बंगलादेशको प्रस्तावलाई अघि बढाऊ

बंगलादेशले आफ्नो देशमा बिजुली आयात गर्ने गरी नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले नेपाल सरकारसित संयुक्त रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र यहा“ उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न लिखित समझदारीसमेत गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेखहसिना बाजेदस्तरबाटै नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको प्रस्ताव आउनु र संयुक्त लगानी गर्ने तथा बिजुली खरिदबिक्रीको व्यवस्था गर्नका लागि एमओयू (समझदारीपत्र) मा छिटो हस्ताक्षर गर्न तत्परता देखाउनु नेपालका लागि आफैंमा उत्साहजनक र सकारात्मक कदम हो । यसले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा बंगलादेशीमात्र होइन स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन हुने वातावरण निर्माण गरेको छ । उचित मूल्यसहित बिजुली बिक्ने बजारको ग्यारेन्टी भएपछि मुलुकको जलस्रोत क्षेत्रमा स्वतः स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नेछ । 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानी र बिजुली खरिदबिक्रीको प्रत्याभूतिका लागि लिखित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री नस्रुल हमिद एक÷डेढ महिनाभित्रै नेपाल आउने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । बंगलादेशमा ऊर्जाको ठूलो माग छ । वर्षेनि बढ्दो माग पूरा गर्न उसले हाल भारतबाट ४ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ भने थप २ हजार मेगावाट आयात गर्न भारतसित कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । सन् २०३० भित्र बंगलादेशले नेपाल र भूटानबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा बिजुली आयात गर्न चाहिरहेको छ । बंगलादेशले भुटानको जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी सुरु गरिसकेको छ भने उसले नेपालमा समेत जतिसक्दो छिटो ठूलठूला जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न चाहिरहेको छ । त्यसका लागि दुई देशबीच संयुक्त लगानी, बिजुली खरिद बिक्री तथा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशी प्रसारण लाइन निर्माण हुनु अपरिहार्य छ । किनकि मौजुदा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् नेपालबाट बंगलादेशले चाहेजति बिजुली लान सक्तैन । हाल उत्पादित विद्युत नेपाललाई नै अपुग छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि एकातिर उससितको संयुक्त लगानी तथा अरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाएर नेपालमा ठूलठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तत्काल थाल्नु र भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर ठूलो क्षमताका त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिहाल्नुको विकल्प छैन । बंगलादेश नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार बन्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ । १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको बंगलादेशमा बिजुलीको माग सन् २०२१ मा २४ हजार, २०३० मा ४० हजार र २०४१ मा ६० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । बंगलादेशले कोइलाबाट बढी बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वका सबै मुलुकलाई कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउन दबाब परिरहेको छ, बंगलादेश पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्तैन । विन्ड र सोलार इनर्जीतिर जानुभन्दा पनि बंगलादेशलाई नेपाल र भुटानबाट बिजुली किन्दा सस्तो पर्छ । त्यही कारण बंगलादेशले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्न र यहा“बाट बिजुली खरिद गर्ने स्थायी व्यवस्था लागि सम्झौता नै गर्न चाहेको हो । यो नेपालका लागि आफ्नो जलस्रोतको विकास गर्ने ठूलो अवसर हो । यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न नेपालले कुनै कसर बा“की राख्नुहु“दैन । त्यसका लागि नेपालले पहिलो कदमका रूपमा बंगलादेशसित मिलेर ठूलठूला जलविद्युत आयोजना र बिजुली भारत हु“दै बंगलादेश निर्यात गर्न आवश्यक हुने प्रसारण लाइन निर्माणमा तत्काल ठूलो लगानी गर्न थाल्नुपर्छ । सम्झौता गर्दा नै बंगलादेश निर्यात हुने बिजुलीमा मुलुक र लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल पूर्ण रूपमा पाउने गरी मूल्य तय हुने प्रावधानसमेत राख्नुपर्छ । 

जलस्रोतका हिसाबले धनी देश नेपालले बिजुली निर्यात गर्न वैकल्पिक बजारका रूपमा बंगलादेश पाएको छ । बंगलादेशका कारण अब भारत नेपालको बिजुलीको एकलौटी बजार हुने छैन । बिजुलीमा भारतको मात्र एकाधिकार नहुने भएपछि नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारत या बंगलादेशमा बेच्न सक्नेछ, जसले गर्दा नेपालको बिजुलीले बढी मूल्य पाउने वातावरण बनेको छ । यो सकारात्मक वातावरणलाई मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्न तत्काल बंगलादेशसित एमओयु गर्ने, त्यहा“बाट लगानी भित्र्याउने र बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ सरकार लाग्नु अपरिहार्य भएको छ । यसमा ढिलाइ भयो भने मुलुकले ठूलो अवसर गुमाउ“छ भन्नेतर्फ सरकार, ठूला राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबै सजग हुनु अपरिहार्य भएको छ ।