काठमाडौं, ४ माघ- ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानीमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको चिनियाँ प्रतिष्ठित कम्पनी 'चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन' सित वार्ता अघि बढाउन वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले बुधबार मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विद्युत् विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर दिनेश घिमिरे, विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरियङ व्यवसायका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट सदस्य र मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर उपसचिव सागर गौतम सदस्यसचिव छन् ।
अब ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर निजी-सार्वजनिक साझेदारी पीपीपी मोडलमा ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थ्री गर्जेजलाई आयोजना अघि बढाउनका लागि वार्ता गर्न तत्काल प्राविधिक समिति पठाउन लिखित आग्रह गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजको प्राविधिक समितिबीच अब छिट्टै हुने छलफल हुने र त्यसपछि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर पहिला आपसी सहमतिमा लगानीको अवधारणा तयार पार्ने र त्यसपछि संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरिने जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिले पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले कति कति लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्नेलगायतका कार्य गर्नेछ । त्यसपछि सरकारले थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले स्थापना गर्ने संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई विद्युत् विकास ऐनको दफा ३५ बमोजिम सोझै पश्चिम सेती निर्माणको लाइसेन्स दिनेछ ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जाका अधिकारी उसको लगानीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न आतुर छन् । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयर दिएर पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार थ्री गर्जेजले आफूलाई पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत शेयर दिएमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागिसमेत आफैंले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिदिने प्रस्तावसमेत गरेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । थ्री गर्जेजले आफूलाई ५१ प्रतिशतसम्म शेयर दिए पनि लगानी गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि ऋणसमेत आफैंले खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । थ्री गर्जेजले फास्ट ट्र्याकबाट पश्चिम सेती जतिसक्दो छोटो समयमा निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
थ्री गर्जेजलाई विद्युत् प्राधिकरणसित मिलेर पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ । अर्थले सहमतिका अतिरिक्त ऊर्जा मन्त्रालयलाई थ्री गार्जेजसित वार्ता अघि बढाउन र विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीका लागि आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको सकारात्मक प्रत्युत्तरसमेत दिएको छ ।
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने डेढ दसकको प्रयास असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि बनाउने प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बनाउने या विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने दुवै विकल्पलाई खुला गरिएको थियो ।
मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न हाल जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा छन् ती सबै रन अझ रिभर नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजना छन् । पानी जम्मा गरी चाहिएको बेला बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । रन अझ रिभर आयोजनाबाट हिउँदयाममा कम विद्युत् निस्कने भएकाले सुख्खायाममा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तत्काल निर्माणमा जान सकिने विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेको पश्चिम सेती एउटामात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले बुधबार मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विद्युत् विकास विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर दिनेश घिमिरे, विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरियङ व्यवसायका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट सदस्य र मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर उपसचिव सागर गौतम सदस्यसचिव छन् ।
अब ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर निजी-सार्वजनिक साझेदारी पीपीपी मोडलमा ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थ्री गर्जेजलाई आयोजना अघि बढाउनका लागि वार्ता गर्न तत्काल प्राविधिक समिति पठाउन लिखित आग्रह गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजको प्राविधिक समितिबीच अब छिट्टै हुने छलफल हुने र त्यसपछि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर पहिला आपसी सहमतिमा लगानीको अवधारणा तयार पार्ने र त्यसपछि संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरिने जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिले पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले कति कति लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्नेलगायतका कार्य गर्नेछ । त्यसपछि सरकारले थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले स्थापना गर्ने संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई विद्युत् विकास ऐनको दफा ३५ बमोजिम सोझै पश्चिम सेती निर्माणको लाइसेन्स दिनेछ ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जाका अधिकारी उसको लगानीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न आतुर छन् । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयर दिएर पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार थ्री गर्जेजले आफूलाई पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत शेयर दिएमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागिसमेत आफैंले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिदिने प्रस्तावसमेत गरेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । थ्री गर्जेजले आफूलाई ५१ प्रतिशतसम्म शेयर दिए पनि लगानी गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि ऋणसमेत आफैंले खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । थ्री गर्जेजले फास्ट ट्र्याकबाट पश्चिम सेती जतिसक्दो छोटो समयमा निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
थ्री गर्जेजलाई विद्युत् प्राधिकरणसित मिलेर पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ । अर्थले सहमतिका अतिरिक्त ऊर्जा मन्त्रालयलाई थ्री गार्जेजसित वार्ता अघि बढाउन र विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीका लागि आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको सकारात्मक प्रत्युत्तरसमेत दिएको छ ।
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने डेढ दसकको प्रयास असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि बनाउने प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बनाउने या विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने दुवै विकल्पलाई खुला गरिएको थियो ।
मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न हाल जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा छन् ती सबै रन अझ रिभर नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजना छन् । पानी जम्मा गरी चाहिएको बेला बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । रन अझ रिभर आयोजनाबाट हिउँदयाममा कम विद्युत् निस्कने भएकाले सुख्खायाममा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तत्काल निर्माणमा जान सकिने विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेको पश्चिम सेती एउटामात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment