काठमाडौं, १३ फागुन– राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारबाट सिफारिसमा परेका, तर मनोनयनमा नपरेका तीन जनाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । तत्कालीन देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि चा“दनी जोशी, गोपाल बस्नेत र कृष्णप्रसाद पौडेललाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त नभएसम्मका लागि थन्क्याएर राखेकी थिइन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनीहरू तीनै जनाको नाम फिर्ता लिई नया“ नाम सिफारिस गरेका थिए । ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रयसभा सदस्य मनोनयन गरेकी छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिसमा परेका, तर मनोनयनमा नपरेका बस्नेत, पौडेल र जोशीले राष्ट्रपतिको ‘असंवैधानिक निर्णय’ खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूको नाम विस्थापित गरी अरू तीन जनालाई सरकारले मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । रिटमा उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस अडकाएर गैर संवैधानिक कार्य गरेको दाबी गर्दै पुरानै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रयसभामा मनोनीत तीन सदस्यलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
No comments:
Post a Comment