कलंकी–नागढुंगा सडकका घरटहरा नभत्काउन सर्वोच्चको आदेश

मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त गरेपछिमात्र सडकको सीमा तोक : सर्वोच्च

काठमाडौं, १४ असार– सर्वोच्च अदालतले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा घरटहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उक्त सडक विस्तारका क्रममा घरटहरा भत्काउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले सडक विस्तार गर्दा घरटहरा र जग्गाको मुआब्जासहित उचित क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

 सर्वोच्चले विस्तारका क्रममा सडक वरपर रहेका घरटहरा हटाउने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिले कानुनसम्मत नहुने ठहरसमेत गरेको छ । सर्वोच्चले कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माणको काम तत्काल सम्पन्न गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले कानुनबमोजिम उचित मुआब्जा दिई जग्गा प्राप्त गरेरमात्रै सडकको सीमा तोक्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आवास क्षेत्रबाट सडकको सीमा निर्धारण गर्दा बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई समेत उचित ध्यान दिनसमेत सरकारलाई निर्देश छ ।