- नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा मिलेर लगानी र विद्युत खरिदबिक्री गर्न समझदारी हुने
- समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री एक/डेढ महिनाभित्रै नेपाल आउने
काठमाडौं, २९ मंसिर– बंगलादेश सरकारले आफ्नो देशमा बिजुली आयात गर्ने गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब रुपैया“) लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद र ऊर्जा राज्यमन्त्री नस्रुल हमिदले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासितको भेटवार्तामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
शर्मा बंगलादेशको ढाकामा ‘इनर्जी फोरम’ मा सहभागी भएका थिए । त्यही क्रममा शर्माको प्रधानमन्त्री बाजेद र राज्यमन्त्री हमिदसित भेटवार्ता भएको हो । ‘बंगलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल १ अर्ब डलर लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेश आफैंले बिजुली किन्ने गरी नेपालमा लगानी गर्न खोजेको हो’ मन्त्री शर्मास“गै बंगलादेशी प्रधानमन्त्री र ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई भेटेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने । बंगलादेश आफ्नो तीव्र रूपमा बढो ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपाल सरकारसितको संयुक्त लगानीमा नेपालमा ठूलठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छ ।
बंगलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देश मिलेर लगानी गर्न र यहा“ उत्पादित बिजुली खरिद गर्न जतिसक्दो छिटो नेपाल सरकारसित लिखित समझदारी गर्न चाहेको हो । बंगलादेशको ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदा प्रस्ताव गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आफ्नो धारणा पठाइसकेको जानकारी घिमिरेले दिए । मस्यौदामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देश मिलेर लगानी गर्ने, उत्पादित बिजुली बंगलादेशले खरिद गर्ने र विद्युत निर्यात गर्न नेपाल(भारत(बंगलादेशबीच त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिद छिट्टै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देश मिलेर लगानी गर्न र यहा“ उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न आउने भएका छन् । ‘बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री नेपाल आउने तिथि तय हुन बा“की छ । ढिलोमा एक÷डेढ महिनाभित्रै उनी आउने कुरा भएको छ’ घिमिरेले भने । ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदको भ्रमणका क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री यसअघि नै आउने तिथि तय भइसकेको थियो । उनी आउने दिन टर्किस एअरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा बिग्रिएर दुर्घटना भएपछि विमानस्थल बन्द भएका कारण त्यतिबेला भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
बंगलादेशमा बिजुलीको ठूलो माग छ । बंगलादेशमा हाल ऊर्जाको जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट छ । बंगलादेशले आफ्नो ऊर्जाको माग पूरा गर्न भारतबाट ४ सय मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ । अझै बिजुली अपुग भएकाले बंगलादेशले निकट भविष्यमा २ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भारतसित कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।
बंगलादेशमा वर्षेनि बिजुलीको माग ठूलो मात्रामा बढै गएको छ । बंगलादेशमा बिजुलीको माग सन् २०२१ मा २४ हजार, २०३० मा ४० हजार र २०४१ मा ६० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यही कारण बंगलादेश नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार हुने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ । बंगलादेशले नेपालबाट १० वर्षभित्रै ३५ सय देखि ४ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्न चाहेको छ । नेपाल र भारतबीच ढल्केबर(मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ, रुपन्देही(गोरखपुरमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पाइपलाइनमा छ । भारत र बंगलादेशबीचसमेत एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ भने अरू बन्ने क्रममा छन् । ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हु“दै नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बेच्न सकिनेछ ।
ऊर्जालाई थप ५ अर्ब ३७ करोड निकासा
अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा न्युनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न बजेटमा विनियोजितभन्दा थप ५ अर्ब ३७ करोड रुपैया“ बजेट थप निकासा गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार ऊर्जालाई थप बजेट विनियोजनसम्बन्धी निर्णय सदर गरेका हुन् ।
उक्त रकम विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत् पोल, तार केवल, ट्रान्सफर्मर, नया“ मिटर खरिद गर्न प्रदान गरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार आयोजित विद्युत् संकट समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ऊर्जा मन्त्रालयका सबै प्रस्तावमा अर्थले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको दाबी गरे ।
सुवेदीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण र त्यहा“बाट विस्थापित हुनेहरूलाई पुनर्बास तथा पुनःस्थापनाका लागि सहसचिव संयोजक रहने इकाइ गठन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि भने अर्थमन्त्रालयले लामो समयदेखि निर्णय दिएको छैन ।
No comments:
Post a Comment