फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय रद्द

विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ८ मंसिर– मन्त्रिपरिषदले काठमाडौंबाट निजगढ जोड्न द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र«्याक) बुट प्रणालीमा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषदो बिहीबार बसेको बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि द्रुतमार्ग विदेशीलाई निर्माण जिम्मा दिने कि सरकार आफैले बनाउने भन्ने अन्योल हटेको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफसीलाई दिने निर्णय रद्द ग¥यो’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले कान्तिपुरसित भने । मन्त्रिपरिषदले द्रुतमार्ग सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा बनाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिलाई निर्माणको मोडालिटी र डीपीआर तयार पार्नेलगायतका काम गर्ने कार्यदेश दिइएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकारले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरेर भारतीय कम्पनी छनौट गरी उक्त कम्पनीलाई बुट प्रणालीमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैंले द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतीय कम्पनीलाई दिने भनिएको प्रस्ताव भने रद्द गरेको थिएन । 

यसैबीच सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विद्युत व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बसेको बैठकले दुइटा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रिपरिषद स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ परामर्शका नाममा बर्सेनि मुलुकबाट अर्बौं रुपैया“ विदेशीले लैजाने गरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको हो । कम्पनीले मुलुकभित्र बन्ने सरकारी तथा निजी लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरूमा कन्सल्ट्यान्सीको काम गर्नेछ ।

नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने र मुलुकलाई आवश्यक पर्दा खरिद गर्ने उद्धेश्यले सरकारले प्राधिकरणको सब्सिडियरी कम्पनीका रूपमा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७५ सालदेखि मुलुकमा वर्षायाममा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणको छ । मुलुकलाई बढी हुने बिजुली विद्युत व्यापार कम्पनीले भारत र बंगलादेशमा बजार खोजेर उचित मूल्यमा बेच्ने र हिउ“दमा कम हु“दा भारतबाट खरिदको काम गर्नेछ ।