काठमाडौं, १४ पुस– सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी आयोजना अघि बढाउन उच्चस्तरीय ‘जग्गा प्राप्ति, वातावरण तथा पुनर्बास सहजीकरण इकाइ’ गठन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गठन हुन लागेको इकाइले धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित समन्वय गरी आयोजनास्थलमा परेका घरजग्गाको मुआब्जा वितरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने र घरबार छाड्न बाध्य स्थानीयबासीलाई उचित ठाउ“ खोजेर पुनर्बास गराउने कार्य गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले दिए ।
प्रमुख र विज्ञ नियुक्त भएपछि इकाइ विधिवत रूपमा गठन हुनेछ । जग्गा प्राप्ति, वातावरण तथा पुनर्बासको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले इकाइ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उनका अनुसार इकाइले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति समन्वय गरेर काम अघि बढाउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट इकाइ प्रमुख नियुक्त गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । एक÷दुई दिनभित्रै ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गर्ने छनौट समितिले आवेदकहरूमध्येबाट जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास र वातावरणका विषयमा लिखित प्रस्तुति गर्न लगाई अन्तर्वार्ता लिएर इकाइ प्रमुख सिफारिस गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा इकाइ प्रमुख नियुक्त गर्नेछ, प्रमुख सहसचिवस्तरको हुनेछन् । मन्त्रालयले इकाइमा एक जना विज्ञसमेत नियुक्त गर्नेछ । प्रमुख र विज्ञ नियुक्त भएपछि इकाइले बुढी गण्डकीको आयोजनास्थलमै गएर जग्गा प्राप्ति, ईआईए प्रतिवेदन कार्यान्वयन र पुनर्बासको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनेछ । इकाइले काम अघि बढाएपछि बुढी गण्डकी आयोजना विकास समितिलाई ठेक्का आह्वान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न बाटो खुल्नेछ ।
No comments:
Post a Comment