महिला, मधेसी, दलित तथा २ कामु सचिव सिफारिसमा परेनन्
काठमाडौं, २९ असोज- लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बिहान बसेको बढुवा समितिको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १२ सचिवमध्ये कानुन सेवाबाहेकको ११ पदमा पदोन्नतिका लागि ३३ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ ।
समितिको बैठकले निजामती ऐनअनुसार रिक्त ११ सचिव बढुवाका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक पाएका सहसचिवमध्ये ३३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकले सिफारिस ३३ नाममध्येबाट ११ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ । कानुनतर्फको एक सचिव पदमा भने सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सचिव बढुवा गर्नेछ ।
असार र पुस महिनामा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा भए पनि अख्तियार महिला र उद्योग मन्त्रालय राष्ट्रिपति कार्यालयसहित ११ वटा महत्वपूर्ण निकाय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुगेकाले सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिले यसपटक असोज अन्तिम सातामा नै पदोन्नति गर्न ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको हो ।
एघार सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका ३३ सहसचिवमा वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः नारायणगोपाल मलेगो, रणबहादुर श्रेष्ठ, आत्माराम पाण्डे, उद्धवप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन नेपाल, अनुपकुमार उपाध्याय, श्रीराजन लाकौल, लक्ष्मणकुमार पोखरेल, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद त्रिताल छन् । त्रिताल सचिव बढुवाका लागि सबभन्दा बढी छैटौंपटक सिफारिसमा परेका हुन् । पाँचपटक सिफारिस हुँदा पनि उनी सचिव बढुवामा परेका थिएनन् ।
त्यसैगरी सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएकामा शंकरप्रसाद अधिकारी, शान्तराज सुवेदी, सुमन शर्मा, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद रेग्मी, नरेन्द्र दाहाल, उत्तमनारायण मल्ल, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, लोकदर्शन रेग्मी, भूपेन्द्रबहादुर बस्नेत छन् ।
सहसचिवहरु भोला शिवाकोटी, शिवबहादुर रायमाझी, लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, शरदचन्द्र पौडेल, सुनिलबहादुर मल्ल, शिवकुमार शर्मा, सुधीरमान वैश्यत, अर्जुनकुमार कार्की, महाश्रम शर्मा, बोधराज निरौला, विष्णुप्रसाद लम्साल, चन्द्रकुमार घिमिरे र राजन खनाल सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस भएकामा प्रशासनतर्फका २२ र प्राविधिकतर्फका ११ जना छन् ।
महिला मधेसी दलित पिछडिएको क्षेत्रका सहसचिव एक जना पनि सिफारिसमा परेका छैनन् । आदिबासी जनजातिभित्र पर्ने नेवार समुदायका ८ सहसचिव भने सिफारिसमा परेका छन् । हाल कायममुकायम सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिममा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधान भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर काटिएकाले सिफारिसमा परेनन् । यो सिफारिससँगै उनीहरुको कामु क्षेत्रीय प्रशासक हुने नैतिक तथा कानुनी अधिकार समाप्त भएको छ । ्
कामु सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासक रहेका नारायणगोपाल मलेगो र रणबहादुर श्रेष्ठमात्र सचिव बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । सिफारिसमा परेका सहसचिवद्वय घिमिरे कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत र लम्साल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावातमा इकोनोमिक काउ_िन्सलर छन् ।
सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिको तेस्रोपटकको बैठकले सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा परेका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवामा पर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रभावशाली मन्त्री विजयकुमार गच्छदार पोष्टबहादुर बोगटी, हृदयेश त्रिपाठीदेखि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाउन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
पाँचवटा क्षँेत्रीय प्रशासन कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक/एक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव पद रिक्त छन् । हाल चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरी पाँच जना कामु सचिव छन् भने बाँकी निकायमा वरिष्ठ सहसचिव निमित्त सचिव छन् ।
निमित्त सचिवले दैनिक प्रशासन चलाउनेबोहक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सचिव नभएका निकायमा कामकारबाही अवरुद्ध छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव रिक्त भएदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने ठप्प भएको छ । त्यही कारण सरकारले असार र पुसमा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा तोडी हतारमा असोजमा नै बढुवाका लागि गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
सचिवहरु लीलामणि पौडल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनाली, वामनप्रसाद न्यापाने र उमाकान्त झाले राजिनामा दिएको र भवगतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, बालानन्द पौडेल र वृन्दा हाडाको पाँचवर्षे पदावधि पूरा भई अवकास पाएकाले १२ सचिव पद रिक्त भएको हो ।
काठमाडौं, २९ असोज- लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बिहान बसेको बढुवा समितिको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १२ सचिवमध्ये कानुन सेवाबाहेकको ११ पदमा पदोन्नतिका लागि ३३ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ ।
समितिको बैठकले निजामती ऐनअनुसार रिक्त ११ सचिव बढुवाका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक पाएका सहसचिवमध्ये ३३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकले सिफारिस ३३ नाममध्येबाट ११ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ । कानुनतर्फको एक सचिव पदमा भने सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सचिव बढुवा गर्नेछ ।
असार र पुस महिनामा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा भए पनि अख्तियार महिला र उद्योग मन्त्रालय राष्ट्रिपति कार्यालयसहित ११ वटा महत्वपूर्ण निकाय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुगेकाले सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिले यसपटक असोज अन्तिम सातामा नै पदोन्नति गर्न ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको हो ।
एघार सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका ३३ सहसचिवमा वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः नारायणगोपाल मलेगो, रणबहादुर श्रेष्ठ, आत्माराम पाण्डे, उद्धवप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन नेपाल, अनुपकुमार उपाध्याय, श्रीराजन लाकौल, लक्ष्मणकुमार पोखरेल, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद त्रिताल छन् । त्रिताल सचिव बढुवाका लागि सबभन्दा बढी छैटौंपटक सिफारिसमा परेका हुन् । पाँचपटक सिफारिस हुँदा पनि उनी सचिव बढुवामा परेका थिएनन् ।
त्यसैगरी सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएकामा शंकरप्रसाद अधिकारी, शान्तराज सुवेदी, सुमन शर्मा, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद रेग्मी, नरेन्द्र दाहाल, उत्तमनारायण मल्ल, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, लोकदर्शन रेग्मी, भूपेन्द्रबहादुर बस्नेत छन् ।
सहसचिवहरु भोला शिवाकोटी, शिवबहादुर रायमाझी, लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, शरदचन्द्र पौडेल, सुनिलबहादुर मल्ल, शिवकुमार शर्मा, सुधीरमान वैश्यत, अर्जुनकुमार कार्की, महाश्रम शर्मा, बोधराज निरौला, विष्णुप्रसाद लम्साल, चन्द्रकुमार घिमिरे र राजन खनाल सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस भएकामा प्रशासनतर्फका २२ र प्राविधिकतर्फका ११ जना छन् ।
महिला मधेसी दलित पिछडिएको क्षेत्रका सहसचिव एक जना पनि सिफारिसमा परेका छैनन् । आदिबासी जनजातिभित्र पर्ने नेवार समुदायका ८ सहसचिव भने सिफारिसमा परेका छन् । हाल कायममुकायम सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिममा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधान भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर काटिएकाले सिफारिसमा परेनन् । यो सिफारिससँगै उनीहरुको कामु क्षेत्रीय प्रशासक हुने नैतिक तथा कानुनी अधिकार समाप्त भएको छ । ्
कामु सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासक रहेका नारायणगोपाल मलेगो र रणबहादुर श्रेष्ठमात्र सचिव बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । सिफारिसमा परेका सहसचिवद्वय घिमिरे कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत र लम्साल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावातमा इकोनोमिक काउ_िन्सलर छन् ।
सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिको तेस्रोपटकको बैठकले सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा परेका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवामा पर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रभावशाली मन्त्री विजयकुमार गच्छदार पोष्टबहादुर बोगटी, हृदयेश त्रिपाठीदेखि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाउन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
पाँचवटा क्षँेत्रीय प्रशासन कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक/एक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव पद रिक्त छन् । हाल चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरी पाँच जना कामु सचिव छन् भने बाँकी निकायमा वरिष्ठ सहसचिव निमित्त सचिव छन् ।
निमित्त सचिवले दैनिक प्रशासन चलाउनेबोहक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सचिव नभएका निकायमा कामकारबाही अवरुद्ध छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव रिक्त भएदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने ठप्प भएको छ । त्यही कारण सरकारले असार र पुसमा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा तोडी हतारमा असोजमा नै बढुवाका लागि गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
सचिवहरु लीलामणि पौडल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनाली, वामनप्रसाद न्यापाने र उमाकान्त झाले राजिनामा दिएको र भवगतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, बालानन्द पौडेल र वृन्दा हाडाको पाँचवर्षे पदावधि पूरा भई अवकास पाएकाले १२ सचिव पद रिक्त भएको हो ।
No comments:
Post a Comment