काठमाडौं, १९ भदौ- प्रभावशाली नेताहरु आफ्नो जिल्लाबासी र 'भोट बैंक' को
स्वार्थपूर्ति गर्न कानुनको खिल्ली उडाउँदै कति हदसम्म पक्षपात गर्न पछि
पर्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण बनेका छन्- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र
उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले
देशभर सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरालगायतका भौतिक संरचना
जबर्जस्ती डोजर लगाएर भत्काउने अभियानै चलाएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदबाट गुपचूप निर्णय गराई आफ्नो गृह जिल्लाको पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको गोरखा बजारको सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका साढे ३ सयभन्दा बढी पक्की घर नभत्काउने निर्णय गरी आमजनताको संविधानप्रदत्त समानताको हक र कानुनको उपहास गर्दै आफ्ना जिल्लाबासीको स्वार्थसिद्धि गरेका छन् ।
उनीहरुले गोरखा बजारबासीलाई आफ्नो स्थायी भोट बैंक बनाउन उनीहरुको स्वार्थमा देशभर सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय र विद्यमान ऐनकानुनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट आँबुखैरेनी-गोरखा सडकको बजार खण्डलाई बुइल्ट अफ एरिया बस्ती क्षेत्र घोषणा गराएका छन् । मन्त्रिपरिषदले साउन १२ मा आँबुखैरेनी-गोरखा लोकमार्गको गोरखाबजार रहेको १६ सय मिटर क्षेत्रलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका ठूलठूला व्यापारिक महल घर र होटलगायतका कुनै पनि भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गरेको छ । बस्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको गोरखा बजार पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको १, ३ र ६ नं. वडाको आँबुखैरेनी-गोरखा सडकको दायाँबायाँ पर्छ । उक्त क्षेत्रमा सबैजसो घर पक्की छन् ।
आँबुखैरेनी-गोरखा सहायक राजमार्ग हो सहायक राजमार्गमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्र घरलगायतका भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था सार्वजनिक सडक ऐनमा छ तर प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषदबाट गोरखाबजार रहेको २३.६३० किमीदेखि २४.९६० किमीसम्म अर्थात् १६३० मिटर लम्बाइको उक्त क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ८'८ मिटरभित्रसम्म बनेका घर होटललगायतका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गराएका हुन् । गोरखा बजारको धेरैजसो भाग यही बस्ती क्षेत्रमा पर्छन् । जबकि कानुनअनुसार सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटरसम्मका भौतिक संरचना भत्काउनुपर्छ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णयका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा १६३० मिटर लम्बाइमा फैलिएको गोरखा बजारको मुख्य भागमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ८/८ मिटरदेखि ११/११ मिटरभित्रै घरलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख छ । सहायक राजमार्गको दायाँ÷बायाँ १५÷१५ मिटर छाडेरमात्र भौतिक संरचना बनाउन पाइन्छ । आँबुखैरेनी-गोरखा सडक सहायक राजमार्ग भएकाले कानुनअनुसार दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्रका भौतिक संरचना भत्काउने हो भने गोरखाबजारको मूल भागको धेरैजसो घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।
देशभर सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर टहरा महललगायतका भौतिक संरचना भत्काई सडक चौडा पार्ने अभियान सुरु गरेर प्रशंसा बटुलेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गृह जिल्लामा भने भोट बैंकको स्वार्थ पूरा गरी बजारबासीबाट नियमित रुपमा नाजायज आम्दानीको बाटो बनाउन मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय र कानुनलाई मिचेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी मुलुकमा नभएको मौका पारेर प्रधानमन्त्री र उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मिलेर भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर निर्णय गराएका हुन् । त्रिपाठी मुलुकमा नभएका बेला उनको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् । भौतिक योजनाले साउन २ मा मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव पठाउँदा त्रिपाठी फिलिपिन्स भ्रमणमा भएकाले उनको मन्त्रालयको कार्यभार श्रेष्ठले सम्हालेका थिए । अर्काको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्रीले तत्काल गर्नै पर्ने आकस्मिक प्रस्तावमात्र मन्त्रिरिषदमा लाने निर्णय गर्छन् अरु सामान्य प्रस्ताव लाने निर्णय गर्दैनन् । आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्तावबाट गोरखाबजारबासीलाई सडक अतिक्रमण गर्न दिइराख्ने गैरकानुनी निर्णय भएको जानकारी त्रिपाठीले धेरै पछिमात्र पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनमा बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घरलगायतका भौतिक संरचनालाई वैधता दिने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै निर्णय रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि बाध्य भएर आफूहरुले पठाएको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सरकारले गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरी गोप्य राखेको छ । गोरखाबजारको मात्र अतिक्रमित घरलगायतका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गर्ने तर देशभरका त्यस्ता संरचना धमाधम भत्काउने अभियानको विरोध हुने भएकाले उक्त निर्णयलाई गोप्य राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कानुन मन्त्रालयले गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उल्लेख नभएको र यसबारेमा कानुनमा कुनै व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको हो । प्रधानमन्त्री आफैंले कानुन मन्त्रालयसमेत सम्हालेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदबाट गुपचूप निर्णय गराई आफ्नो गृह जिल्लाको पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको गोरखा बजारको सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका साढे ३ सयभन्दा बढी पक्की घर नभत्काउने निर्णय गरी आमजनताको संविधानप्रदत्त समानताको हक र कानुनको उपहास गर्दै आफ्ना जिल्लाबासीको स्वार्थसिद्धि गरेका छन् ।
उनीहरुले गोरखा बजारबासीलाई आफ्नो स्थायी भोट बैंक बनाउन उनीहरुको स्वार्थमा देशभर सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय र विद्यमान ऐनकानुनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट आँबुखैरेनी-गोरखा सडकको बजार खण्डलाई बुइल्ट अफ एरिया बस्ती क्षेत्र घोषणा गराएका छन् । मन्त्रिपरिषदले साउन १२ मा आँबुखैरेनी-गोरखा लोकमार्गको गोरखाबजार रहेको १६ सय मिटर क्षेत्रलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका ठूलठूला व्यापारिक महल घर र होटलगायतका कुनै पनि भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गरेको छ । बस्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको गोरखा बजार पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको १, ३ र ६ नं. वडाको आँबुखैरेनी-गोरखा सडकको दायाँबायाँ पर्छ । उक्त क्षेत्रमा सबैजसो घर पक्की छन् ।
आँबुखैरेनी-गोरखा सहायक राजमार्ग हो सहायक राजमार्गमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्र घरलगायतका भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था सार्वजनिक सडक ऐनमा छ तर प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषदबाट गोरखाबजार रहेको २३.६३० किमीदेखि २४.९६० किमीसम्म अर्थात् १६३० मिटर लम्बाइको उक्त क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ८'८ मिटरभित्रसम्म बनेका घर होटललगायतका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गराएका हुन् । गोरखा बजारको धेरैजसो भाग यही बस्ती क्षेत्रमा पर्छन् । जबकि कानुनअनुसार सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटरसम्मका भौतिक संरचना भत्काउनुपर्छ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णयका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा १६३० मिटर लम्बाइमा फैलिएको गोरखा बजारको मुख्य भागमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ८/८ मिटरदेखि ११/११ मिटरभित्रै घरलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख छ । सहायक राजमार्गको दायाँ÷बायाँ १५÷१५ मिटर छाडेरमात्र भौतिक संरचना बनाउन पाइन्छ । आँबुखैरेनी-गोरखा सडक सहायक राजमार्ग भएकाले कानुनअनुसार दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्रका भौतिक संरचना भत्काउने हो भने गोरखाबजारको मूल भागको धेरैजसो घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।
देशभर सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर टहरा महललगायतका भौतिक संरचना भत्काई सडक चौडा पार्ने अभियान सुरु गरेर प्रशंसा बटुलेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गृह जिल्लामा भने भोट बैंकको स्वार्थ पूरा गरी बजारबासीबाट नियमित रुपमा नाजायज आम्दानीको बाटो बनाउन मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय र कानुनलाई मिचेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी मुलुकमा नभएको मौका पारेर प्रधानमन्त्री र उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मिलेर भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर निर्णय गराएका हुन् । त्रिपाठी मुलुकमा नभएका बेला उनको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् । भौतिक योजनाले साउन २ मा मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव पठाउँदा त्रिपाठी फिलिपिन्स भ्रमणमा भएकाले उनको मन्त्रालयको कार्यभार श्रेष्ठले सम्हालेका थिए । अर्काको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्रीले तत्काल गर्नै पर्ने आकस्मिक प्रस्तावमात्र मन्त्रिरिषदमा लाने निर्णय गर्छन् अरु सामान्य प्रस्ताव लाने निर्णय गर्दैनन् । आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्तावबाट गोरखाबजारबासीलाई सडक अतिक्रमण गर्न दिइराख्ने गैरकानुनी निर्णय भएको जानकारी त्रिपाठीले धेरै पछिमात्र पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनमा बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घरलगायतका भौतिक संरचनालाई वैधता दिने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै निर्णय रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि बाध्य भएर आफूहरुले पठाएको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सरकारले गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरी गोप्य राखेको छ । गोरखाबजारको मात्र अतिक्रमित घरलगायतका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गर्ने तर देशभरका त्यस्ता संरचना धमाधम भत्काउने अभियानको विरोध हुने भएकाले उक्त निर्णयलाई गोप्य राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कानुन मन्त्रालयले गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उल्लेख नभएको र यसबारेमा कानुनमा कुनै व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको हो । प्रधानमन्त्री आफैंले कानुन मन्त्रालयसमेत सम्हालेका छन् ।
No comments:
Post a Comment