- राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अब प्रधानमन्त्री मातहतमा
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै एनजीओ÷आईएनजीओको कार्य सञ्चालन मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने
- प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘थिंक ट्यांक’ राखिने
- केन्द्र, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने सबै काम हेर्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई
काठमाडौं, १८ फागुन– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफनो कार्यालयलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालयमातहत रहेका ‘पावरफुल’ निकायलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थमन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन् ।
मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) र ‘आकर्षक तथा कमाउ अडडा’ समेत मानिने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कामकारबाही अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ÷आईएनजीओ) को कार्य सञ्चालन मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने कार्यसमेत गर्नेछ । यसअघि एनजीओ÷आईएनजीओलाई सरकारी मापदण्डअनुरूप ल्याउने र अनुगमन गर्ने काम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउ“दा महत्वपूर्ण मानिने गृह, अर्थ र श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विशेष जिम्मेवारी र अधिकार कटौतीमा परेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशी विनिमय नियमित गर्नेलगायतका ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लाने निर्णयसमेत गरेको छ । संसदबाट पारित भई ऐन जारी भएपछि ती विभाग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा आउनेछन् । सरकारले ती विभागका जिम्मेवारीसम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत संशोधन गर्दैछ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले मुलुकभर राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य गर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग ०५० मा स्थापना भएको हो । अब राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत अर्थमन्त्रालयबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यालयमा पुगेको छ । गैरकर राजस्वसमेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्ने तथा समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राजस्व विभागमा छ । राजस्व उठाउने प्रमुख दायित्व भएको अर्थमन्त्रालयले राज्यको ढुकुटी बढाउन राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने दायित्व गुमाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय हो । अब स्रोत नखुलेको सम्पत्ति (कालो धन) वालालाई कारबाही र त्यस्तो धन ओसारपसारमा नियन्त्रण गरी मुलुकलाई कालो धनमुक्त राष्ट्र बनाउने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा पुगेको छ । यो विभागको महत्वपूर्ण काम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । यो विभाग २०६८ असार ३१ मा स्थापना भएको हो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई सुझाउने महत्वपूर्ण निकाय हो । लामो समय गृह मन्त्रालय मातहत रहेको यो महत्वपूर्ण विभागसमेत अब सोझै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा पुगेको छ । तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएको छ । यी काम गर्दै आएको समाज कल्याण परिषदसमेत अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहनेछ ।
राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई सुझाउने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने दायित्व भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद स्रोतले दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक तीनवटा विभागले प्रभावकारी रूप काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै तिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका थिएनन् । ती विभागलाई प्रभावकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘पावरफुल’ (अधिकारसम्पन्न) बनाउन रिस्ट्रक्चरिङ गरिएको हो’ राईले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयका विज्ञहरू सम्मिलित ‘थिंक ट्यांक’ राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यी निर्णयस“गै प्रधानमन्त्री ओली पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी पावरफुल हुने विश्वास मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीको छ । संशोधित सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकारसमेत दिएको छ । अवशिष्ट अधिकारअन्तर्गत केन्द्र सरकार, अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीमा गरिएको छ ।
के के निकाय भए प्रधानमन्त्री मातहत ?
योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद, तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषदको सचिवालय, गरिबी निवारण कोष, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र समाज कल्याण परिषद ।
No comments:
Post a Comment