प्रधानमन्त्री कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तयारी
काठमाडौं, १८ असोज- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुख्य लगानी रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा।लि।ले लामो समयदेखि राजधानीमा करिब साढे दुई रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भवनसमेत बनाई भोगचलन गर्दै आएको खुलासा भएको छ । सिप्रदी मुलुकमा आयात हुने ठूला तथा साना गाडीको सबभन्दा ठूलो एजेन्ट कम्पनी हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो मुख्यालय रहेको सतुंगलमा १ हजार १ सय ९२ वर्ग मिटर अर्थात् २ रोपनी ५ आना २ दाम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएपछि मुलुकको सबभन्दा ठूलोमध्येमा पर्ने कम्पनीको अतिक्रमण तथ्य खुलासा भएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङले बल्खु खोलाको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको र त्यसमा उसको भवनसमेत रहेको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सिप्रदी ट्रेडिङले अतिक्रमति जग्गामा निर्माण गरेका भौतिक संरचना हटाई जमिन खाली गराउन तथा सार्वजनिक जग्गा कायम गर्न गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक÷दुई दिनमै निर्देशन दिने जानकारी एक उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
कलंकीबासी रामेश्वर खनालले सिप्रदी ट्रेडिङले ५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी हेलो सरकारमा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य विवरण दिन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनपछि भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित नापी अधिकृत साजय छत्कुली संयोजक शाखा अधिकृतद्वय गुरुप्रसाद रेग्मी र चुडामणि भट्टराई रहेको समितिले स्थलगत छानबिन गरेको सिप्रदीले खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएको हो ।
समितिले नयाँ नैकाप र सतुंगल गाविसबीचमा पर्ने बल्खु खोलालाई सिप्रदीले पर सारी खोलाको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको र त्यसमा भवनसमेत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नापीको स्रेस्ता र नक्साको ट्रेसमा सिप्रदीको कम्पाउन्डभित्र करिब साढे २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अतिक्रमण गरेको प्रश्न उठेपछि सिप्रदीले नक्सामा आफूले खोला साविकअनुसार कायम गरेको र मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गा दर्ता गर्ने कारबाही अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा अतिक्रमित जग्गा बराबरको सट्टापट्टा गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको थियो । तर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले विभागले कुनै प्रकि्रया अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरी सिप्रदीको फाइल फिर्ता गरेकोसमेत समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
काठमाडौं, १८ असोज- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुख्य लगानी रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा।लि।ले लामो समयदेखि राजधानीमा करिब साढे दुई रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भवनसमेत बनाई भोगचलन गर्दै आएको खुलासा भएको छ । सिप्रदी मुलुकमा आयात हुने ठूला तथा साना गाडीको सबभन्दा ठूलो एजेन्ट कम्पनी हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो मुख्यालय रहेको सतुंगलमा १ हजार १ सय ९२ वर्ग मिटर अर्थात् २ रोपनी ५ आना २ दाम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएपछि मुलुकको सबभन्दा ठूलोमध्येमा पर्ने कम्पनीको अतिक्रमण तथ्य खुलासा भएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङले बल्खु खोलाको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको र त्यसमा उसको भवनसमेत रहेको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सिप्रदी ट्रेडिङले अतिक्रमति जग्गामा निर्माण गरेका भौतिक संरचना हटाई जमिन खाली गराउन तथा सार्वजनिक जग्गा कायम गर्न गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक÷दुई दिनमै निर्देशन दिने जानकारी एक उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
कलंकीबासी रामेश्वर खनालले सिप्रदी ट्रेडिङले ५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी हेलो सरकारमा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य विवरण दिन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनपछि भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित नापी अधिकृत साजय छत्कुली संयोजक शाखा अधिकृतद्वय गुरुप्रसाद रेग्मी र चुडामणि भट्टराई रहेको समितिले स्थलगत छानबिन गरेको सिप्रदीले खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएको हो ।
समितिले नयाँ नैकाप र सतुंगल गाविसबीचमा पर्ने बल्खु खोलालाई सिप्रदीले पर सारी खोलाको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको र त्यसमा भवनसमेत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नापीको स्रेस्ता र नक्साको ट्रेसमा सिप्रदीको कम्पाउन्डभित्र करिब साढे २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अतिक्रमण गरेको प्रश्न उठेपछि सिप्रदीले नक्सामा आफूले खोला साविकअनुसार कायम गरेको र मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गा दर्ता गर्ने कारबाही अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा अतिक्रमित जग्गा बराबरको सट्टापट्टा गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको थियो । तर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले विभागले कुनै प्रकि्रया अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरी सिप्रदीको फाइल फिर्ता गरेकोसमेत समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
No comments:
Post a Comment