संसदले सर्वोच्चको सुविधा खारेजको आदेश उल्लंघन

अनधिकृत रुपमा उपसभामुख प्रमुख सचेतक सचेतक साना दलका नेतालाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा
काठमाडौं, २६ पुस- सर्वोच्च अदाललको आदेशविपरीत संसद सचिवालयले अनधिकृत रुपमा उपसभामुख विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक र संसदीय दलका नेता/सभासदलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको तलबभत्ता र गाडी सुविधा दिइरहेको छ ।
सर्वोच्चले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा खारेज गर्न आदेश दिएको पनि एक महिना बढी भइसकेको छ । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गराउन अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित ताकेता गरिसके पनि सचिवालयले सुविधा यथावत् दिइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
संसद सचिवालयले उपसभामुख प्रमुख सचेतक सचेतक र संसदीय दलका नेतालाई अनधिकृत रुपमा पुस महिनामा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको तलबसुविधा दिएको छ । सचिवालयले उनीहरुलाई दिइएको गाडी सुविधा फिर्ता गर्नसमेत नभनेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार मंसिर २२ पछि दिइएको बढी सुविधासमेत कटौती गर्नुपर्नेमा उल्टै अनधिकृत रुपमा उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय दलका नेतालाई पुस महिनाको समेत बढी सुविधा दिइएको जानकारी सचिवालयको प्रशासनका अधिकारीले दिए ।

संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा उपसभामुखले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालादेखि मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णय गरी उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीलाई मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र तलबसुविधा िदंदै आएको छ । मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने सुवेदी र आचार्यलाई चालकसहितको गाडी मासिक २ सय लिटर पेट्रोल दिइँदै आएको छ भने राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित सुविधा पाएका सचेतक र दलका नेताले चालकसहित गाडी र १ सय ५० लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका छन् । संसदका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनमा प्रमुख सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा प्रमुख विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई मात्र मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधाको व्यवस्था गरेकाले एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले पाएको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा सर्वोच्चको आदेशपछि अवैध हुन पुगेको छ । यही व्यवस्थाका कारण कांग्रेस एमालेसहित विभिन्न दलका सचेतकलाई राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित दिइएको गाडी सुविधासमेत अवैध हुन पुगेको छ । कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट उनीहरुलाई दिइएको सुविधा सर्वोच्चको आदेशबाट खारेज भएको छ ।

अनधिकृत रुपमा पारिश्रमिक र गाडी सुविधा लिइरहेकाहरुमा सचेतकहरु कमला पन्त कांग्रेस, थपमाया थापा एमाले, रामजनम चौधरी फोरम लोकतान्त्रिक, जयराम यादव फोरम, प्रतिभा राणा राप्रपा, कल्पना राणा संयुक्त र जनककुमारी चालिसे माले छन् ।
सरकारको तजबिजी निर्णयबाट चालक र १ सय ५० लिटर पेट्रोलसहित गाडी सुविधामात्रै िलंदै आएका मालेका नेता सीपी मैनाली, राप्रपा नेपालका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेकपा संयुक्तका नेता चन्द्रदेव जोशी र जनशक्ति पार्टीका अर्जुन राई छन् । अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरे पनि सचिवालयले उनीहरुलाई गाडी फिर्ता गर्न भनेको छैन ।
तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा मत हाली सहयोग गरेका विभिन्न दलका नेता र सचेतकलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी तथा कतिपयलाई गाडी सुविधामात्र दिएका हुन् ।
संसद सचिवालयका प्रशासनिक तहका अधिकारीले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुविधा पाइरहेका उपसभामुख विभिन्न दलका नेता प्रमुख सचेतक सचेतकहरुलाई दिइएको थप पारिश्रमिकसहितको गाडी सुविधा अब दिन नमिल्ने टिप्पणी उठाएर माथिल्ला पदाधिकारीसमक्ष पेस गरेका छन् ।
त्यसमा उनीहरुले अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुविधा फिर्ता गर्न गरेको ताकेतासमेत उल्लेख गरेका छन् । तर फाइल सभामुख सुवास नेम्वाङकहाँ पुगेर अड्किएको र आफूहरुलाई अनधिकृत सुविधा रोक्न कुनै निर्देशन नआएकाले पुरानै निर्णयअनुसार सुविधा दिइरहेको जानकारी सचिवालयका एक अधिकारीले दिए । उपसभामुख सुवेदी एमालेका प्रमुख सचेतक आचार्य र कांग्रेसकी कमला पन्तका कारण सभामुखलाई निर्णय गर्न गाह्रो परिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले सर्वोच्चको आदेशअनुसार सुविधा कटौती गरिए÷नगरिएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । 'मलाई त्यसबारेमा औपचारिक जानकारी छैन' उनले भने ।
यसैबीच सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै चार जना नेता÷सचेतकले गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छन् । गाडी सुविधा फिर्ता गर्नेमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अरविन्द साह, परिवार दलका एकनाथ ढकाल, तमलोपाका बृजेशकुमार गुप्ता, सद्भावनाका रामनरेश यादव छन् । साह र ढकालले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम भन्दै लिखित रुपमा गाडी फिर्ता गरेका हुन् भने यादवले मर्मतका लागि सचिवालयमा छाडेका गाडी सर्वोच्चको निर्णयपछि गाडी लगेका छैनन् । गुप्ताले मन्त्री भएका कारण गाडी फिर्ता गरेका हुन् । यी चार जनाले गाडी सुविधामात्र लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत सुविधा लिइरहनेहरु
मन्त्रीसरहको पारिश्रमिकसहित गाडी सुविधा
पूर्णकुमार सुवेदी उपसभामुख
भीम आचार्य प्रमुख सचेतक एमाले
राज्यमन्त्रीसहरको सुविधासहित गाडी सुविधा
कमला पन्त सचेतक कांग्रेस
थममाया थापा सचेतक एमाले
रामजनम चौधरी सचेकत फोरम गणतान्त्रिक
जयराम यादव सचेतक फोरम
प्रतिभा राणा सचेकत फोरम
कल्पना राणा सचेतक नेकपा संयुक्त
जनककुमारी चालिसे सचेतक माले
गाडी सुविधामात्र लिनेहरु
सीपी मैनाली नेता माले
अर्जुन राई सचेतक जनशक्ति पार्टी
चन्द्रदेव जोशी नेता नेकपा संयुक्त
चन्द्रबहादुर गुरुङ नेता राप्रपा नेपाल
मालवरिसंह थापा नेता जनमुक्ति पार्टी
लक्ष्मीलाल चौधरी सचेतक लोकतान्त्रिक समाजवादी दल
विश्वेन्द्र पासवान नेता दलित जनजाति पार्टी