मिडियालाई समावेशी बनाउन आयोग
काठमाडौं, २८ भदौ- सरकारले देशभरका सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई राहतस्वरुप पेट्रोलियम पदार्थ खाना पकाउने ग्यास र मट्टितेलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठकले सरकारी विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
गरीब विद्यार्थीलाई मात्र ग्यास र मट्टितेलमा राहत प्रदान गर्न लागिएकाले सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई भने यो सहुलियत नदिइने जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
यादवका अनुसार सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई मट्टितेलमा महिनाको १० लिटरका दरले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्नेछ । मट्टितेलमा विद्यार्थीले वर्षमा १२० लिटर मट्टितेलमा १२ सय रुपैयाँ सहुलियत पाउनेछन् ।
सरकारले विद्यार्थीलाई ग्यासमा एक वर्षमा ४ सिलिन्डरमा २ सय ५० रुपैयाँका दरले सहुलियत दिइनेछ । ग्यासमा वर्षभरमा विद्यार्थीले १ हजार रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढीमा भने सहुलियत दिइने छैन । विद्यार्थीहरुले दुइटैमा होइन ग्यास या मट्टितेलमध्ये एकमा मात्र सहुलियत पाउनेछन् । सरकारले ग्यास र मट्टितेलका डिलरमार्फत् परिचयपत्रका आधारमा छिट्टै सहुलियत प्रदान गर्न थाल्ने जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मिडियालाई समावेशी बनाउन आयोग
सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका मिडियालाई समावेशी बनाउन साचार मन्त्रालयका सहसचिव सुशील ओझाको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । साचारसम्बन्धी विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिलाई आयोगमा राखिएको छ ।
आयोगले तीन महिनामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साचार माध्यममा महिला, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको पहुँच बढाउन सरकारले लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ । सरकारले आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मिडियालाई समावेशी बनाउने कदम चाल्नेछ ।
काठमाडौं, २८ भदौ- सरकारले देशभरका सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई राहतस्वरुप पेट्रोलियम पदार्थ खाना पकाउने ग्यास र मट्टितेलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठकले सरकारी विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
गरीब विद्यार्थीलाई मात्र ग्यास र मट्टितेलमा राहत प्रदान गर्न लागिएकाले सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई भने यो सहुलियत नदिइने जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
यादवका अनुसार सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई मट्टितेलमा महिनाको १० लिटरका दरले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्नेछ । मट्टितेलमा विद्यार्थीले वर्षमा १२० लिटर मट्टितेलमा १२ सय रुपैयाँ सहुलियत पाउनेछन् ।
सरकारले विद्यार्थीलाई ग्यासमा एक वर्षमा ४ सिलिन्डरमा २ सय ५० रुपैयाँका दरले सहुलियत दिइनेछ । ग्यासमा वर्षभरमा विद्यार्थीले १ हजार रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढीमा भने सहुलियत दिइने छैन । विद्यार्थीहरुले दुइटैमा होइन ग्यास या मट्टितेलमध्ये एकमा मात्र सहुलियत पाउनेछन् । सरकारले ग्यास र मट्टितेलका डिलरमार्फत् परिचयपत्रका आधारमा छिट्टै सहुलियत प्रदान गर्न थाल्ने जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मिडियालाई समावेशी बनाउन आयोग
सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका मिडियालाई समावेशी बनाउन साचार मन्त्रालयका सहसचिव सुशील ओझाको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । साचारसम्बन्धी विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिलाई आयोगमा राखिएको छ ।
आयोगले तीन महिनामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साचार माध्यममा महिला, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको पहुँच बढाउन सरकारले लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ । सरकारले आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मिडियालाई समावेशी बनाउने कदम चाल्नेछ ।
No comments:
Post a Comment