बुढी गण्डकी ‘तामाकोसी मोडल’ मा बनाउने निर्णय

काठमाडौं, २८ माघ– सरकारले बहुचर्चित बुढी गण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य माथिल्लो तामाकोसीजस्तै कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको बुढी गण्डकीको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै विद्युत प्राधिकरण मातहतमा सहायक कम्पनी खोलेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

१२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउ“दा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य अर्थात् फाइदाजनक बनाउन सरकारले कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब रुपैया“ अनुदान दिने भएको छ । समितिले आयोजना बनाउने विद्युत प्राधिकरण मातहत स्थापना गरिने कम्पनीलाई ९४ अर्ब रुपैया“ अनुदान दिंदा २ खर्ब ७० अर्ब लागतको बुढी गण्डकी आयोजना फाइदाजनक हुने निष्कर्ष समितिको छ ।

सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैया“का दरले कर उठाउ“दै आएको छ । त्यसरी उठाएको कर नै डेढ वर्षको अवधिमा १५ अर्ब रुपैया पुगिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार कर र कार्बन करबाट सरकारले दिने ९४ अर्ब रुपैया“ निर्माण अवधिभरमा उठ्न विश्लषणसमेत समितिको छ ।

अनुदानका रूपमा दिने ९४ अर्ब रुपैया“बापत सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीबाट कुनै लाभ लिने छैन । समितिले  उक्त आयोजनामा सरकारले ३५ प्रतिशत ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’ वा अति न्यून ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण (भायबिलिटी ग्याप लेन्डिङ) गर्न सुझाएको छ । सरकारले दिने अनुदानबाट आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्बास, मुआब्जा वितरण र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासको काम गरिनेछ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको खरिद दर (पीपीए रेट) समेत तय गरिसकेको छ । प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा १२ रुपैया“ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैया“ १० पैसामा खरिद गर्नेछ । सरकारले ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’ गरेपछि बुढी गण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउ“दा फाइदाजनक र आकर्षक आयोजना बन्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

सरकारले ‘भायबिली ग्याप फन्डिङ’ गरेपछि बुढी गण्डकीको लागत १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैया“मात्र हुनेछ । सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत प्राधिकरणले बुढी गण्डकी आयोजना बनाउन तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीजस्तै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नेछ । आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैपा“  नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू, जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी, तामाकोसी हाइड्रोपावर, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल टेलिकम, सेना र प्रहरीका कल्याण कोष, सर्वसाधारण, स्थानीयबासीको शेयरबाट जुटाउन सकिने निष्कर्ष समितिको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले भन्दा कम्पनीले बनाएका आयोजनाको निर्माण अवधिमात्र होइन लागतसमेत कम पर्ने गरेको छ । चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यही कारण सरकारले मुलुकमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ हुन नदिने बुढी गण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको जलाशययुक्त आयोजना कम्पनीमार्फत स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बुढी गण्डकी आयोजना चिनिया“ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई ईपीसी मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । ईपीसी मोडल भनेको आयोजनाको इन्जिनियरिङ, निर्माण र लगानी कम्पनीले गर्ने हो । आयोजना निर्माण गरी राज्यलाई हस्तान्तरण गरेपछि सरकारले शर्तअनुसार कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्दै जाने हो ।

वर्तमान सरकारले शर्माको पालामा बुढी गण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने भनी गरेको निर्णय उल्ट्याई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुढी गण्डकीको लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन एक महिनाअगाडि सरकारलाई बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।