डेनमार्क र जापानद्वारा पौने तीन अर्ब सहयोग

काठमाडौं, १७ माघ- डेनमाक र जापान सरकारले विद्यालय क्षँेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब पौने तीन अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् । डेनमार्कले १ अर्ब ७८ करोड र जापानले १ अर्ब ६२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले दुवै देशको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिए
आयल निगमलाई २५ करोड
मन्त्रिपरिषदले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज बनाउन २५ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङ घटाउनेसम्बन्धी ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित १० बुँदे प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन बन्ने
सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा र शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा र शर्तसम्बन्धी विधेयक थप छलफलका लागि आफू मातहतको विधेयक समितिमा पठाएको छ ।
गणतन्त्र बहाली भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई तलबभत्तालगायतका सुविधा दिन थाले पनि त्यससम्बन्धी कानुन थिएन । त्यही कारण सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा र शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन संसदमा विधेयक लाने तयारी गरेको हो ।
हेटौंडा-बर्दघाट प्रसारण लाइन बन्ने
सरकारले हेटौंडादेखि बर्दघाटसम्म २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक चितवन र मकवानपुरको १२७।५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा विद्युत् प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका रुख काट्ने अनुमति दिएको छ । वन मन्त्रालयले सुरुमा उक्त क्षेत्रमा रुख काट्न अनुमति नदिएकाले हेटौंडा-बर्दघाटको प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण कार्य दुई वर्षदेखि बजेट छुट्टयाइए पनि काम सरु हुन पाएको थिएन ।
समावेशी विधेयक छिटो ल्याउन माग
मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयक चाँडै संसदमा लैजान र नेपाली सेनामा मधेशीलाई सामूहिक भर्ना गर्न माग गरेको जानकारी त्रिपाठीले दिए । समावेशी विधेयक लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन राखिएकामा मधेशी मन्त्रीहरुले विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।