सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत वितरण गर्न पाइने
काठमाडौं, ११ साउन– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन गैरसरकार संस्था (गैसस) या व्यक्तिलाई सोझै बाढी या दैवीप्रकोप पीडितलाई राहत वितरण गर्न नदिन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले गैसस या व्यक्तिले बाढी या दैवी प्रकोप पीडितसमक्ष गएर सोझै राहत वितरण गर्दा चुनाव प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई संविधानसभाको चुनावको निष्पक्षतालाई मध्यननजर गरी कुनै पनि गैसस या व्यक्तिलाई बाढी या दैवी प्रकोप पीडितलाई सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत वितरण गर्न÷गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णयअनुसार कुनै पनि गैसस या व्यक्तिले संविधानसभाको चुनावसम्म बाढी या दैवीप्रकोप पीडितलाई सोझै राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् । गैसस या व्यक्तिले सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत बा“ड्न पाउनेछन् ।
उनले निर्वाचन आयोगको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन गैसस या व्यक्तिलाई दैवी प्रकोपपीडितलाई सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र वितरण गर्न÷गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले बाढी तथा दैवी प्रकोपपीडितलाई राहत वितरण गर्न स्थानीयस्तरमा सरकारी संयन्त्र क्रियाशील रहेकोसमेत बताए ।
दामन भ्यू टावरको जिम्मा जिविसलाई
सरकारले दामनस्थित भ्यू टावर मकवानपुर जिल्ला विकास समितिलाई पा“च वर्षका लागि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । हालसम्म उक्त टावर सरकारबाट सञ्चालित थियो ।
न्यायाधीशलाई उपचार खर्च
सरकारले ‘मल्टी अर्गान फेलर’ को समस्याबाट पीडित पुनरावेदन अदालत जुम्लाका न्यायाधीश बाबुराजा कार्कीलाई कलेजो र मृगोलाको उपचार गर्न १० लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं, ११ साउन– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन गैरसरकार संस्था (गैसस) या व्यक्तिलाई सोझै बाढी या दैवीप्रकोप पीडितलाई राहत वितरण गर्न नदिन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले गैसस या व्यक्तिले बाढी या दैवी प्रकोप पीडितसमक्ष गएर सोझै राहत वितरण गर्दा चुनाव प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई संविधानसभाको चुनावको निष्पक्षतालाई मध्यननजर गरी कुनै पनि गैसस या व्यक्तिलाई बाढी या दैवी प्रकोप पीडितलाई सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत वितरण गर्न÷गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णयअनुसार कुनै पनि गैसस या व्यक्तिले संविधानसभाको चुनावसम्म बाढी या दैवीप्रकोप पीडितलाई सोझै राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् । गैसस या व्यक्तिले सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत बा“ड्न पाउनेछन् ।
उनले निर्वाचन आयोगको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन गैसस या व्यक्तिलाई दैवी प्रकोपपीडितलाई सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र वितरण गर्न÷गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले बाढी तथा दैवी प्रकोपपीडितलाई राहत वितरण गर्न स्थानीयस्तरमा सरकारी संयन्त्र क्रियाशील रहेकोसमेत बताए ।
दामन भ्यू टावरको जिम्मा जिविसलाई
सरकारले दामनस्थित भ्यू टावर मकवानपुर जिल्ला विकास समितिलाई पा“च वर्षका लागि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । हालसम्म उक्त टावर सरकारबाट सञ्चालित थियो ।
न्यायाधीशलाई उपचार खर्च
सरकारले ‘मल्टी अर्गान फेलर’ को समस्याबाट पीडित पुनरावेदन अदालत जुम्लाका न्यायाधीश बाबुराजा कार्कीलाई कलेजो र मृगोलाको उपचार गर्न १० लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment