काठमाडौं, १४ पुस– सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्राधिकरणको काममा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले सञ्चालक सदस्यत्रय लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पुस ४ हटाएको थियो । लामिछानेले मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध पुस १२ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले बुधबार तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई लिखित जवाफसहित छलफलका लागि आगामी पुस १९ मा अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई हटाएपछि रिक्त सञ्चालक सदस्यमा भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment