- फेब्रुअरी १ देखि राजधानीमा भारतको ९० मेगावाट बिजुली आउने
- हिउदमा भारतबाट ५ सय ६० मेगावाट बिजुली आयात गरिने
- माथिल्लो तामाकोसी बनेपछि नेपाललाई वर्षायाममा बढी हुने बिजुली खरिद खरिदिन भारत सकारात्मक
- पञ्चेश्वरको डीपीआर छिट्टै स्वीकृत गर्ने तयारी
काठमाडौं, १० पुस– विद्युत प्राधिकरणले राजधानी उपत्यका ‘लोडसेडिङमुक्त अभियान’ लाई निरन्तरता दिन ढल्केबर(मुजफ्फरपुरबाट आगामी पुस १७ देखि थप ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । सुख्यायामस“गै पानीको लेभल घटै गएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन घटै गएकाले भारतबाट थप आयात हुने विद्युतबराबरकै बिजुली मस्र्याङी कोरिडोरबाट पुस १७ देखि नै राजधानीमा ल्याइने जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले दिए ।
उनका अनुसार भारतबाट आउने थप ४० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–हेटौंडाको १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट हेटौंडा र वरपरको क्षेत्रमा पठाइनेछ भने मस्र्याङी कोरिडोरबाट हेटौंडामा पठाइ“दै आएको ४० मेगावाट बिजुली राजधानीमा ल्याइनेछ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने थप बिजुली ढल्केबर(खिम्ती प्रसारण लाइन हु“दै खिम्ती(काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, ढल्केबर(खिम्ती प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न बा“की एउटामात्र टावर बनाउन ढिलाइ भएकाले हेटौंडाको विकल्प रोजिएको हो ।
उक्त टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली खिम्ती(ढल्केबर प्रसारण लाइन हु“दै राजधानी ल्याइनेछ । प्राधिकरणले आगामी फेब्रुअरी १ देखि भारतबाट थप ४० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न थाल्नेछ । मुजफ्फरपुर(ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट आयात भइरहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले पुस १७ देखि १ सय २० मेगावाट र फेब्रुअरी १ तारिखदेखि १ सय ६० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ । फेब्रुअरी १ देखि ढल्केबर(मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने १ सय ६० मेगावाटमध्ये ९० मेगावाट बिजुली ढल्केबर(खिम्ती(खिम्ती(काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याइनेछ । भारतबाट राजधानीमा ९० मेगावाट बिजुली ल्याउन थालेपछि हिउ“द र चैत(वैसाख(जेठको सुक्खायाममा समेत राजधानी उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने विश्वास अधिकारीले व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्रमण्डलले भारतीय कम्पनी एनभीभीएनका अधिकारीबीच नया“ दिल्लीमा बिहीबार भएको वार्तामा भारतबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता भएको हो । विद्युत् आयातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गबीच हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणले एनभीभीएनसित प्रतियुनिट ३.६६ भारु (५ रुपैया“ ६७ पैसा) खरिद गर्नेछ । प्राधिकरणले एनभीभीएनसित सम्झौता अवधिभर बिजुली लिए पनि नलिए पनि शुल्क तिर्ने ‘टेक अर पे’ शर्तमा बिजुली खरिद गर्नेछ । प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच जनवरी, २०१७ देखि २०१७ मेसम्मका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । वर्षायाममा भारतबाट धेरै बिजुली आयात गर्नुनपर्ने भएकाले हिउ“द र सुक्खायामका लागिमात्र सम्झौता गरिएको हो ।
ढल्केबरमा निर्माणाधीन सबस्टेसन सम्पन्न हुन ढिलाइ भएकाले नेपालको अनुरोधमा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले मुजफ्फरपुरमा १ सय मेगावाटको ट्रान्सफर्मर जडान गरिदिएकाले थप ८० मेगावाट ल्याउन सम्भव भएको जानकारी अधिकारीले दिए । उनका अनुसार कटैया(कुसाहा (विराटनगर) र रक्सौल(परवानीपुर (वीरगन्ज) मा प्रसारण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ती प्रसारण लाइन यही डिसेम्बरभित्र सकिने जानकारी भारतीय पक्षले दिएको छ । हिउ“दमा राजधानी बाहिरसमेत लोडसेडिङ हुन नदिन यी दुई विद्युत नाका हु“दै भारतबाट आगामी एक÷डेढ साताभित्रै प्राधिकरणले ५०÷५० गरी एक सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्ने भएको छ । भारतले सबै विद्युत नाकाबाट गरी यही हिउ“दयाममा थप २ सय २० मेगावाट बिजुली दिने भएको छ ।
टनकपुर विद्युत नाकाबाट समेत प्राधिकरणले एक महिनाभित्रै थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउने भएको छ । टनकपुरमा ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १ सय एमबीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली ल्याउन लागिएको हो । अहिलेकै ट्रान्सफर्मरबाट प्राधिकरणले तत्काल थप १० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । एक महिनाभित्रै नया“ ट्रान्सफर्मर जडान गरी थप ४० मेगावाट बिजुली टनकपुरबाट आयात गरिनेछ । उक्त नाकाबाट हाल ३० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
हाल मुलुकमा सा“झको समयमा बिजुलीको माग १ हजार २ सय ८६ मेगावाट छ । प्राधिकरणले विद्युतको बढी माग हुने सा“झको समयमा औद्योगिक कोरिडोरहरूमा लोडसेडिङ गरी घरायसी उपभोक्तालाई बिजुली निरन्तर दिने प्रयास गरिरहेको छ । मुलुकभर लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले विभिन्न विद्युत नाकाबाट यो हिउ“द र सुक्खायाममा भारतबाट ५ सय ६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने तयारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले हिउ“द र सुक्खायाममा भारतबाट ३ सय ४७ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो ।
भारत सरकार वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली खरिद गरिदिन सकारात्मक रहेको जानकारी अधिकारीले दिए । २०७५ सालभित्र माथिल्लो तामाकोसीलगायतका निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा बिजुली बढी भई खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । ‘माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारतले किनिदिने विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसित सकारात्मक छलफल भएको छ’ अधिकारीले भने( ‘यसबाट नेपालको बिजुलीले भारतीय बजार पाउने वातावरण बनेको छ ।’
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका विद्युत मन्त्रालयका सचिव पीके पुजारीको नेतृत्वमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालले माग गरेअनुसार विद्युत उपलब्ध गराउन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।
दुई पक्षबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) को कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ । दुई पक्षबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने गरी भारत सरकारले निर्माण गरेको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । निर्देशिकामा भारतले नेपालबाट विद्युत प्राधिकरण या भारतको ५१ प्रतिशत या त्यसभन्दा बढी लगानी भएको कम्पनीसितमात्र विद्युत खरिद गर्ने उल्लेख छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतबाहेकको विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता नेपालको छ । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतले सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राख्न आग्रह गरेका थिए । भारतीय अधिकारीले त्यसबारेमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपालको ऊर्जा र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) जति सक्दो छिटो स्वीकृत गरी आयोजना निर्माणमा लैजानेबारेमा छलफल भएको छ । भारतीय कम्पनी वापकोसले पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार पारेको हो ।
वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमाथि नेपालले महाकालीको पानी आधाआधा बा“डाफा“ड हुनुपर्नेलगायतको नेपाली सरोकार राखी भारतीय पक्षलाई आफ्नो लिखित धारणा (कमेन्ट) पठाइसकेको छ । आगामी फेब्रुअरी १५ भित्र डीपीआरमाथि दुवै पक्षले आ(आफ्ना कमेन्ट पठाई आदानप्रदान गर्नेबारेमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले दिए । ‘दुवै देशका ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरको बैठकमा डीपीआरमाथि दुवै देशबीच फेब्रुअरी १५ भित्र आ(आफ्ना लिखित धारणा आदानप्रदान गर्ने र सहमतिमा पुगेर छिट्टै डीपीआर स्वीकृत गर्ने समझदारी बनेको छ’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार फेब्रुअरभित्रै डीपीआर स्वीकृत गर्ने तयारी दुवै देशको छ । बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको २९ करोड रुपैया“को बजेटसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment