ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नै पर्ने काम

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । अबको आठ महिनामै स्वदेशी निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका २४ आयोजनाबाट मुलुकको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा १ सय ८२ मेगावाट बिजुली थपिंदैछ । त्यसबाहेक पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रले थप १ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । त्योभन्दा बढी क्षमता बराबरका आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य अघि बढाइरहेका छन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक निजी क्षेत्र आउन सकिरहेको छैन ।

 विदेशी लगानीमा खिम्ती र भोटेकोसी आयोजना बनेको लामो समयसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन । माथिल्लो मस्र्याङ्दी एमात्रै विदेशी लगानीमा बनेको पछिल्लो आयोजना हो । ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक निजी क्षेत्र किन आइरहेका छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गरी सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका विभिन्न आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसीबाहेक अरूको प्रगति निराशाजनक छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेका सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीको प्रगति भने सन्तोषजनक छ ।

कुलेखानीबाहेक मुलुकमा निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन सबै आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) हुन् । त्यस्ता आयोजनाबाट वर्षायाममा मात्र पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन्छ भने मुलुकमा बढी बिजुली आवश्यक हुने हिउ“दयाममा जडित क्षमताको आधाभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुने भएकाले आमजनता र उद्योगधन्दा लोडसेडिङको चपेटामा परिरहेका छन् । मुलुकमा हाल जति रन अफ रिभर आयोजना बनिरहेका छन्, अबको डेढ÷दुई वर्षमा सम्पन्न हु“दा मुलुकमा वर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने अवस्था आउने अवश्यंभावी भइसकेको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जाने र हिउ“दयाममा लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपर्ने चुनौती मुलुकको सामु छ । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न मुलुकका सामु अबको केही वर्षसम्म हिउ“दयाममा भारतबाट बिजुलीको आयात बढाउ“दै जानुपर्नेछ भने अबको डेढ दुई वर्षपछि वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारत या बंगलादेशलाई बेच्नुपर्ने विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । हिउ“दयाममा भारतस“ग बिजुली आयात र निर्यात गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । ढल्केबरमा ४ सय केभीएको सबस्टेसन नबनेकाले भारतबाट मुलुकलाई हिउ“दयाममा आवश्यक पर्ने बिजुली आयात गर्न सकिएको छैन । ढल्केबरमा सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, ढल्केबरसम्म आइपुग्ने भारतको बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा सबभन्दा बढी विद्युत खपत हुने काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्याउन सकिएको छैन । प्राधिकरणले खिम्ती–ढल्केबर र ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हिउ“दमा थप २ सय ४५ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । खिम्ती–ढल्केबर र ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अबको एक÷दुई महिनामै सम्पन्न भएमा भारतबाट थप आयात गर्न लागिएको बिजुली राजधानीसम्म ल्याउन सकिनेछ, त्यसबाट हिउ“दयाममा राजधानीमा तात्विक रूपमै लोडसेडिङ घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।

तत्काललाई लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट बिजुलीको आयात बढाउ“दै जानु अपरिहार्य बनेको छ । जलस्रोतको अथाह सम्भावना भएको मुलुक लामो समय बिजुलीमा समेत भारतमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । तसर्थ विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलित बनाई हिउ“द र वर्षा दुवै समय मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेका बुढी गण्डकी र तनहु“ सेती आयोजनालाई तत्काल निर्माणमा लैजान सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न । साथै अध्ययनका क्रममा रहेका पश्चिम सेती, उत्तरगंगा, नलसिंगाड, सुनकोसी र नौमुरेजस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई समेत तत्काल अघि बढाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

निर्माणाधीन र निर्माणका क्रममा रहेका जलाशययुक्त र रन अफ रिभर दुवै प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न युद्धस्तरमा थुप्रै ठाउ“मा प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ । ताकि प्रसारण लाइनको अभावमा कुनै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोकिने र उत्पादित बिजुली खेर जाने स्थिति रहनुहुन्न । केही वर्षमै मुलुकमा बढी हुने बिजुली भारत या भारत हु“दै बंगलादेशलाई बेच्न थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पनि दुवै मित्र राष्ट्रसित सहकार्य गरिहाल्नु समय भइसकेको छ । मित्रराष्ट्रहरूसित सहकार्य गर्न ढिलाइ भयो भने एकाध वर्षमै हाम्रो बिजुली एकातिर खेर जान थाल्ने, अर्कातिर ऊर्जा क्षेत्रको विकास ठप्प हुनेजस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउनेतर्फ बेलैमा सतर्क भएर सरकारले कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।