बजेटको झल्को दिने गरी कार्ययोजनामा नयाँ विकास योजना तथा कार्यक्रम
काठमाडौं, ३० असोज- सरकारले बजेटको झल्को दिने गरी २ सय १ बुँदे 'पपुलिस्ट' शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९ पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले स्थायी सरकारले जसरी मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वाकांक्षी र पपुलिस्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएको कामचलाउ सरकारले कार्ययोजनाका नाममा सस्तो लोकपि्रयताका लागि थुप्रै विकास योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले घोषित योजना र कार्यक्रमलाई पूर्ण बजेट नआएमा तृतीयांश बजेटमार्फत् भए पनि रकम विनियोजन गर्ने घुमाउरो बाटो खोलेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कार्ययोजनामा धेरैजसो पुरानै भौतिक पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र सुधार कार्यक्रम साचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कार्ययोजनामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकिनुका साथै समयतालिकासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग एक वर्षभित्र साचालनमा ल्याउने र त्यसको स्थायित्व र बजारको ग्यारेन्टी गर्न त्यसबाट उत्पादित कपडा पोशाक भत्ता पाउने निजामती सेना प्रहरी र शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा स्थानीय रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी छ महिनाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग साचालन गर्ने भएको छ । के उद्योग साचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छैन ।
कार्ययोजनाको आर्थिक सुधार र समृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारले बन्द हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको राजधानीको चोभारस्थित जग्गामा प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गरी निजी क्षेत्रलाई तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न दिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत् पुनः साचालनमा ल्याइनेछ । आर्थिक संकटमा रहेका सरकारी संस्थानहरुलाई उदारोमा सामान आयात गर्न चाहनेलाई राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयले २÷२ महिनामा पटके निकासा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रुग्ण उद्योग भनी पहिचान भएका उद्योगहरुलाई एक वर्षभित्र पुनःस्थापना गरी साचालन गरिने भएको छ ।
तत्काल उद्योगी÷व्यवसायीलाई औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने भएको छ । त्यसका लागि वीरगन्जपथलैया विराटनगर÷जोगवनीइटहरी सुनौली÷भैरहवाबुटवल र नेपालगन्जकोहलपुर औद्योगिक कोरिडोरमा २४ सै घन्टा सुरक्षा गस्ती गर्ने र सुरक्षा गस्तीले खबर पाएको १५ मिनेटभित्र नजिकको प्रहरी चौकीबाट तोकिएको स्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मुलुकमा उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई तीन महिनामा ुप्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सम्मानु प्रदान गर्ने भएको छ । छ महिनामा विश्व विख्यात व्यक्तित्वहरु सम्मिलित आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाली र गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तीमा एक दिनको आय बराबरको रकम संकलन गरी छ महिनाम ुनयाँ नेपाल निर्माण कोषु स्थापना गरी त्यसबाट नयाँ आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । छ महिनामा ५० वटा आकर्षक आयोजनाको सूची तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिनेछ ।
औद्योगिक सुरक्षाका लागि पाँच सय जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई लागत सहभागितामा एक महिनाभित्र छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसभन्दा कम संख्यामा रोजगारी दिने उद्योगले मागेमा उसकै लागि सधैं खटिने गरी छुट्टै सुरक्षा बल खटाइने भएको छ ।
सरकारले नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट उद्योगलाई छ महिनामा निजीसार्वजनिक साझेदारी मोडलमा साचालन गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उक्त उद्योग पुनः साचालन गराउने जिम्मा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई दिइएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न छ महिनाभित्रै मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइनेछ ।
सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न तत्काल सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुले तोकिएको वस्तु नेपाली उत्पादनमात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार त्यसको समन्वय गर्न खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यालयले नै सरकारी कार्यालयहरुले नेपालमा उत्पादित के के वस्तु किन्ने तय गरी लागू गराउनेछ ।
कार्ययोजनाअनुसार काठमाण्डौतराई मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक दु्रतमार्ग तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग ट्रयाक एक वर्षभित्र ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । भैरहवा र पोखरामा छ महिनाभित्रमा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन ठेक्का दिने तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासमेत बनाएको छ । ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन २ वर्ष ६ महिनामा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको डीपीआर २ वर्षमा तयार पारिसकिनेछ । ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन तामाकोशी विद्युत आयोजनाको सिभिल वक्स्रको काम २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने र ठेक्का तोडिएर अनिश्चित हुन पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य छ महिनामा सुरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले सिक्टा िसंचाइ आयोजनाबाट बाँकेको खेतीयोग्य जग्गामा िसंचाइको व्यवस्था गर्न एक वर्षमा कम्तीमा २५ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने र रानी जमरा िसंचाई आयोजनाको हेडवक्स्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा र प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केबुलकार निर्माण गरी साचालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले ती दुई ठाउँमा केबुलकार निर्माणका लागि तीन महिनामा निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयले राजधानी उपत्यका र अरु चार विकास क्षेत्रमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ ।
सुरक्षा वैदेशिक मामिला तथा रणनीतिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अध्ययन प्रतिष्ठान छ महिनामा गठन गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न माथिल्लो दुई तहका पदाधिकारीसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन करार लागू गर्ने र त्यसअनुसार कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गर्न नसक्नेलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका र वार्षिक बजेट ५० करोड रुपैयाँभन्दा वढी रहेका आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गरिेने भएको छ । एक वर्षमा विद्युत खानेपानी र पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम रहेको चुहावट २५ प्रतिशतले कम गरिनेछ । सबै जिल्लाका सरकारी कार्यालयले १ करोडभन्दा बढीको सेवा र वस्तु खरिद गर्दा यथासम्भव इबिडिङको प्रकि्रया अवलम्वन गरिने भएको छ ।
सरकारले निजी नसर्िङ होम अस्पताल क्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई विज्ञापन गर्ने कार्यमा तीन महिनामा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो र पारदर्शी बनाउन सबै निजी अस्पताल नसर्िङ होमले बिरामीको अधिकार र सेवा सुविधा एवं विभिन्न खाले रोगको जाँच परीक्षण तथा उपचार आदि शुल्कसमेत खुल्ने गरी बिरामी बडापत्र सर्वसाधारणले देखिने गरी अनिवार्य रुपमा टाँस्न लगाउने भएको छ । तीन महिनामा अस्पताल परिसरभित्र साचालन हुने औषधी पसलहरुको व्यवस्थापन गर्दा घटाघटमा उत्पादकबाट सोझै औषधि खरिद गरी बिरामीलाई सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दशै तिहार र छठजस्ता चाड पर्वका बेलामा यात्रु ठगिने कार्य नियन्त्रण गर्न काठमाडौं अत्तरिया कोहलपुर वुटवल पोखरा मुगलिङ्ग पथलैया बर्दिवास इटहरी तथा काकडभित्तामा यात्रुहरुको गुनासो सुन्ने तथा तत्काल समाधान गर्ने नागरिक डेस्क स्थापना गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने र गैर आवासीय नेपालीको सुविधाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा पासपोर्ट र भन्सार जाँचको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नागरिकता जग्गा र विकास निर्माण सम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म सेवा लिन जाँदा लाग्ने समय र कठिनाईलाई न्यून गर्न एकै ठाउँवाट अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रथम चरणमा छ महिनामा २५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार मलको अभाव हुन नदिन चालू आ।व।sा लागि मनसुन वा हिउँदे बालीको लागि कम्तीमा २ लाख मेटि्रक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरिने भएको छ । काठमाडौंमा ताजा तरकारीको आपूर्ति गर्न र तरकारी व्यापारमा विचौलियाको भूमिका कम गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत तरकारी उत्पादक सहकारीहरुबाट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी र वितरणमा अवरोध आउन नदिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन जलविद्युत उत्पादनका लागि रुख काट्न अनुमति मागेको तीस दिन भित्र अनुमति दिने र नदिएमा स्वतः अनुमति भएको मानी कारबाही अगाडी बढाउने दिइने भएको छ ।
एक वर्षमा ६ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी निजी प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट उत्पादित कम्तीमा ३० मेगावाट।विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने भएको छ । लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट एक वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने चार महिनाभित्र दुहवी र हेटौंडाको मल्टिफ्यूल प्लान्ट निजी क्षेत्रबाट साचालन गरी ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार सरकारले आगामी हिउँदमा दैनिक १२ घण्टामा लोडसेडिङ सिमित गर्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने
भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरुको परिवारलाई दिइने थप राहत रकमको ५० प्रतिशत रकम जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने गरी छ महिनामा एउटा आयोजना निर्माण आरम्भ गरिने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने दस प्रतिशत छात्रवृत्ति विपन्न छात्रछात्राले पाउने गरी सरकारले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेका कम्तीमा चार जिल्ला अस्पतालसँग सहकार्य गरी कम्तीमा वर्षको ३० दिन विशेषज्ञ सेवा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्वदेशी मेडिकल कलेजमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले कम्तीमा तीन महिना तोकिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सो भन्दामुनिको स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा छात्रवृत्तिमा पढी विशेषज्ञता हासिल गरेर आएका चिकित्सकहरुलाई दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खटाइने भएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण संकटमा पर्दै गएका सार्वजनिक संस्थानलाई बचाउन एक वर्षभित्र सार्वजनिक संस्थान विकास समिति आयोग तथा प्रतिष्ठानहरुमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वित्तीय क्षमता नभएका संस्थानहरुमा अस्वभाविक रुपमा बीमा सुविधा भत्ता औषधि उपचार उपदानजस्ता रकम दिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई एक वर्षमा पाँचै विकास क्षेत्रमा विस्तार गरिने भएको छ ।
मुलुकमा कृषिको विकासका लागि एक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने तथा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिकनिजीसाझेदारी मोडेलमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गरिने भएको छ । छ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया र कफीको टे्रड मार्क दर्ता गरिने भएको छ ।
तीन महिनामा कृषि तथा दुग्धजन्य व्यवसायिक खेती गर्ने कृषक तथा माछा पशुपंछी जस्ता उद्यमीलाई अधिकतम ९ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । दाना उन्नत नश्ल र उन्नत बीउ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्ने व्यवसायीले आयात गर्ने मेसिन औजार र आयातित अन्य वस्तुमा भन्सार शून्य गरिनेछ ।
िसंहदरवार परिसरभित्र दुई वर्षमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने तथा एक वर्षभित्र िसंहदरवार परिसरभित्र वर्षाको पानी संकलन गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
काठमाडौं, ३० असोज- सरकारले बजेटको झल्को दिने गरी २ सय १ बुँदे 'पपुलिस्ट' शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९ पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले स्थायी सरकारले जसरी मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वाकांक्षी र पपुलिस्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएको कामचलाउ सरकारले कार्ययोजनाका नाममा सस्तो लोकपि्रयताका लागि थुप्रै विकास योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले घोषित योजना र कार्यक्रमलाई पूर्ण बजेट नआएमा तृतीयांश बजेटमार्फत् भए पनि रकम विनियोजन गर्ने घुमाउरो बाटो खोलेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कार्ययोजनामा धेरैजसो पुरानै भौतिक पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र सुधार कार्यक्रम साचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कार्ययोजनामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकिनुका साथै समयतालिकासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग एक वर्षभित्र साचालनमा ल्याउने र त्यसको स्थायित्व र बजारको ग्यारेन्टी गर्न त्यसबाट उत्पादित कपडा पोशाक भत्ता पाउने निजामती सेना प्रहरी र शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा स्थानीय रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी छ महिनाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग साचालन गर्ने भएको छ । के उद्योग साचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छैन ।
कार्ययोजनाको आर्थिक सुधार र समृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारले बन्द हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको राजधानीको चोभारस्थित जग्गामा प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गरी निजी क्षेत्रलाई तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न दिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत् पुनः साचालनमा ल्याइनेछ । आर्थिक संकटमा रहेका सरकारी संस्थानहरुलाई उदारोमा सामान आयात गर्न चाहनेलाई राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयले २÷२ महिनामा पटके निकासा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रुग्ण उद्योग भनी पहिचान भएका उद्योगहरुलाई एक वर्षभित्र पुनःस्थापना गरी साचालन गरिने भएको छ ।
तत्काल उद्योगी÷व्यवसायीलाई औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने भएको छ । त्यसका लागि वीरगन्जपथलैया विराटनगर÷जोगवनीइटहरी सुनौली÷भैरहवाबुटवल र नेपालगन्जकोहलपुर औद्योगिक कोरिडोरमा २४ सै घन्टा सुरक्षा गस्ती गर्ने र सुरक्षा गस्तीले खबर पाएको १५ मिनेटभित्र नजिकको प्रहरी चौकीबाट तोकिएको स्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मुलुकमा उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई तीन महिनामा ुप्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सम्मानु प्रदान गर्ने भएको छ । छ महिनामा विश्व विख्यात व्यक्तित्वहरु सम्मिलित आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाली र गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तीमा एक दिनको आय बराबरको रकम संकलन गरी छ महिनाम ुनयाँ नेपाल निर्माण कोषु स्थापना गरी त्यसबाट नयाँ आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । छ महिनामा ५० वटा आकर्षक आयोजनाको सूची तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिनेछ ।
औद्योगिक सुरक्षाका लागि पाँच सय जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई लागत सहभागितामा एक महिनाभित्र छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसभन्दा कम संख्यामा रोजगारी दिने उद्योगले मागेमा उसकै लागि सधैं खटिने गरी छुट्टै सुरक्षा बल खटाइने भएको छ ।
सरकारले नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट उद्योगलाई छ महिनामा निजीसार्वजनिक साझेदारी मोडलमा साचालन गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उक्त उद्योग पुनः साचालन गराउने जिम्मा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई दिइएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न छ महिनाभित्रै मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइनेछ ।
सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न तत्काल सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुले तोकिएको वस्तु नेपाली उत्पादनमात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार त्यसको समन्वय गर्न खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यालयले नै सरकारी कार्यालयहरुले नेपालमा उत्पादित के के वस्तु किन्ने तय गरी लागू गराउनेछ ।
कार्ययोजनाअनुसार काठमाण्डौतराई मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक दु्रतमार्ग तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग ट्रयाक एक वर्षभित्र ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । भैरहवा र पोखरामा छ महिनाभित्रमा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन ठेक्का दिने तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासमेत बनाएको छ । ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन २ वर्ष ६ महिनामा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको डीपीआर २ वर्षमा तयार पारिसकिनेछ । ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन तामाकोशी विद्युत आयोजनाको सिभिल वक्स्रको काम २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने र ठेक्का तोडिएर अनिश्चित हुन पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य छ महिनामा सुरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले सिक्टा िसंचाइ आयोजनाबाट बाँकेको खेतीयोग्य जग्गामा िसंचाइको व्यवस्था गर्न एक वर्षमा कम्तीमा २५ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने र रानी जमरा िसंचाई आयोजनाको हेडवक्स्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा र प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केबुलकार निर्माण गरी साचालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले ती दुई ठाउँमा केबुलकार निर्माणका लागि तीन महिनामा निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयले राजधानी उपत्यका र अरु चार विकास क्षेत्रमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ ।
सुरक्षा वैदेशिक मामिला तथा रणनीतिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अध्ययन प्रतिष्ठान छ महिनामा गठन गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न माथिल्लो दुई तहका पदाधिकारीसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन करार लागू गर्ने र त्यसअनुसार कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गर्न नसक्नेलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका र वार्षिक बजेट ५० करोड रुपैयाँभन्दा वढी रहेका आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गरिेने भएको छ । एक वर्षमा विद्युत खानेपानी र पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम रहेको चुहावट २५ प्रतिशतले कम गरिनेछ । सबै जिल्लाका सरकारी कार्यालयले १ करोडभन्दा बढीको सेवा र वस्तु खरिद गर्दा यथासम्भव इबिडिङको प्रकि्रया अवलम्वन गरिने भएको छ ।
सरकारले निजी नसर्िङ होम अस्पताल क्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई विज्ञापन गर्ने कार्यमा तीन महिनामा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो र पारदर्शी बनाउन सबै निजी अस्पताल नसर्िङ होमले बिरामीको अधिकार र सेवा सुविधा एवं विभिन्न खाले रोगको जाँच परीक्षण तथा उपचार आदि शुल्कसमेत खुल्ने गरी बिरामी बडापत्र सर्वसाधारणले देखिने गरी अनिवार्य रुपमा टाँस्न लगाउने भएको छ । तीन महिनामा अस्पताल परिसरभित्र साचालन हुने औषधी पसलहरुको व्यवस्थापन गर्दा घटाघटमा उत्पादकबाट सोझै औषधि खरिद गरी बिरामीलाई सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दशै तिहार र छठजस्ता चाड पर्वका बेलामा यात्रु ठगिने कार्य नियन्त्रण गर्न काठमाडौं अत्तरिया कोहलपुर वुटवल पोखरा मुगलिङ्ग पथलैया बर्दिवास इटहरी तथा काकडभित्तामा यात्रुहरुको गुनासो सुन्ने तथा तत्काल समाधान गर्ने नागरिक डेस्क स्थापना गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने र गैर आवासीय नेपालीको सुविधाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा पासपोर्ट र भन्सार जाँचको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नागरिकता जग्गा र विकास निर्माण सम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म सेवा लिन जाँदा लाग्ने समय र कठिनाईलाई न्यून गर्न एकै ठाउँवाट अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रथम चरणमा छ महिनामा २५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार मलको अभाव हुन नदिन चालू आ।व।sा लागि मनसुन वा हिउँदे बालीको लागि कम्तीमा २ लाख मेटि्रक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरिने भएको छ । काठमाडौंमा ताजा तरकारीको आपूर्ति गर्न र तरकारी व्यापारमा विचौलियाको भूमिका कम गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत तरकारी उत्पादक सहकारीहरुबाट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी र वितरणमा अवरोध आउन नदिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन जलविद्युत उत्पादनका लागि रुख काट्न अनुमति मागेको तीस दिन भित्र अनुमति दिने र नदिएमा स्वतः अनुमति भएको मानी कारबाही अगाडी बढाउने दिइने भएको छ ।
एक वर्षमा ६ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी निजी प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट उत्पादित कम्तीमा ३० मेगावाट।विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने भएको छ । लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट एक वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने चार महिनाभित्र दुहवी र हेटौंडाको मल्टिफ्यूल प्लान्ट निजी क्षेत्रबाट साचालन गरी ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार सरकारले आगामी हिउँदमा दैनिक १२ घण्टामा लोडसेडिङ सिमित गर्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने
भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरुको परिवारलाई दिइने थप राहत रकमको ५० प्रतिशत रकम जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने गरी छ महिनामा एउटा आयोजना निर्माण आरम्भ गरिने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने दस प्रतिशत छात्रवृत्ति विपन्न छात्रछात्राले पाउने गरी सरकारले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेका कम्तीमा चार जिल्ला अस्पतालसँग सहकार्य गरी कम्तीमा वर्षको ३० दिन विशेषज्ञ सेवा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्वदेशी मेडिकल कलेजमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले कम्तीमा तीन महिना तोकिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सो भन्दामुनिको स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा छात्रवृत्तिमा पढी विशेषज्ञता हासिल गरेर आएका चिकित्सकहरुलाई दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खटाइने भएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण संकटमा पर्दै गएका सार्वजनिक संस्थानलाई बचाउन एक वर्षभित्र सार्वजनिक संस्थान विकास समिति आयोग तथा प्रतिष्ठानहरुमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वित्तीय क्षमता नभएका संस्थानहरुमा अस्वभाविक रुपमा बीमा सुविधा भत्ता औषधि उपचार उपदानजस्ता रकम दिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई एक वर्षमा पाँचै विकास क्षेत्रमा विस्तार गरिने भएको छ ।
मुलुकमा कृषिको विकासका लागि एक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने तथा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिकनिजीसाझेदारी मोडेलमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गरिने भएको छ । छ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया र कफीको टे्रड मार्क दर्ता गरिने भएको छ ।
तीन महिनामा कृषि तथा दुग्धजन्य व्यवसायिक खेती गर्ने कृषक तथा माछा पशुपंछी जस्ता उद्यमीलाई अधिकतम ९ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । दाना उन्नत नश्ल र उन्नत बीउ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्ने व्यवसायीले आयात गर्ने मेसिन औजार र आयातित अन्य वस्तुमा भन्सार शून्य गरिनेछ ।
िसंहदरवार परिसरभित्र दुई वर्षमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने तथा एक वर्षभित्र िसंहदरवार परिसरभित्र वर्षाको पानी संकलन गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment