एघार सचिव बढुवा गर्ने गृहकार्य सुरु

सहसचिवहरुको सचिव हुन नेताकहाँ दौडधुप
काठमाडौं, २८ असोज- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १२ सचिवमध्ये कानुन सेवाबाहेकको ११ पदमा बढुवाका लागि प्रकि्रया सुरु गरेको छ । बढुवा समितिको सिफारिसमा असार र पुस महिनामा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा भए पनि अख्तियार, महिला र उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिपति कार्यालयसहित महत्वपूर्ण निकायहरु प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुगेकाले सरकारले यसपटक असोज अन्तिममा नै पदोन्नति गर्न गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
सरकारको आग्रहमा लोकसेवा आयोगकका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा दुईपटक बढुवा समितिको बैठक बसी सचिव बढुवाका लागि सिफारिसको प्रकि्रया सुरु गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार समितिको सोमबार बिहान बस्ने बैठकले रिक्त ११ सचिवका लागि निजामती ऐनअनुसार ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
प्रकि्रया सुरु भएपछि सचिव बढुवाका लागि योग्यता पुगेका पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका सहसचिवहरु पदोन्नतिमा पर्न प्रधानमन्त्री प्रभावशाली मन्त्री एमाओवादीका अध्यक्षलगायतका नेताकहाँ धाउन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
समितिको बैठकले पहिलो चरणमा सहसचिवमध्ये आरक्षित समुदायतर्फको चार वर्ष र अरुको पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरुमध्ये विभागीय कारबाहीमा परे÷नपरेको र विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन आवश्यक एसईडीपी तालिम लिए÷नलिएको हेरी सिफारिस सूची तयार पार्ने कार्य सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । निजामती ऐनअनुसार सचिवमा बढुवा हुन आरक्षित समुदायमा पर्नेले चार वर्ष र अरुले पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
विभागीय कारबाहीमा नपरेका एसईडीपी तालिम लिएका सहसचिवहरुमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठता हेरी बढुवा समितिले निजामती ऐनअनुसार रिक्त ११ सचिव पदका लागि तेब्बर अर्थात् ३३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिले सिफारिस गरेका ३३ सहसचिवमध्येबाट जोसुकै ११ जनालाई सचिवमा पदोन्नति गरी रिक्त ठाउँमा पदस्थापन गर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
पाँचवटा क्षँेत्रीय प्रशासन कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महिला मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक÷एक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव पद रिक्त छन् । हाल चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरी पाँच जना कामु सचिव छन् भने बाँकी निकायमा वरिष्ठ सहसचिव निमित्त सचिव छन् । निमित्त सचिवले दैनिक प्रशासन चलाउनेबोहक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सरकारले सचिव बढुवा गर्न लागेको हो ।
सचिवहरु लीलामणि पौडल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा,  अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनाली, वामनप्रसाद न्यापाने र उमाकान्त झाले राजिनामा दिएको र भवगतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, बालानन्द पौडेल र वृन्दा हाडाको पाँचवर्षे पदावधि पूरा भई अवकास पाएकाले १२ सचिव पद रिक्त भएको हो । कानुनतर्फको एक पदमा भने सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सचिव बढुवा गर्नेछ ।