मेलम्चीको सुरुङ निर्माण ठेक्का सम्झौता रद्द
- पुनः ठेकेदार छानेर काम सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने
- आगामी चार वर्षमा सुरुङ निर्माण सक्ने आयोजनाको लक्ष्य
- समितिद्वारा चिनियाँ ठेकेदारको डेड अर्ब बैंक ग्यारेन्टी जफत
- चिनियाँ ठेकेदारलाई थप हर्जानासमेत तिराइने
काठमाडौं, ९ असोज- सरकारले पटकपटक कामको गति बढाउन चेतावनी िदंदा पनि
नमानेका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य भौतिक संरचना सुरुङ
निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता मंगलबार औपचारिक
रुपमा तोडेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको साचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मेलम्ची खोलामा हेड वक्स्र इन्टेक निर्माण गरी राजधानीको सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउन साढे २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता तोडेको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
खानेपानी समस्याले आक्रान्त काकाकुल राजधानीबासीका लागि सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीबाट पानी कहिले आइपुग्ने झन् अनिश्चित भएको छ । मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भने अबको चार वर्षमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने दाबी गरेको छ ।
समितिले ठेकेदार छनौट गरी काम सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने र तीन वर्षमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी चार वर्षमा मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी ल्याउने योजनाका साथ कार्य गर्ने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
'छोटो प्रकि्रया फास्ट ट्र्याक बाट टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनौट गर्छौं । समितिले पोस्ट क्वालिफिकेसन एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने छोटो प्रकि्रयाबाट टेन्डर आह्वान गर्छौं । पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र त्यसबाट जुन-जुन कम्पनी प्राविधिक रुपले उपयुक्त भई छनौट हुन्छन् तिनैको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेकेदार छनौट गर्छौं । ठेकेदार उपकरणसहित आयोजनास्थलमा पुगेर सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्न एक वÈ्र लाग्नेछ' आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।
निर्माण अवधि लम्बिएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने जानकारी आयोजनाका एक अधिकारीले दिएका छन् । चिनियाँ ठेकेदारले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भ्याट बाहेक मा ठेक्का लिएको थियो । लागत ५० प्रतिशत बढ्दा सुरुङ निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ठेकेदार कम्पनीले साढे तीन वर्षमा जम्मा साढे छ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । जम्मा २२ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको ३३ प्रतिशत भुक्तानी लिइसेकेको छ । ठेकेदारले गरेको कामभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी लिएको छ ।
समितिले मगलबार नै चिनियाँ ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको छ । समिति ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारले परफमेन्स बन्डबापत कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत र उसले ठेक्का लिएपछि लिएको १५ प्रतिशत एड्भान्सबापतको बैंंक ग्यारेन्टीसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको हो । समितिले मंगलबार नै पत्र ठेक्का तोड्ने निर्णयबित्तिकै पत्र पठाएर हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंलाई चिनियाँ ठेकेदारले ती बैंकमा राखेको परफमेन्स बन्ड र एड्भान्सबापतको बैंक ग्यारेन्टी रकम ठेक्का सम्झौताअनुसार आफ्नो खातामा सार्न निर्देशन दिएको छ ।
चिनियाँ बैंकमा राखेको धरौटीको ठेकेदार कम्पनीले ती दुई नेपाली बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी लिएको थियो । त्यही कारण समितिले ती बैंंकलाई पत्र पठाएर परफमेन्स बन्ड र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको हो । समितिका एक अधिकारीले त्यसअतिरिक्त काममा ढिलाइ गरेको र उसका कारण्ँ निर्माण्ँ अवधि लम्बिंदा बढ्ने लागत रकमसमेत ठेकेदार कम्पनीबाट हर्जाना तिराइने जानकारी दिए । ुपुनः टेन्डर प्रकि्रयामा ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि सुरुङ निर्माणको लागत कति बढ्छ भन्ने थाहा हुन्छ । जति लागत बढ्छ काम सम्पन्न हुने समय जति बढ्छ त्यही आधारमा मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताको शर्तअनुसार चिनियाँ ठेकेदारलाई हर्जाना तिराइनेछु ती अधिकारीले भने ।
