- सचिवविहीन निकायको संख्या १२ पुग्ने
- सरकारद्वारा सात कामु सचिव बनाउने र सचिवहरुको सरुवा गर्ने गृहकार्य सुरु
काठमाडौं, २२ असोज- विभिन्न मन्त्रालय र निकायका चार सचिवले पाँचवर्षे
पदावधि पूरा गरी मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । सचिवहरु अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भगवतीकुमार काफ्ले, प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद कार्यालयका ताना गौतम, महिला मन्त्रालयका बालानन्द पौडेल र
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी वृन्दा हाडा भट्टराईले पाँचवर्षे पदावधि पूरा
गरी मंगलबार अनिवार्य अवकास पाउनेछन् ।
ती सचिवको अवकाससँगै मुलुकमा सचिव प्रशासनिक नेतृत्व विहीन मन्त्रालय र विभिन्न निकायको संख्या १२ वटा पुग्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । यसअघि नै सचिव रिक्त भएका निकायमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय छन् ।
चार सचिवको अवकाससँगै थप चार निकाय अख्तियार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महिला मन्त्रालय मंगलबारदेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुग्नेछन् ।
आफूभन्दा कनिष्ठ लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएको र वरिष्ठता मिचिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सचिवहरु शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती र श्याम मैनालीले दुई महिनाअघि राजिनामा दिएपछि पाँच पद रिक्त भएको थियो । एक साताअघि सचिवद्वय न्यौपाने र झाले राजिनामा दिएको र थप चार जनाको मंगलबार पदावधि सकिएपछि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायको संख्या १२ पुग्नेछ ।
हाल प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायमध्ये चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पाँच सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले सचिवको थप रिक्त दरबन्दीमा सात सहसचिवलाई कायममुकायमको सचिवको जिम्मेवारी दिने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवको सरुवा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार निजामती ऐनमा पुसमा मात्र प्रशासनतर्फका सचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट सात जनालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नेछ । रिक्त एक कानुन सचिवमा भने न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सरकारले बढुवा गर्न सक्नेछ ।
नयाँ कामु सचिवलाई पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र पुरानालाई राजधानीमा सार्ने विभिन्न निकायका वरिष्ठ सचिवलाई रिक्त मन्त्रालय अख्तियार र राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
ती सचिवको अवकाससँगै मुलुकमा सचिव प्रशासनिक नेतृत्व विहीन मन्त्रालय र विभिन्न निकायको संख्या १२ वटा पुग्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । यसअघि नै सचिव रिक्त भएका निकायमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय छन् ।
चार सचिवको अवकाससँगै थप चार निकाय अख्तियार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महिला मन्त्रालय मंगलबारदेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुग्नेछन् ।
आफूभन्दा कनिष्ठ लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएको र वरिष्ठता मिचिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सचिवहरु शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती र श्याम मैनालीले दुई महिनाअघि राजिनामा दिएपछि पाँच पद रिक्त भएको थियो । एक साताअघि सचिवद्वय न्यौपाने र झाले राजिनामा दिएको र थप चार जनाको मंगलबार पदावधि सकिएपछि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायको संख्या १२ पुग्नेछ ।
हाल प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायमध्ये चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पाँच सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले सचिवको थप रिक्त दरबन्दीमा सात सहसचिवलाई कायममुकायमको सचिवको जिम्मेवारी दिने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवको सरुवा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार निजामती ऐनमा पुसमा मात्र प्रशासनतर्फका सचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट सात जनालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नेछ । रिक्त एक कानुन सचिवमा भने न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सरकारले बढुवा गर्न सक्नेछ ।
नयाँ कामु सचिवलाई पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र पुरानालाई राजधानीमा सार्ने विभिन्न निकायका वरिष्ठ सचिवलाई रिक्त मन्त्रालय अख्तियार र राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment