सरकारद्वारा लोडसेडिङ घटाउन महत्वाकांक्षी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

• लोडसेडिङ घटाउन कात्तिक १५ देखि साताको दुई दिन बिदा
• ठूला ग्राहकलाई बिदाको दिन फरक फरक गर्न लगाउने
• भारतबाट माघ मसान्तसम्म २०० मेगावाट विद्युत् आयात
• प्राधिकरणले थर्मल प्लान्टबाट दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
• निजी क्षेत्रलाई थर्मल प्लान्ट साचालन गर्न दिने
• ठूला सरकारी कार्यालयमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने
• ठूला ६ वटा जलाशययुक्त आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण गर्ने
• विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाबापत पौनै छ अर्ब रुपैयाँ दिने

काठमाडौं, २४ असोज- सरकारले मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङलाई घटाउन कात्तिक १५ दिनदेखि साताको २ दिन बिदा दिने तथा भारतबाट माघ मसान्तसम्म २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेसहितको महत्वांकाक्षी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले आगामी हिउँदमा लोडेसेडिङ १० घन्टामा सीमित गर्न तथा दीर्घकालीन रुपमा क्रमशः लोडसेडिङ घटाउँदै शून्यमा झार्ने ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कार्यतालिकासहितको ुलोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६९ु पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई हुने घाटा र महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम उपलब्ध गराएन भने सरकारको यो तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना व्यवहारमा उतार्न असम्भव हुने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले विद्युत्को माग घटाई लोडसेडिङ र इन्धनको खपत घटाउन लोडसेडिङ अन्त्य नहुन्जेलसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पतालमा बाहेक सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा कात्तिक १५ देखि शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार कात्तिक १५ देखि साताको पाँच दिन सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ बजेसम्म कायम गरिएको छ । असोज मसान्तदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा हिटर र एअर कन्डिसनलगायतका विद्युतीय उपकरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउन विद्यूत्का ठूला ग्राहक औद्योगिक क्षेत्र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई सार्वजनिक बिदाको दिन फरक गर्न लगाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट आगामी माघ मसान्तदेखि २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने र विद्युत् प्राधिकरणका विराटनगर र हेटौंडामा रहेका थर्मल प्लान्ट तापीय विद्युत् केन्द्र बाट दैनिक १५ घन्टा ४० मेगावाटका दरले बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ ।
विराटनगरको ४९ मेगावाट र हेटौंडाको १४ मेगावाट क्षमताका थर्मल प्लान्ट साचालन गर्दा र भारतबाट बिजुली आयात गर्दा विद्यूत् प्राधिकरणलाई घाटा हुने ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । दुई थर्मल प्लान्टबाट आगामी मंसिर १५ भित्र दैनिक १५ घन्टाका दरले ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणलाई तापीय विद्युत केन्द्र साचालन गर्दा २ अर्ब ८० करोड तथा भारतबाट विद्युत
आयात गर्दा २ अर्ब ६० करोड रुपैयँँ घाटा हुनेछ । उक्त घाटा रकम सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
विराटनगर-जोगवनीस्थित प्रसारण लाइनबाट १ सय ५० तथा कटैयादेखि भारतको कुसाहासम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी त्यहाँबाट थप ५० मेगावाट गरी भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनी पावर गि्रड कर्पोरेसन इन्डियासित वार्ता गरी कटैयादेखि कुसाहासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जिम्मा दिने र त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य छोटो प्रकि्रयाबाट गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि असोज मसान्तभित्र अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ३२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विद्युत् चोरी गरी अनधिकृत प्रयोग गर्नेहरुलाई कारबाही गरी चुहावट तीन प्रतिशत घटाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल विद्युत् चुहावट २७ प्रतिशत छ । कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् चोरी हुने क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ गर्नेछ । बत्ती बाल्दा हुने विद्युत्को खपत कम गर्न लाइट एमिटिड डायोड चिम प्रयोग गर्न सर्वसाधारणसहित सबै ग्राहकलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता चिममा अर्थमन्त्रालयले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । हाल बढीमात्रामा प्रयोग हुने चिमभन्दा लाइट एमिटिड डायोड चिमले ९० प्रतिशतसम्म कम विद्युत् खपत गरी उत्तिकै उज्यालो दिन्छ । त्यस्तो चिम महँगो हुने भएकाले कर छुट दिने निर्णय गरिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई डिजेल कोइराला तथा फर्नेस आयलबाट साचालन हुने तापीय प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्न दिने र तिनबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रको तापीय विद्युत् कम्पनीबाट ४ महिनाभित्र ३० मेगावाट र एक वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको छोटो प्रकि्रयाबाट खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम निजी क्षेत्रका तापीय विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । वाणिज्य ऊर्जा र वातावरण मन्त्रालयले त्यसका लागि इन्धन आपूर्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रकि्रया सरलीकृत गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेल प्लान्ट छोटो प्रकि्रयाबाट खरिद गर्ने र तापीय विद्युत केन्द्र स्थापना गर्न प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । तापीय प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने सरकारले स्थापना गरी लिजमा निजी क्षेत्रलाई साचालन गर्न दिने प्राधिकरण आफैंले स्थापना गरी साचालन गर्ने र निजी क्षेत्रसित साझोदारीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
तापीय प्रविधिबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ पर्छ । चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई त्यस्तो बिजुली खरिद गर्दा थप घाटा हुनेछ । तर कार्ययोजनामा प्राधिकरणलाई हुने घाटा सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । सरकारले यसअघि पनि निजी क्षेत्रलाई तापीय विद्युत् कम्पनी साचालन गर्न दिई तिनबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदा संसदीय समिति र विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएपछि स्थगित भएको थियो । तर यसपटक भने सरकारले निर्णय नै गरेको छ ।
निर्माणाधीन र अब निर्माण हुने विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको निर्माणमा भइरहेका राजनीतिक तथा स्थानीयस्तरबाट भइरहेका अवरोधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । त्यसका लागि सरकराले विद्युत् आयोजना प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको निर्माणमा हडताल या बाधा उत्पन्न गर्न नपाउने गरी आयोजनाको तोकिएको निश्चित क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक सेवा साचालन ऐन लागू गरी बाधा विरोधमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरु खिम्ती ढल्केबर तथा थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर खण्डको निर्माण कार्य मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा छ । यी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य माओवादीको विरोधले अवरुद्ध भएका छन् ।
सरकारले चिनी कारखानाको बगासबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणले चिनी कारखानासित आवश्यक विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने र त्यसका लागि कात्तिक मसान्तभित्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेल वा फर्नेस आयलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ऊर्जा मन्त्राय र प्राधिकरणले एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
सरकारले बढी बिजुली खपत गर्ने सरकारी कार्यालयहरु िसंहदबार राष्ट्रपति निवास प्रधानमन्त्री निवास नेपाली सेनाको मुख्यालय दुवै प्रहरीका प्रधान कार्यालय ठूला अस्पतालहरुमा आगामी मंसिर मसान्तभित्र सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले एक महिनाभित्र निजी क्षेत्रसित प्रस्ताव माग गरी छोटो प्रकि्रयाबाट निर्णय गर्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा सौर्य ऊर्जा विभाग खडा गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
विद्युत गृहहरुको नजिकैको क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई कडाइका साथ लागू गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई उत्तरदायी बनाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । विद्युत् गृह नजिकैको क्षेत्रमा स्थानीयबासीको दबाबमा कहिल्यै पनि लोडसेडिङ नहुने गरेका कारण देशभरका अन्य क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पुनस्रंरचना गरी देशभर प्रसारण लाइन तीव्र गतिमा निर्माण गर्न विद्युत् प्रसारण तथा वितरण कम्पनी कात्तिक मसान्तभित्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणले गर्दै आएको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अब नयाँ कम्पनीले गर्नेछ ।
सरकारले लोडसेडिङलाई शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी ८ वर्षभित्र ६ वटा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रसितको साझेदारीमा प्राधिकरणले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती ३५० मेगावाटको दूधकोशी ३०० मेगावाटको उत्तरगंगा १८० मेगावाटको आँधी खोला आयोजना तथा सरकार आफैंले विकास समिति गठन गरी ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ४०० मेगावाटको नलिसंग गाड जलाशययुक्त आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।