समिति र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे कम्पनी फिफ्टिन ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन तथा चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन संयुक्त उपक्रमबीच सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ मा सुरुङ निर्माण र मुहना हेड वक्स्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा सन् २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काम सम्पन्न गर्न एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहँदा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेको ठेकेदार कम्पनीसित समितिले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।
आचार्यका अनुसार दुई साताअघि चिनियाँ ठेकेदारले मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने सूचना दिए पनि ठेक्का रकम बढाए काम गर्ने प्रस्ताव गरेको तर उसको समयमै काम सम्पन्न गर्ने मनसाय नै नदेखिएका कारण समितिले सम्झौता रद्द गरेको हो । उनले पटकपटक चेतावनी िदंदा पनि ठेकेदारले काममा सुधार नल्याएको परामर्शदाताले दिएको ५२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन नगरेको र बिना आधार एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए । ठेक्का सुचारु गर्न गर्न खोज्दा ठेकेदारले सम्झौताविपरीत ठेक्का रकम बढाउन खोजेको र त्यो कानुनअनुसार नमिल्ने भएका कारण वार्ता अघि नबढेको जानकारीसमेत आचार्यले दिए ।
ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका आधारहीन कारण देखाई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेको र समितिले सम्झौतामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावी हुन नसक्ने जनाई उक्त विषयमा आफू असहमत रहेको सूचना २०१२ को सेप्टेम्बर १९ मा ठेकेदारलाई दिइसकेको पनि समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने मनसाय देखाई पत्राचार गरेको हुँदा समितिका तर्फबाट ठेक्का बन्दोबन्दका शर्तबमोजिम १४ दिनको अवधि दिई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार दिनको आठ सय मिटरका दरले सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा साढे तीन वर्षमा जम्मा ६ किमीमात्र सुरुङ खनेको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न हुने अवधि पटकपटक सार्दै आएको थियो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ सुरुङ निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिएको चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०११ को नोभेम्बरमा संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१४ को जुनमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सन् २०१२ को जुन २७ मा पुनः संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सुरुङ निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको तीन महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले सरकार र परामर्शदाताले असहयोग गरेको समयमै निर्माणस्थल र भुक्तानी नदिएको भन्दै सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको साचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मेलम्ची खोलामा हेड वक्स्र इन्टेक निर्माण गरी राजधानीको सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउन साढे २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता तोडेको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
खानेपानी समस्याले आक्रान्त काकाकुल राजधानीबासीका लागि सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीबाट पानी कहिले आइपुग्ने झन् अनिश्चित भएको छ । मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भने अबको चार वर्षमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने दाबी गरेको छ ।
समितिले ठेकेदार छनौट गरी काम सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने र तीन वर्षमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी चार वर्षमा मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी ल्याउने योजनाका साथ कार्य गर्ने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
'छोटो प्रकि्रया फास्ट ट्र्याक बाट टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनौट गर्छौं । समितिले पोस्ट क्वालिफिकेसन एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने छोटो प्रकि्रयाबाट टेन्डर आह्वान गर्छौं । पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र त्यसबाट जुन-जुन कम्पनी प्राविधिक रुपले उपयुक्त भई छनौट हुन्छन् तिनैको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेकेदार छनौट गर्छौं । ठेकेदार उपकरणसहित आयोजनास्थलमा पुगेर सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्न एक वÈ्र लाग्नेछ' आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।
निर्माण अवधि लम्बिएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने जानकारी आयोजनाका एक अधिकारीले दिएका छन् । चिनियाँ ठेकेदारले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भ्याट बाहेक मा ठेक्का लिएको थियो । लागत ५० प्रतिशत बढ्दा सुरुङ निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ठेकेदार कम्पनीले साढे तीन वर्षमा जम्मा साढे छ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । जम्मा २२ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको ३३ प्रतिशत भुक्तानी लिइसेकेको छ । ठेकेदारले गरेको कामभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी लिएको छ ।
समितिले मगलबार नै चिनियाँ ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको छ । समिति ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारले परफमेन्स बन्डबापत कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत र उसले ठेक्का लिएपछि लिएको १५ प्रतिशत एड्भान्सबापतको बैंंक ग्यारेन्टीसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको हो । समितिले मंगलबार नै पत्र ठेक्का तोड्ने निर्णयबित्तिकै पत्र पठाएर हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंलाई चिनियाँ ठेकेदारले ती बैंकमा राखेको परफमेन्स बन्ड र एड्भान्सबापतको बैंक ग्यारेन्टी रकम ठेक्का सम्झौताअनुसार आफ्नो खातामा सार्न निर्देशन दिएको छ ।
चिनियाँ बैंकमा राखेको धरौटीको ठेकेदार कम्पनीले ती दुई नेपाली बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी लिएको थियो । त्यही कारण समितिले ती बैंंकलाई पत्र पठाएर परफमेन्स बन्ड र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको हो । समितिका एक अधिकारीले त्यसअतिरिक्त काममा ढिलाइ गरेको र उसका कारण्ँ निर्माण्ँ अवधि लम्बिंदा बढ्ने लागत रकमसमेत ठेकेदार कम्पनीबाट हर्जाना तिराइने जानकारी दिए । ुपुनः टेन्डर प्रकि्रयामा ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि सुरुङ निर्माणको लागत कति बढ्छ भन्ने थाहा हुन्छ । जति लागत बढ्छ काम सम्पन्न हुने समय जति बढ्छ त्यही आधारमा मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताको शर्तअनुसार चिनियाँ ठेकेदारलाई हर्जाना तिराइनेछु ती अधिकारीले भने ।
समिति र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे कम्पनी फिफ्टिन ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन तथा चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन संयुक्त उपक्रमबीच सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ मा सुरुङ निर्माण र मुहना हेड वक्स्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा सन् २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काम सम्पन्न गर्न एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहँदा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेको ठेकेदार कम्पनीसित समितिले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।
आचार्यका अनुसार दुई साताअघि चिनियाँ ठेकेदारले मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने सूचना दिए पनि ठेक्का रकम बढाए काम गर्ने प्रस्ताव गरेको तर उसको समयमै काम सम्पन्न गर्ने मनसाय नै नदेखिएका कारण समितिले सम्झौता रद्द गरेको हो । उनले पटकपटक चेतावनी िदंदा पनि ठेकेदारले काममा सुधार नल्याएको परामर्शदाताले दिएको ५२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन नगरेको र बिना आधार एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए । ठेक्का सुचारु गर्न गर्न खोज्दा ठेकेदारले सम्झौताविपरीत ठेक्का रकम बढाउन खोजेको र त्यो कानुनअनुसार नमिल्ने भएका कारण वार्ता अघि नबढेको जानकारीसमेत आचार्यले दिए ।
ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका आधारहीन कारण देखाई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेको र समितिले सम्झौतामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावी हुन नसक्ने जनाई उक्त विषयमा आफू असहमत रहेको सूचना २०१२ को सेप्टेम्बर १९ मा ठेकेदारलाई दिइसकेको पनि समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने मनसाय देखाई पत्राचार गरेको हुँदा समितिका तर्फबाट ठेक्का बन्दोबन्दका शर्तबमोजिम १४ दिनको अवधि दिई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार दिनको आठ सय मिटरका दरले सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा साढे तीन वर्षमा जम्मा ६ किमीमात्र सुरुङ खनेको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न हुने अवधि पटकपटक सार्दै आएको थियो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ सुरुङ निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिएको चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०११ को नोभेम्बरमा संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१४ को जुनमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सन् २०१२ को जुन २७ मा पुनः संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सुरुङ निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको तीन महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले सरकार र परामर्शदाताले असहयोग गरेको समयमै निर्माणस्थल र भुक्तानी नदिएको भन्दै सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment