काठमाडौं, ५ चैत– सर्वोच्च अदालतले विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रकाशसिंह राउतको इजलासले ‘समाजवादी जनता पार्टीले आफ्नो विवरण बुझाउने विश्वास’ व्यक्त गर्दै दल खारेजीको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म दलको विवरण नबुझाएकामा कारबाही गर्दै एक वर्षअघि समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह सर्वोच्च गएका थिए ।
‘विवरण बुझाउनुपर्ने समेतको कानुनले तोकेको दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने हु“दा निवेदक र दलले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने नै छन् भन्ने विश्वास यस इजलासले लिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विवरण बुझाएपछि दल सक्रिय रहन नपाउने भन्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले ‘कानुनबमोजिम विवरण बुझाएपछि सक्रिय रहन पाउने व्यवस्था भएकाले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनु’ भन्ने आदेश गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment