काठमाडौं, १९ माघ– सर्वोच्च अदालतले भारतस“गको सीमामा नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएकोबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले बिहीबार भारतस“ग जोडिएका पहाडी र तराईका दशगजा क्षेत्रमा नेपालको भूमि मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिने गरेकोबारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय तथा नापी विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएको हु“दा त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आदेशको माग गर्दै माघ ९ मा सर्वोच्चमा रट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा सीमा अतिक्रणलाई रोक्न नसक्दा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने र नेपाली भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपालको संविधानले नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई प्रदान नगरिएकोसमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment