- दुवै आयोजनाका विकास समिति खारेज
- सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने
काठमाडौं, १० वैशाख– सरकारले बहुचर्चित दुई जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी र नलसिंगाडलाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने भएको छ । दुवै आयोजना निर्माण गर्न गठित दुवै विकास समितिहरू खारेज गरी कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । ‘दुवै जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडेलमा बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले दुवै विकास समिति खारेज गरेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समेत दुवै आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्न सहमति दिइसकेको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा केही समयअघि छुट्टै ‘जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी’ स्थापना गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यही कम्पनीले बूढीगण्डकी र नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेछ । दुवै आयोजनाको काम जुन चरणमा पुगेको छ, त्यही“बाट कम्पनीले तत्काल काम अघि बढाउनेछ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन करिब साढे २ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । नलसिंगाड बनाउन ८० अर्ब रुपैया“ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । उत्पादन कम्पनीले आफ्नो मातहत छुट्टै सहायक कम्पनी बनाएरसमेत आयोजना अघि बढाउन सक्नेछ । सरकारले उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन गर्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत नियुक्त गरिसकेको छ । उत्पादन कम्पनीको सीईओमा मोहन पन्त छन् ।
सरकारले यी दुवै ठूला आयोजनामा सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दालाई २७ प्रतिशतसम्म सेयर दिने भएको छ । स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको समेत लगानीमा यी दुई महŒवाकांक्षी आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी मोडेलमा लाने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । उत्पादन कम्पनीले नै यी दुई आयोजनामा सर्वसाधारणबाहेक सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानी र वैदेशिक सहयोगको मोडालिटी तयार गर्नेछ । उत्पादन कम्पनीमा बहुमत सेयर भने सरकारकै रहने ऊर्जाका अधिकारीले बताए ।
सरकारले अधिकृत पु“जी २० अर्ब र चुक्ता पु“जी दुई अर्ब रुपैया“ राखी खोलेको उत्पादन कम्पनीमा नेपाली नागरिकले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउनेछन् भने बा“की १७ प्रतिशत सेयर देशभरका सर्वसाधारणलाई दिइनेछ । सरकारले यसअघि नै कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, नेपाल टेलिकमको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ । कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन मन्त्रालयको ५ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने आयोजनास्थलमा पर्ने गोरखा र धादिङ दुवैतर्फका जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु भइसकेको छ । जाजरकोट जिल्लामा पर्ने ४ सय १० मेगावाटको नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनाको भने सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम सुरु हु“दैछ ।
बूढीगण्डकी र नलसिंगाड निर्माण गर्न गठित दुवै विकास समिति खारेज भए पनि त्यसका कुनै पनि पदाधिकारी पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाड विद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले हालै अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलसिंगाडका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कु“वरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाले उनी निलम्बित छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति उत्साहजनक छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावरले २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेको छ । चिलिमे हाइड्रोपावरले हाल एकैपटक १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणकै अर्को सहायक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावरले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यहीकारण सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न छुट्टै उत्पादन कम्पनी खोलेको हो । उत्पादन कम्पनीले सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनीमार्फत समेत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment