मन्त्री अधिकारीद्वारा मनपरी रकम वितरण

१ सय ४ संस्थालाई ६० करोड

काठमाडौं, १५ असार– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानहरूलाई ६० करोड रुपैया“ आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पू“जीगत अनुदान’ का नाममा अन्धाधुन्द रकम वितरण गरेका हुन् । 

विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको हो । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा पनि मन्त्री अधिकारीको गृह जिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्कृय र झोले प्रकृतिका छन् । ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिती र सामाजिक गतिविधीसमेत शून्य प्रायः छ । संस्कृती प्रवद्र्धनको नाममा रकम दिइए पनि ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बा“डेको हो । 

मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बा“डेको रकम सम्बन्धित संस्थाले विना मापदण्ड आफूखुसी खर्च गर्न पाउछन् । यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजात र स्रेस्ता समेत यी संस्थाले सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन । विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा खुलेका यस्ता संस्थामा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ । कोहीप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यस्ता संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले शालिक र गेट निर्माणजस्ता अनुत्पादक काममा समेत अनुदान बा“डेको छ । गत बैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ संस्थालाई अनुदान बाडेको मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा भने जेठ २७ मा ४४ वटा संस्थालाई अनुदान दिएको छ । दुई पटक गरी १ सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बा“डिएको छ । 

कम्युनिष्ट र कांग्रेसका नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई मात्रै १५ करोड रुपैया“ बाडिएको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई साढे २ करोड रुपैंयाका दरले रकम दिइएको छ । मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले पनि त्यति नै रकम पाएका छन् । दोस्रो चरणमा वितरित कार्यक्रममा काठमाण्डौं र पोखराका संस्था धेरै परेका छन् । विभिन्न आठवटा संस्थाले एक करोडभन्दा माथिको रकम सहायता पाएका छन् । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदानको टिप्पणी उठाउने क्रममा विनियोजित ६० करोड रुपैंयामध्ये ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृत कार्यक्रममा नै ६० वटा प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरी अन्य प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको उक्त टिप्पणीलाई विश्वास गर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको रकम वितरणमा कठोर रणनीति लिने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीसमेत विरोधाभाषयुक्त रहेको देखिन्छ । 

अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा विकास समितिको सभापति हुदा उनले विभिन्न मन्त्रालयबाट वितरण हुने आर्थिक सहायता र अनुदानको विरोध गर्दै त्यस्ता निर्णय नगर्न समितिका तर्फबाट निर्देशन दिने गर्थे । तिनै अधिकारीले मन्त्री हु“दा संस्कृति संरक्षणका नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्न अन्धाधुन्द रकम वितरण गरेका हुन् । अनुदान पाएका अधिकांश संस्था तथा प्रतिष्ठान राजनीतिक प्रकृतिका छन् । केही संस्था फरक प्रकृतिका समेत छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनमा भूमिका निर्वाह गरेको भनी बामपन्थीहरुले आलोचना गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नाममा स्थापित संस्थाले समेत ६० लाख रुपैंया अनुदान पाएको छ । लोकदोहरी प्रतिष्ठान, संगीत रोयल्टी संकलक समाज, प्रस्तोता समाज, संगीत उत्पादक समाजलगायतका संस्थाका नाममा समेत रकम बा“डिएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा छानिएका संस्थालाई कम्तिमा १० लाखका दरले अनुदान दिएको छ । 

पूर्व कार्यवाहक महालेखापरिक्षक सुकदेव खत्री, नया“नया“ ढंगले वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्यकर्ताका लागि चुहावट गर्ने क्रियाकलाप हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘गैरसरकारी संस्थाका नाममा यसरी वितरण हुने रकम कहा“ खर्च भयो भनी नदेखिने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने प्रवृति दोहोरिइरहेको छ’ खत्रीले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्ता संस्थाले के कामका लागि कसरी रकम लगे र कहा“ खर्च गरे, पछि खोज्दा भेटि“दैन ।’ युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम सञ्चालन हु“दा विभिन्न संस्थालाई बा“डिएको रकमको अहिलेसम्म हिसावकिताव नभेटिएको उदाहरण दिदै उनले आर्थिक अनुदानकै नाममा वितरण हुने रकम झनै जोखिमपूर्ण हुने टिप्पणी गरे ।  

गुपचुप रूपमा पहिलो चरणमा वितरित आर्थिक सहायताको कुनै विरोध नभएपछि मन्त्री अधिकारीले दोस्रो चरणमा ४४ वटा संस्थालाई ५ देखि १५ लाख रुपैंयाका दरले रकम बा“डेको छ । शहिद प्रतिष्ठानका नाममा धेरै संघसंस्था छनौटमा परेका छन् । रामानन्दाचार्य सेवा पीठ, दाहाल प्रतिष्ठान, नई प्रकाशन, बगर फाउण्डेसन, किताव–चरो नेपाल, जोन जोन शिक्षा प्रतिष्ठान, साहित्य श्रृंखलालगायतले समेत अनुदान पाएका छन् । संगीत रोयल्टी संकलक समाज, प्रस्तोता समाजलगायतले दुई पटक अनुदान पाएका छन् । दोस्रोपटकको अनुदान वितरण गर्ने निर्णयमा भने ‘उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई सम्बन्धित नगरपालिका, गाउ“पालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने गरी पू“जीगत अनुदान उपलब्ध गराउने’ भनी निर्णय भएको छ । दुवै निर्णयमा पर्यटन मन्त्री अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।