुप्लिकेसन हो । बरु सिंगल मतपत्र गरिदिएर एउटा केन्द्रीय संसद, अर्को प्रादेशिक संसद गरे भयो नि । केन्द्रीय र प्रदेश संसदको चुनाव एकैचोटि गर्दा चारवटा मतपत्र हुन्छन्, मतदाता अलमलिन्छन् भन्ने हौवा खडा गरिएको छ । संकटको व्यवस्थापन गर्न दुइटै केन्द्रीय र प्रान्तीय संसदका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटका लागि एक÷एकवटा गरी दुइटा मतपत्र बनाएर एकैचोटि चुनाव गराउन सकिन्छ ।

अबको एक÷डेढ महिनामा सहमति नभए जेठमा स्थानीय र तेह्र महिनाभित्र तीनवटै चुनाव गराउन सकिन्न ? 

हो, सकिदैन ।

अनि एकैपल्ट तीनवटै चुनाव गर्न नि ?

सकिदै सकिंदैन । किनकि त्यसो गर्नलाई हाम्रो क्षमता नै छैन ।

अर्को माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने ?

निर्वाचन आयोगले नमान्ला, तर दलहरूले आजको एक महिनाभित्र अप्ठेरो ठेलेर निर्णय लिन सक्नुुभयो भने अर्को माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव हुन सक्छ । यो पनि सामान्य अवस्था होइन, आपतकालीन अवस्थामै हुने हो । त्यतिखेर नभए दलहरू उही नहुने विकल्पमै जानुहुन्छ, संसदको म्याद थप (हा“सो) । त्यसमा ६०१ सांसद पनि खुसी हुन्छन् । अनि जुन दललाई हार्छु भन्ने छ, उसलाई किन चुनावको हतारो ? जितिन्छ भन्ने मानसिकता नहु“दासम्म चुनावका लागि कसले हतार गर्छ र ? सबैलाई जितिन्छ भन्ने त छैन होला । यही कारणले पहिले पनि चुनाव तीनपल्ट सरेकै हो । त्यो नदोहोरिएला भन्ने छैन ।