मन्त्रिपरिषदद्वारा गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका पारित
काठमाडौं, १८ भदौ- सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न निर्देशिका पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले 'गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका' पारित गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
निर्देशिका पारित भएपछि सरकारले पहिला गरिबी रेखामुनि रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसपछि उनीहरुको हितमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षको कार्यक्रम साचालन गर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार सरकारका तर्फबाट गरिबी निवारण कोषले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गर्नेछ ।
कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीका अनुसार कोषले २०६८/६९ मा गरेको ुनेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणु ले मुलुकमा २५।४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । तर २५।४ प्रतिशत जनता को हुन् भन्ने पहिचान हुन बाँकी छ । स्थलगत रुपमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न कोषको प्रस्तावमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी अति गरिब (तीन महिनामात्र खाना पुग्ने), मध्यम गरिब (छ महिनामात्र खाना पुग्ने), सामान्य गरिब (नौ महिनामात्र खाना पुग्ने) छुट्ट्याइनेछ । गरीब जनताको पहिचान गरिसकेपछि सरकारले उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज बनाई राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्नलगायतमा सहुलियत र छुट दिने लगायतका कार्यक्रम साचालन गर्नेछ ।
गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्न केन्द्रमा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष जोशीको संयोजकत्वमा अर्थ गृह कानुन स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहेको केन्द्रीय समन्वय बोर्ड रहनेछ । बोर्डलाई सहयोग पुर् याउन योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महशाखा प्रमुखको संयोजकत्जमा सचिवालय रहनेछ । त्यो सचिवालयमातहतमा ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष विभिन्न दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहेको जिल्ला स्तरीय परिचयपत्र व्यवस्थापन बोर्ड रहनेछ । बोर्डको नीतिनिर्देशनमा प्रत्येक जिल्लामा योजना अधिकृत या स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत रहेको जिल्लास्तरीय परिचयपत्र वितरण कार्य व्यवस्थापन सचिवालय रहनेछ । सचिवालयले खटाउने कर्मचारीहरुले आ-आफ्ना जिल्लामा स्थलगत रुपमा गएर गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण कार्य गर्नेछन् । गरिब जनताको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण कार्य सात महिनामा सक्ने र त्यसपछि सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज बनाई कार्यक्रम साचालन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी कोषका उपाध्यक्ष जोशीले दिए ।
साचय कोषमा आचार्य नियुक्त
सरकारले कर्मचारी साचय कोषको प्रशासकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका कृष्णप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । उनी कोषमा १० औं तहमा कार्यरत थिए । संस्थान निर्देशन बोर्डले सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी आचार्य राधाकृष्ण पोते र सुशील अर्यालमध्येबाट कोषको प्रशासन नियुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । बोर्डले दरखास्त दिएका ८ जनामध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले तीन जनामध्येबाट आचार्यलाई चार वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गरेको हो ।
सेनामा दुई जनाको म्याद थप
सरकारले सहायक रथी बि्रगेडियर जनरल हिमाल थापा र प्राविधिक महासेनानी केशव पोखरेलको दुई वर्ष म्याद थप गरेको छ । सैनिक ऐनअनुसार जंगी अड्डामार्फत् रक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा उनीहरुको म्याद थप गरिएको हो ।
डीआईजीमा बढुवा
सरकारले नेपाल प्रहरीका प्राविधिकतर्फका एसएसपी सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको हो ।
बार एसोसिएसनलाई ५ लाख
सरकारले नेपाल बार एसोसिएसनले असोज १२ र १३ मा धनगढीमा गर्न लागेको दुईदिने ुशान्ति र संविधानु विषयक गोष्ठीका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । गोष्ठीमा देशभरका कानुन व्यवसायी भेला भई शान्ति र संविधानका बारेमा बहस गरी त्यसको निष्कर्ष सरकारलाई दिइने जानकारी एसोसिएसनका पदाधिकारीले दिए ।
काठमाडौं, १८ भदौ- सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न निर्देशिका पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले 'गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका' पारित गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
निर्देशिका पारित भएपछि सरकारले पहिला गरिबी रेखामुनि रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसपछि उनीहरुको हितमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षको कार्यक्रम साचालन गर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार सरकारका तर्फबाट गरिबी निवारण कोषले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गर्नेछ ।
कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीका अनुसार कोषले २०६८/६९ मा गरेको ुनेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणु ले मुलुकमा २५।४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । तर २५।४ प्रतिशत जनता को हुन् भन्ने पहिचान हुन बाँकी छ । स्थलगत रुपमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न कोषको प्रस्तावमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी अति गरिब (तीन महिनामात्र खाना पुग्ने), मध्यम गरिब (छ महिनामात्र खाना पुग्ने), सामान्य गरिब (नौ महिनामात्र खाना पुग्ने) छुट्ट्याइनेछ । गरीब जनताको पहिचान गरिसकेपछि सरकारले उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज बनाई राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्नलगायतमा सहुलियत र छुट दिने लगायतका कार्यक्रम साचालन गर्नेछ ।
गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्न केन्द्रमा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष जोशीको संयोजकत्वमा अर्थ गृह कानुन स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहेको केन्द्रीय समन्वय बोर्ड रहनेछ । बोर्डलाई सहयोग पुर् याउन योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महशाखा प्रमुखको संयोजकत्जमा सचिवालय रहनेछ । त्यो सचिवालयमातहतमा ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष विभिन्न दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहेको जिल्ला स्तरीय परिचयपत्र व्यवस्थापन बोर्ड रहनेछ । बोर्डको नीतिनिर्देशनमा प्रत्येक जिल्लामा योजना अधिकृत या स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत रहेको जिल्लास्तरीय परिचयपत्र वितरण कार्य व्यवस्थापन सचिवालय रहनेछ । सचिवालयले खटाउने कर्मचारीहरुले आ-आफ्ना जिल्लामा स्थलगत रुपमा गएर गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण कार्य गर्नेछन् । गरिब जनताको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण कार्य सात महिनामा सक्ने र त्यसपछि सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज बनाई कार्यक्रम साचालन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी कोषका उपाध्यक्ष जोशीले दिए ।
साचय कोषमा आचार्य नियुक्त
सरकारले कर्मचारी साचय कोषको प्रशासकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका कृष्णप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । उनी कोषमा १० औं तहमा कार्यरत थिए । संस्थान निर्देशन बोर्डले सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी आचार्य राधाकृष्ण पोते र सुशील अर्यालमध्येबाट कोषको प्रशासन नियुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । बोर्डले दरखास्त दिएका ८ जनामध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले तीन जनामध्येबाट आचार्यलाई चार वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गरेको हो ।
सेनामा दुई जनाको म्याद थप
सरकारले सहायक रथी बि्रगेडियर जनरल हिमाल थापा र प्राविधिक महासेनानी केशव पोखरेलको दुई वर्ष म्याद थप गरेको छ । सैनिक ऐनअनुसार जंगी अड्डामार्फत् रक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा उनीहरुको म्याद थप गरिएको हो ।
डीआईजीमा बढुवा
सरकारले नेपाल प्रहरीका प्राविधिकतर्फका एसएसपी सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको हो ।
बार एसोसिएसनलाई ५ लाख
सरकारले नेपाल बार एसोसिएसनले असोज १२ र १३ मा धनगढीमा गर्न लागेको दुईदिने ुशान्ति र संविधानु विषयक गोष्ठीका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । गोष्ठीमा देशभरका कानुन व्यवसायी भेला भई शान्ति र संविधानका बारेमा बहस गरी त्यसको निष्कर्ष सरकारलाई दिइने जानकारी एसोसिएसनका पदाधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment