अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउने तयारी

• निजामती ऐन संशोधन गर्ने तयारी
• योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने
• पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत जम्मा गरिदिने
• २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई आकर्षक स्वैच्छिक अवकाशको अवसर
• ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्ने महिलाले अब पेन्सन पाउने

हरेक चार वर्षमा राज्यलाई पेन्सनको दायित्व दोब्बर हुने गरेको छ । २०६९÷७० मा पेन्सनमा राज्यको १६ अर्ब खर्च भएको थियो भने ठीक चार वर्षपछि अर्थात् २०७२÷७३ मा त्यसको करिब दोब्बर ३१ अर्ब ५० करोड रुपैया“ खर्च भएको थियो । अबको ७ वर्षमा पेन्सन दायित्व बढेर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैया“ पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, १५ मंसिर– पेन्सनको दायित्व राज्यको ढुकुटीले धान्नै नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेन्सनको दायित्व घटाउन निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर २ वर्ष बढाउन निजामती संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । उक्त विधेयक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको स्रोतले जनायो ।
निजामती ऐनअनुसार सरकारले शिक्षक, विश्वविद्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सेवाको कानुनसमेत संशोधन गर्ने परम्परा छ । निजामती सेवा ६० वर्षे भएपछि अरू सेवामा समेत यो व्यवस्था क्रमशः लागू हु“दै जानेछ ।

हरेक चार वर्षमा राज्यलाई पेन्सनको दायित्व दोब्बर हुने गरेको छ । सेवा अवधि दुई वर्ष बढाए पेन्सनको दायित्व धेरै घट्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार २०६९÷७० मा पेन्सनमा राज्यको १६ अर्ब रुपैया“ खर्च भएको थियो भने त्यसको चार वर्षपछि (२०७२÷७३) मा त्यसको करिब दोब्बर ३१ अर्ब ५० करोड रुपैया“ खर्च भएको छ ।
बर्सेनि पेन्सनमा मात्र मुलुकको कुल राजस्वको करिब ७ प्रतिशत खर्च हु“दै आएको छ । २०७२÷७३ मा ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैया“ राजस्व उठेकोमा त्यसको ७ प्रतिशत पेन्सनमै मात्र खर्च भयो । चालु वर्ष पेन्सनको दायित्व बढेर करिब ३६ अर्ब पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । त्यति रकमले बर्सेनि २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजना गर्न सकिन्छ । अबको ७ वर्षमा पेन्सन दायित्व बढेर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैया“ पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन÷विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालीको औसत आयु बढेर ७० वर्ष पुगेको र स्वस्थ एवं अनुभवी राष्ट्रसेवकले ६० वर्षसम्मै सक्रिय सेवा दिन सक्ने भएकाले अवधि दुई वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरिएको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती सेवाभित्रकै स्वास्थ्य र संसद् सेवामा अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष छ । निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याउन पनि संशोधन अनिवार्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाए ।
यो ऐन संशोधन भए महिला कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत हुनेछ । अहिले महिलाहरू ४० वर्षसम्म सेवामा प्रवेश गर्न पाउ“छन् । त्यसरी सेवा प्रवेश गरेकाहरूले ५८ वर्षमै अवकाश पाउ“दा पेन्सन पाउ“दैनन् । त्यसैले उनीहरूको समेत हितलाई दृष्टिगत गरी संशोधन ल्याइएको ती अधिकारीले बताए । मुलुक संघीय संरचनामा जा“दा निजामती प्रशासनको आकार बढ्न गई राज्यको प्रशासनिक दायित्व अझ बढ्न भएकाले समेत उमेरको हद बढाउन लागिएको जानकारी सामान्य प्रशासनका अधिकारीले दिए ।
मुलुकमा नेपालीको औसत आयु ५३ वर्ष हु“दा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष तोकिएको थियो । २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आमजनतालाई बढी रोजगारीको अवसर दिन अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने राष्ट्रसेवकहरूको अवकाश उमेर बेलायतमा ६५, चीनमा ६०, फ्रान्समा ६२, जर्मनीमा ६५, पाकिस्तानमा ६०, नर्वेमा ६७, अमेरिकामा ६७, भारतमा प्राविधिकको ६५ र अप्राविधिकको ६० वर्ष छ ।
मुलुकभित्रै अनिवार्य अवकाशको उमेर फरक–फरक छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकको ६०, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको ६३, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ६३, प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशको ६५, निजामती कर्मचारीको ५८, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीको ६० र प्रधानसेनापतिले ६१ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउ“छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवालाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन अवकाश हुने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन अध्ययन र विश्लेषण गरी कानुन परिमार्जन प्रस्ताव गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सामान्यले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो । प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० र लोकसेवा आयोगले समेत उमेर अवधि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए ।
सेवा अवधि बढाएपछि राज्यलाई राष्ट्रसेवकको तलबसुविधामा हुने दायित्वसमेत घट्ने सामान्य प्रशासनका अधिकारी बताउ“छन् । ३० वर्ष या त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले अवकाश हु“दा पाउने पेन्सन रकमभन्दा २५ देखि २० प्रतिशत बढीमात्र तलबसुविधाका नाममा पाउ“छन् । ‘नया“ नियुक्त गर्दा पूरै तलबसुविधा दिनुपर्छ भने ३० वर्ष या त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका अनुभवी राष्ट्रसेवकहरूले पाउने पेन्सनभन्दा बढी जम्मा २० देखि २५ प्रतिशत रकममात्र तलबसुविधा पाउ“छन्, २० वर्ष अवधि पुगेकाले पेन्सनभन्दा ५० प्रतिशत बढीमात्र तलब सुविधा पाउ“छन् । तसर्थ सेवा अवधि बढदा मुलुकलाई राष्ट्रसेवकहरूको तलबसुविधामा राज्यको दायित्व घटछ,’ सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।
निजामती ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा मुलुकको पेन्सनको बढदो दायित्व घटाउन ‘कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । मुलुकको राजस्वको ठूलो अंश अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सनमा खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
निजामतीपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली नेपाली सेना, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि समेत लागू गर्ने भएको छ । मस्यौदाअनुसार सरकारले सबै राष्ट्रसेवकका लागि पेन्सन कोष खडा गर्नेछ । राज्यकोषबाट तलब पाउने सबै कर्मचारीले आफ्नो जागिर अवधिभर मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी फन्डमा योगदान गर्नुपर्नेछ भने सरकारले त्यत्ति नै रकम अर्थात् हरेक कर्मचारीको पेन्सन फन्डका लागि उनीहरूको योगदान बराबर नै १० प्रतिशतकै दरले कोषमा रकम जम्मा गरिदिनेछ । सेवाबाट अवकाश पाएपछि मासिक रूपमा राज्यकोषबाट नभई पेन्सन फन्डबाट पेन्सन (निवृत्तिभरण) पाउने छन् । निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तै ‘पेन्सन फन्ड’ स्थापना गर्नेछ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि पनि राष्ट्रसेवकहरूले हालको कर्मचारी सञ्चय कोष सुविधा पाइरहने छन् ।
पेन्सन फन्डको व्यवस्था संशोधन विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सेवा प्रवेश गर्ने राष्ट्रसेवकहरूका हकमा मात्र लागू हुनेछ । यो संशोधन लागू हुनुअघि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकले भने राज्यकोषबाट नै पेन्सन सुविधा पाउने छन् ।
अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउ“दा बढुवाको मुखमा पुगेका राष्ट्रसेवकहरूको वृत्ति विकासमा भने नकारात्मक असर पर्ने निजामती सेवाकै अधिकारीहरू बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार ५८ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारी थप दुई वर्ष सेवामा रह“दा बढुवाको मुखमा पुगेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास अवरुद्ध भई दुई वर्ष पछाडि धकेलिने छ । राज्यको ढुकुटीबाट प्रत्यक्ष तलबसुविधा, पेन्सन र उपदान पाउने राष्ट्रसेवकहरूको संख्या साढे ५ लाखको हाराहारीमा छ । अवकाश उमेर दुई वर्ष बढेपछि राज्यले आमजनतालाई दिने रोजगारीका अवसर अबको केही वर्षसम्म घट्न सक्नेछ ।
विधेयक मस्यौदामा राज्यले दिने रोजगारीका अवसर घट्न नदिन राष्ट्रसेवकहरूलाई आकर्षक प्याकेज सुविधासहितको स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऐन संशोधन भएपछि सेवा अवधि २० वर्ष (पेन्सन पाकिसकेका) र उमेर ५० वर्ष पुगेका राष्ट्रसेवकहरूले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने छन् । स्वैच्छिक अवकाश लि“दा राष्ट्रसेवकहरूले एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन सुविधा पाउने छन् । सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट पाउ“दा राष्ट्रसेवकहरूले त्यसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाई फाइदा लिन सक्ने जानकारी सामान्य प्रशासनका अधिकारीले दिए । सात वर्षपछि उनीहरूले फेरि पेन्सन सुविधा पाउन थाल्ने छन् । यो स्वैच्छिक अवकाशका अवसरबाट ठूलै संख्यामा राष्ट्रसेवकहरू बाहिरिने भएकाले राज्यले आमजनतालाई दिने रोजगारीका अवसर नखुम्चने जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।