१२ निकायमा सचिव पद रिक्त
काठमाडौं, २३ असोज- सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले अवकास पाएपछि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य मंगलबारदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
अख्तियारका सचिव काफ्लेले पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबार अनिवाय अवकास पाएका हुन् । अख्तियारका वरिष्ठ सहसचिव स्वतः निमित्त सचिव भएका छन् । निमित्त सचिवललाई नीतिगत निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार नहुने भएकाले आयोगको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनाको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य मंगलबारदेखि नै अवरुद्ध भएको हो ।
तत्कालीन आयुक्तहरु ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रसाद शिवाकोटीले आफूहरुको पदावधि सकिनु एक दिनअघि निर्णय गरी अख्तियारको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सचिवलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगमा आयुक्तहरु नियुक्त नहुन्जेल उक्त अधिकार सचिवबाहेक अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
अख्तियारको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य रोकिएपछि सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिहरुबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग बढ्न गई मुलुकमा दण्डहीनता बढ्न सक्ने चिन्ता अख्तियारका अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । अख्तियारमा नयाँ सचिव नआएसम्म अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य रोकिने ती अधिकारीले बताए ।
काफ्लेसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायका चार सचिवले ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । चार जनाको अवकाससँगै मुलुकमा सचिव प्रशासनिक नेतृत्व विभिन्न मन्त्रालय र निकायको संख्या १२ वटा पुगेको छ ।
सचिवहरु अख्तियारका काफ्ले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ताना गौतम, महिला मन्त्रालयका बालानन्द पौडेल र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी वृन्दा हाडाले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका हुन् ।
निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सचिव नभएका अरु विभिन्न मन्त्रालय र निकायका कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएका छन् ।
सचिव रिक्त भएका निकायमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (२ पद) छन् ।
सचिव लीलामणि पौडेल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको पाँच सचिव शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती र श्याम मैनालीले मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजिनामा दिएपछि छ पद रिक्त भएको थियो । एक साताअघि सचिवद्वय राष्ट्रपति कार्यालयका वामन न्यौपाने र उद्योग मन्त्रालयका उमाकान्त झाले राजीनामा दिएको र थप चार जनाको मंगलबार पदावधि सकिएपछि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायको संख्या १२ वटा पुगेको हो ।
हाल सचिव रिक्त भएका निकायमध्ये चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमााचलबाहेक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुनतर्फको पदमा मात्र कामु सचिव छन् भने बाँकी सातवटा निकायमा वरिष्ठ सहसचिव स्वतः निमित्त सचिव भएका छन् ।
अख्तियार महिला र उद्योग मन्त्रालय राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकाले अनाकर्षक कार्यालयका सचिवहरु ती ठाउँमा सरुवा हुन प्रधानमन्त्री प्रभावशाली मन्त्री र सत्ताधारी दलका प्रमुख नेता कहाँ धाउन थालेका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायमा कामुभन्दा कन्फर्म नै राख्ने गृहकार्य सुरु गरेकाले सचिवहरु सरुवाको दौडधुपमा लागेको जानकारी स्रोतले दिए । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा गर्ने कसरतसमेत सुरु गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
निजामती ऐनअनुसार सचिवको बढुवा पुस र असार महिनामा मात्र गर्ने व्यवस्था भएकाले रिक्त ठाउँमा सरकारले वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाट पाँच जनालाई कामु सचिव बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । उक्त कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारका सामु सचिव रिक्त निकायमा पुससम्मका लागि वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु दिनेबाहेक अर्को विकल्प नरहेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले छिट्टै वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाट सात जनालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिई विभिन्न निकायमा खटाउनेछ । कामु सचिवले कन्फर्म सचिवसरह नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
सरकारले गृहकार्य सुरु गरेपछि वरिष्ठ सहसचिवहरुले विभिन्न निकायमा कायममुकायम सचिव हुन शक्ति केन्द्र धाउने क्रम सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार कायममुकायम सचिव हुन सके पुसमा हुने सचिव बढुवामा परिने सम्भावना बढ्ने हुनाले वरिष्ठ सहसचिवहरु कामु हुने दौडमा लागेका हुन् ।
काठमाडौं, २३ असोज- सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले अवकास पाएपछि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य मंगलबारदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
अख्तियारका सचिव काफ्लेले पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबार अनिवाय अवकास पाएका हुन् । अख्तियारका वरिष्ठ सहसचिव स्वतः निमित्त सचिव भएका छन् । निमित्त सचिवललाई नीतिगत निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार नहुने भएकाले आयोगको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनाको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य मंगलबारदेखि नै अवरुद्ध भएको हो ।
तत्कालीन आयुक्तहरु ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रसाद शिवाकोटीले आफूहरुको पदावधि सकिनु एक दिनअघि निर्णय गरी अख्तियारको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सचिवलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगमा आयुक्तहरु नियुक्त नहुन्जेल उक्त अधिकार सचिवबाहेक अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
अख्तियारको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य रोकिएपछि सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिहरुबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग बढ्न गई मुलुकमा दण्डहीनता बढ्न सक्ने चिन्ता अख्तियारका अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । अख्तियारमा नयाँ सचिव नआएसम्म अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य रोकिने ती अधिकारीले बताए ।
काफ्लेसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायका चार सचिवले ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । चार जनाको अवकाससँगै मुलुकमा सचिव प्रशासनिक नेतृत्व विभिन्न मन्त्रालय र निकायको संख्या १२ वटा पुगेको छ ।
सचिवहरु अख्तियारका काफ्ले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ताना गौतम, महिला मन्त्रालयका बालानन्द पौडेल र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी वृन्दा हाडाले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका हुन् ।
निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सचिव नभएका अरु विभिन्न मन्त्रालय र निकायका कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएका छन् ।
सचिव रिक्त भएका निकायमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (२ पद) छन् ।
सचिव लीलामणि पौडेल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको पाँच सचिव शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती र श्याम मैनालीले मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजिनामा दिएपछि छ पद रिक्त भएको थियो । एक साताअघि सचिवद्वय राष्ट्रपति कार्यालयका वामन न्यौपाने र उद्योग मन्त्रालयका उमाकान्त झाले राजीनामा दिएको र थप चार जनाको मंगलबार पदावधि सकिएपछि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायको संख्या १२ वटा पुगेको हो ।
हाल सचिव रिक्त भएका निकायमध्ये चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमााचलबाहेक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुनतर्फको पदमा मात्र कामु सचिव छन् भने बाँकी सातवटा निकायमा वरिष्ठ सहसचिव स्वतः निमित्त सचिव भएका छन् ।
अख्तियार महिला र उद्योग मन्त्रालय राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकाले अनाकर्षक कार्यालयका सचिवहरु ती ठाउँमा सरुवा हुन प्रधानमन्त्री प्रभावशाली मन्त्री र सत्ताधारी दलका प्रमुख नेता कहाँ धाउन थालेका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायमा कामुभन्दा कन्फर्म नै राख्ने गृहकार्य सुरु गरेकाले सचिवहरु सरुवाको दौडधुपमा लागेको जानकारी स्रोतले दिए । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा गर्ने कसरतसमेत सुरु गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
निजामती ऐनअनुसार सचिवको बढुवा पुस र असार महिनामा मात्र गर्ने व्यवस्था भएकाले रिक्त ठाउँमा सरकारले वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाट पाँच जनालाई कामु सचिव बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । उक्त कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारका सामु सचिव रिक्त निकायमा पुससम्मका लागि वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु दिनेबाहेक अर्को विकल्प नरहेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले छिट्टै वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाट सात जनालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिई विभिन्न निकायमा खटाउनेछ । कामु सचिवले कन्फर्म सचिवसरह नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
सरकारले गृहकार्य सुरु गरेपछि वरिष्ठ सहसचिवहरुले विभिन्न निकायमा कायममुकायम सचिव हुन शक्ति केन्द्र धाउने क्रम सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार कायममुकायम सचिव हुन सके पुसमा हुने सचिव बढुवामा परिने सम्भावना बढ्ने हुनाले वरिष्ठ सहसचिवहरु कामु हुने दौडमा लागेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment