गाभिएको एउटै मन्त्रालयमा चार सचिव
काठमाडौं, १७ फागुन– सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी ३१ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर १८ वटा कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बुधबार सबै कार्यालयलाई पत्र पठाई सरकारको संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार १८ मन्त्रालय कायम भएको जानकारी गराउ“दै त्यसैअनुरूप कामकारबाही अघि बढाउन निर्देश गरेको छ ।
छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका चार मन्त्रालय कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिबी निवारणलाई गाभेर ‘कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय’ बनाइएको छ । यो मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चार सचिव रहनेछन् । मन्त्रिपरिषदले गाभिएका मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आ–आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेगरी सबै सचिवलाई यथावत् राखेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले दिए ।
कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकारले चारवटा मन्त्रालय गाभ्दा ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ को गरिबी निवारण हेर्ने संयन्त्रलाई भने खारेज गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीनवटा मन्त्रालयलाई जोडेर ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति’ मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि तीनवटा मन्त्रालयका तीन जना सचिवलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि एकीकृत मन्त्रालयमै राखेको छ । सचिवकै हैसियतमा उनीहरूले आफूले पहिले सम्हाल्दै आएको काम नै गर्नेछन् । गाभिएका मन्त्रालयहमा पछि एक जनामात्र सचिव रहनेछन् । बहालवाला सचिव अन्यत्र सरुवा या अवकास भएपछि मन्त्रालयमा एक जनामात्र सचिव रहने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभिएको छ । एकीकृत मन्त्रालयको नाम ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद’ राखिएको छ । यो मन्त्रालयमा समेत तीन जना सचिव नै रहनेछन् । श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई गाभेर ‘श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । यो मन्त्रालयमा समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दुई सचिव रहनेछन् ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई खारेज गरिएको छ । जनसंख्यालाई स्वास्थ्य र वातावरणलाई वन मन्त्रालयमा गाभिएको छ । एकीकृत मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र वन तथा वातावरण राखिएको छ । वन तथा वातावरणमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दुई जना सचिव राखिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि बनाइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गाभेर ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ बनाइएको छ । यो नया“ मन्त्रालयमा समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दुई जना सचिव राखिएको छ । ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयलाई जोडेर ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय’ बनाइएको छ । यो नया“ मन्त्रालयमा समेत दुई जना नै सचिव रहनेछन् । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।
गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई मात्र यथावत् राखिएको छ । मन्त्रालय घटेकाले सरकारको केन्द्रीय सचिवालयमा कर्मचारीको संख्यासमेत कटौती हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । सरकारले छिट्टै कुन कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे गर्ने भएको छ । सर्भेको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको संख्या यकिन हुने र आवश्यकभन्दा बढीलाई मातहतका कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment