– उल्लंघन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना
– सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न तथा नया“ कार्यक्रम ल्याउन रोक
– सरकारले विकास निर्माणका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तर गर्न नपाउने
काठमाडौं, २२ फागुन– निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता पारित गरी बुधबारदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आचारसंहितामा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुइटा चारपांग्र्रे हलुका सवारी साधन र दुइटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । आचारसंहिताका अनुसार वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका क्रममा एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र एउटा मोटर साइकल प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउ“पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको लागि बढीमा एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुइटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउने छन् । तर, त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउ“मा बढीमा दुइटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था आचारसंहितामा छ । आचारसंहिताका अनुसार एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारी साधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन पाउने छैनन् ।
आचारसंहितामा आयोगले आफ्नो सहमतिबिना कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र चुनावलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न सरकारलाई रोक लगाएको छ । आचारसंहिताअनुसार आयोगले सरकारलाई विकास निर्माणका लागि नया“ कार्यक्रम थप गर्न, नया“ बजेट बा“डफा“ड र रकमान्तर गर्नसमेत रोक लगाएको छ ।
आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीलाई बोलाएर आचारसंहिताभित्र रहेर कामकारबाहीका लागि आग्रह गर्ने भएको छ । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै निर्णय गर्न पाउने छैनन् । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उम्मेदवारलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि १ लाख रुपैया“सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । मन्त्रीहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा असर पार्ने गरी आचारसंहिता विपरीतको निर्णय वा गतिविधि गरे आयोगले जरिवानालगायतका कारबाही गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगले उम्मेदवारी खारेजसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ । लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई आयोगले आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment