राप्रपाले कानुन उपचार खोज्ने
काठमाडौं, ५ चैत– निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रसम्बन्धी वाक्यांश हटाइदिएको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले राप्रपा विधानको राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रसम्बन्धी संविधानस“ग बाझिएको ठहर गर्दै हटाइदिएको हो ।
राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश थियो । विधानको धारा ५ मा ‘नेपालमा सनातन हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने वाक्यांशसमेत उल्लेख थियो । फागुन ६–१० मा भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा उल्लिखित हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासम्बन्धी वाक्यांश मुलुकको संविधानस“ग मेल नखाएकाले विधानबाट हटाइएको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिएका छन् ।
संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानस“ग मेल नखाएको देखिएको हटाएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ग० मा दलको नाम, उद्देश्य, चिहन वा झन्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने उल्लेख छ । आयोगले हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बा“की व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने भनेर निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । आयोगको निर्णयले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र स्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पार्टी राप्रपालाई अप्ठ्यारामा पारेको छ ।
राप्रपाले कानुन उपचार खोज्ने
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आयोगको निर्णयलाई आफ्नो पार्टीले अस्वीकार गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा गएर कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार टवीट गर्दै विचारलाई बन्देज लगाउने आयोगको निर्णय प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।्
उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री थापाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पार्टी विधानबाट हटाइदिने आयोगको निर्णयलाई चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रको संज्ञा दि“दै त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘विचार स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने हो भने निर्वाचन होइन विद्रोहको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । के हामीलाई त्यही बाटोतर्फ धकेल्न खोजिएको हो रु’ थापाले टवीटमा लेखेका छन्, ‘संविधानले विचार स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ । पार्टीको विचार निषेध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
उनले विचार निषेध गर्ने भए चुनावमा भाग लिनुको औचित्य रहन्न भन्दै संविधानले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको विचार लिएर जनतामा जान निषेध नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘विचार स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउनु चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र हो’ उनले भनेका छन् । यसैबीच राप्रपाले आयोगको निर्णयबारे छलफल गर्न शनिबार पार्टीको आकस्मिक बैठकसमेत बोलाएको छ ।
No comments:
Post a Comment