काठमाडौं, २५ माघ– सरकारले सातै प्रदेशसभा र प्रादेशिक सरकारका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयसित समन्वय गरी गाडी पठाइरहेको छ ।
सरकारले हालै प्रदेशैपिच्छे १४ वटाका दरले ९८ वटा गाडी पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेम राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातै प्रदेशका ७–७ मन्त्री र ७–७ जना सचिवका लागि ती गाडी पठाइएको हो । तिनमा पजेरो, बोलेरो, स्कर्पियो र किया कारलगायत छन् ।
प्रदेशैपिच्छे ७–७ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । सरकारले यसअघि नै प्रदेश प्रमुख र प्रमुख सचिवलाई समेत गाडी पठाइसकेको छ । सुर्खेत, पोखरा र हेटौंडा राजधानी भएका तीनवटा प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई भने त्यही“का क्षेत्रीय प्रशासकले चढ्ने गाडी दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
सचिव राईले प्रदेशसभा र सरकारका लागि गाडीमा खर्च नहोस् भनेर राजधानीबाटै पठाइएको जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट गाडी तानेर ७–७ जना मन्त्री र सचिवका लागि पठाइएको छ । नया“ खरिद गरिएको छैन,’ उनले भने । संघीयता कार्यान्वयनस“गै केन्द्रमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या दुवै घटदै छन् । संविधानमा केन्द्रमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका निवर्तमान मन्त्रीहरूले चढेका गाडीसमेत प्रदेशमा पठाइएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता, संसदीय समितिका सभापतिसमेतलाई गाडी आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय र विभिन्न निकायका थप गाडी तानेर पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सरकारले ७ प्रदेशमा प्रशासनिक र भवन व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैया“ खर्च गरिसकेको छ । प्रदेशैपिच्छे प्रदेशसभा, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय सञ्चालनका लागि ४७ करोड रुपैया“का दरले रकम दिइएको थियो । प्रदेश संरचनाका लागि ७ वटै प्रदेशमा गरी ३ अर्ब २९ करोड रुपैया“ निकासा गइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशमा सभा र मन्त्रालय भवन व्यवस्थाका लागि १५ करोड ४२ लाख रुपैया“का दरले निकासा दिएको छ । उक्त रकम भवन रंगरोगन, भाडा तथा त्यसस“ग सम्बन्धित पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
No comments:
Post a Comment