विद्युत उत्पादन कम्पनी खुल्यो

सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने

काठमाडौं, १० मंसिर– जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने एकमात्र उद्धेश्य राखी विद्युत उत्पादन कम्पनी खुलेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले आइतबार ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ विधिवत दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ६१ लाख ६१ हजार रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरेर कम्पनी खोल्न आवेदन दिएको थियो ।

बुढी गण्डकी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्धेश्य राखी कम्पनी खोलिएको हो । कम्पनीमा सुरुमा अधिकृत पू“जी २० अर्ब तथा चुक्ता पू“जी २ अर्ब रुपैया“ राखिनेछ ।

कम्पनीमा नेपाली नागरिकलाई २९ प्रतिशत शेयर रहनेछ, जसमध्ये सर्वसाधारण नागरिकलाई १७,  आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई १० र अति विपन्न परिवारलाई २ प्रतिशत सेयर दिइनेछ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थमन्त्रालयको ५, कानुन मन्त्रालयको ५, विद्युत प्राधिकरणको १०, कर्मचारी संचय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, नेपाल टेलिकमको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहनेछ ।

सरकारले अब छिट्टै कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र संस्थापक सेयर रहेका मन्त्रालय र सरकारी कम्पनीहरूले तोकेको सदस्य रहनेछन् । सरकारले अध्यक्ष र सरकारी निकायहरूले सदस्य तोकेपछि सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।

सञ्चालक समितिले पहिला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनौट गर्नेछ । सीईओ छनौट भएपछि कार्यालय खोली कम्पनीले आफूले निर्माण गर्ने विद्युत आयोजनाहरूको छनौट गरी अध्ययन, निर्माणलगायतका काम सुरु गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले दिए । कम्पनीले आयोजना निर्माण सुरु गरेपछिमात्र सर्वसाधारण नागरिकका लागि सेयर जारी गर्नेछ । कम्पनीमा सुरुमा संस्थापक सेयर होल्डरहरू (सरकारी निकायहरू) बाट २ अर्ब चुक्ता पू“जी राखी काम सुरु गरिनेछ ।

सरकारले यसअघि नै विद्युत प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न ग्रिड कम्पनी खोलिसकेको छ, त्यसले काम सुरु गरिसकेको छैन, सीईओ नियुक्तिको प्रक्रियामा छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा ग्रिडपछि अब विद्युत आयोजनाहरूमात्र निर्माण गर्न छुट्टै कम्पनी खुलेको छ । अब प्राधिकरणले नया“ प्रसारण लाइन र नया“ विद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने कि नगर्नेबारेमा ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा विद्युत वितरण तीनवटै काम गर्नुपर्दा प्राधिकरण प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेर ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले छुट्टै ग्रिड र विद्युत उत्पादन खोलेको हो । तर सरकारले प्राधिकरणलाई विद्युत वितरणमा मात्र सीमित गर्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन ।